Pune News : राज्य सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना जाहीर केलेल्या हेक्टरी ५ हजार मदतीचा शासन निर्णय आता सरकारने काढला आहे. कापूस आणि सोयाबीनला २ हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत मिळणार आहे. म्हणजेच एका शेतकऱ्याला २ हेक्टरसाठी १० हजार रुपये मिळणार आहेत. तर २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर किमान १ हजार रुपये मिळतील, असेही या शासन आदेशात म्हटले आहे. 

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेत ५ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून शेतकरी ही मदत केव्हा मिळणार याची वाट पाहत होते. पण शेवटी सरकारने २९ जुलै रोजी या मदतीच्या वाटपाला मंजुरी देत शासन आदेश काढला. 

कोणते शेतकरी असतील पात्र

ज्या शेतकऱ्यांनी खरिप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतले होते आणि त्याची नोंदणी ई-पीक पाहणी अॅप किंवा पोर्टवर केली होती तेच शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांनी खरिप हंगाम २०२३ मध्ये आपल्या सोयाबीन आणि कापूस पिकाची ई-पीक पाहणी केलेली असेल, तरच पात्र ठरतील. तसेच शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीवर जेवढ्या क्षेत्राची नोंदणी केली आहे तेवढ्याच पिकासाठी ही मदत मिळणार आहे. 

कशी मिळेल मदत?

सरकारने म्हटले आहे की, ०.२ हेक्टर म्हणजेच २० गुठ्यांपेक्षा कमी असेल तर सरसकट १ हजार रुपये आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तर २० गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र असेल तर त्यानुसार मदत मिळेल. एखाद्या शेतकऱ्याचे क्षेत्र एक एकर असेल तर त्याला २ हजार रुपये मिळतील. दीड एकर असेल तर ३ हजार, २ एकर असतील तर ४ हजार आणि अडीच एकर म्हणजेच एक हेक्टर क्षेत्र असेल तर ५ हजार रुपये याप्रमाणे मदत मिळेल. ही मदत शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. 

शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळणार?

सरकारने स्पष्ट केले की, राज्यातील कापूस उत्पादकांना मदत देण्यासाठी १ हजार ५४८ कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तर सोयाबीन उत्पादकांसाठी २ हजार ६४६ कोटींची मदत दिली जाईल. म्हणजेच राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना ४ हजार १९४ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.