Cooperative Movement : देशातील ९१,००० पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी सहकारी सेवा संस्थापैकी २१ जुलै २०२३ पर्यन्त सुमारे १६८५९ हून अधिक प्राथमिक कृषी सहकारी सेवा संस्थांना आणि मोठ्या आकाराच्या कृषी बहुउद्देशीय संस्था (LAMPS) यांना सामुदायिक सुविधा केंद्राचे सेवापूरवठादार म्हणून समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठ, राष्ट्रीय सहकारी धोरण आणि सहकारी डेटाबेस निर्माण करीत असून बियाणे, सेंद्रिय शेती, शेतमालाचे विक्री व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या निर्यातीसाठी बहुराष्ट्रीय सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. सुरुवातीला सामाईक सुविधा केंद्र योजनेला भारत सरकारने  NeGP अंतर्गत सप्टेंबर २००६ मध्ये मान्यता दिली होती.  या योजनेत एक लाख आयसीटी स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येऊन सक्षम सेवा वितरण केंद्र , समान प्रमाणात ग्रामीण भारतात पसरलेल्या प्रत्येक सहा गावांमध्ये एक सीएससी याप्रमाणे सर्व सहा लाख गावांमध्ये नियोजन करण्यात आले. सामुदायिक सुविधा केंद्राच्या संकल्पनेच्या माध्यमातून सरकारी, खासगी आणि सामाजिक सेवांमध्ये नागरिकांना प्रवेश करण्याची परवानगी देणारी इंटरनेट सक्षम केंद्रे निर्माण करण्यात आलेली आहेत.
 

आधार सेवा
   आधार यूसिएल ः  आधार अपडेट क्लायंट लाइट किंवा यूसिएल हे नागरिकांसाठी आधाराची लोकसंख्याविषयक आणि दस्तऐवज अद्ययावत करण्याची सेवा पुरविते. नाव, पत्ता, मोबाइल, ईमेल आयडी, यासारखे लोकसंख्याविषयक अपडेट, दस्तऐवज अपडेट, आधार कार्ड प्रिंट इत्यादी सेवा सुविधा केंद्रामार्फत पुरविल्या जातात.  
केंद्रीय जी२सी सेवा            
   पॅन कार्ड ः नवीन पॅनकार्ड घेणे व जुन्या पॅनकार्ड मध्ये बदल करणे याबाबतच्या सेवा सुविधा केंद्रामार्फत दिल्या जातात.    
   पाणी आणि वीजबिल भरणा सेवा ः  सुविधा केंद्रामार्फत पाणी आणि वीज बिल करण्याकरिता साहाय्य केले जाते.  
   आयटीआर फायलिंग (ITR) ः  सुविधा केंद्रामार्फत ई-रिटर्न भरणे, पडताळणी, पेमेंट इत्यादी सेवा पुरविण्याची कामे  केली जातात.  
   जीवन सन्मान ः  केंद्र/ राज्य सरकार किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थांच्या निवृत्तिवेतन धारकांसाठी त्यांच्या खात्यात पेन्शन जमा करण्यासाठी पेन्शन वितरण करणाऱ्या एजन्सीला जीवन सन्मान प्रदान करणे ही प्रमुख आवश्यकता आहे. सेवानिवृत्त नागरिकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र जवळच्या सुविधा केंद्रामधून मिळू शकते.  
   

पासपोर्ट सेवा ः  पासपोर्टसाठी नोंदणी सुविधा, बुकिंग, कागदपत्रांची पडताळणी, कागदपत्रे अपलोड करणे, पासपोर्ट फी भरणे,  पासपोर्ट कार्यालयास भेट देण्यासाठी भेटीचे वेळापत्रक आखणे इत्यादी सेवा सुविधा केंद्रामार्फत पुरविण्यात येतात.    
   ई-स्टॅम्प ः ई-स्टॅंपीग हा सरकारला गैर न्यायिक मुद्रांक शुल्क ऑनलाइन भरण्यासाठी कॉम्प्युटर आधारित अर्ज असून देशात आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश व मेघालय  या राज्यात सुविधा केंद्रामार्फत सेवा देण्यात येते.        
   सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ः  जिईएम पोर्टल वर खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्या नोंदणीसाठी भागीदारी करण्यात आली असून खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यामध्ये खालील भागीदारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
    शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायती राज संस्था, महिला आणि आदिवासी उद्योजक, कारागीर, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक संघटना, स्टार्ट-अप, कॉर्पोरेट कंपन्या, नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्या, सीएसआर उपक्रम, महाविद्यालये, वैज्ञानिक व तांत्रिक संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे.          
    उद्यम सर्व्हिसेस  उद्यम हे सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम, उद्योग मंत्रालयाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुरू केलेले ऑनलाइन पोर्टल असून या पोर्टल मध्ये उद्योगांची नोंदणी करण्याची तरतूद उपलब्ध आहे.  
राज्य जी२सी सेवा  
 

 ई- डिस्ट्रिक्ट सेवाः  ई- डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पाची संकल्पना, विविध जी२सी सेवांच्या अखंड वितरणाद्वारे जिल्हास्तरावर सरकार आणि नागरिकांच्या संवादाचा अनुभव सुधारण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. ही संकल्पना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पदूचेरी, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, दीव दमण, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि कश्मीर, झारखंड, दादरा आणि नगर हवेली, आणि दिल्ली या राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. ई- डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पात जात/ अधिवास/ जन्म/ मृत्यू प्रमाणपत्रे, परवाने, शिधापत्रिका, समाजकल्याण निवृत्ती वेतन, आरटीआय ऑनलाइन भरणे, जमीन नोंदणी, जमीन अभिलेख, सरकारी कर, युटीलिटी बिल पेमेंट या सुविधा पुरविण्यात येतात.          
   पिडीएस सेवा ः  शिधापत्रिका धारकांना रेशनकार्ड संबंधित विविध सेवा जसे की, रेशनकार्ड चा तपशील अद्ययावत करणे, आधार सीडिंग, रेशनकार्डची डुप्लिकेट कॉपी काढणे, रेशनच्या उपलब्धतेची तपासणी करणे, तक्रारींची नोंदणी करणे, नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज करणे.
   कामगार नोंदणी ः इमारत आणि इतर बांधकामामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना आर्थिक मदत आणि इतर हक्क प्रदान करण्यासाठी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून कामगार नोंदणी उपलब्ध आहे.  
   

सद्यःस्थितीत छत्तीसगड, हरियाना, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तरप्रदेश या राज्यात ही सेवा उपलब्ध असून कामगार नोंदणी, कामगार योगदान, कामगार प्रमाणपत्र, कामगार सेवा, नूतनीकरण नोंदणी, नोंदणी आणि स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग, रेड बुकचे स्मार्ट कार्ड मध्ये  रूपांतर, दस्ताऐवज पडताळणी आणि स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग, बीओसी कामगार नोंदणी, बीओसी कामगार सदस्यता पेमेंट या सुविधा पुरविण्यात येतात.          
 

 ई- वाहन आणि सारथी परिवहन सेवा ः  सद्यःस्थितीत उत्तराखंड आणि जम्मू कश्मीर या राज्यामध्ये ई- वाहन आणि सारथी परिवहन सेवा पुरविण्यात येत आहेत. ई-वाहन सेवांमध्ये आरसी सेवा, मालकी हस्तांतरण, पत्यातील बदल, नोंदणीचे नूतनीकरण, वाहनाचे रूपांतर/बदल, हायपोथीकेशन सेवा सुविधा केंद्रामार्फत पुरविण्यात येतात. ई-सारथी परिवहन सेवांमध्ये ड्रायव्हिंग  लायसन सेवा, वाहनाचा वर्ग जोडणे, अर्ज मुद्रित करणे, मोबाइल नंबर अपडेट करणे, फी भरणे आणि दस्तऐवज अपलोड करणे, अर्जाची स्थिती, लरनर्स लायसन टेस्ट आणि अपॉइंटमेंट्सचे टयूटोरियल इत्यादीचा समावेश होतो.            
   महापालिका सेवा  सुविधा केंद्रामार्फत नागरिकांना त्यांच्या दारात सेवा पुरविण्यासाठी राज्यांच्या महानगरपालिकांशी भागीदारी करण्यात आलेली आहे. सद्यःस्थितीत आसाम, दिल्ली, झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगड, हरियाना, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, दादरा आणि नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दीव दमण, जम्मू आणि कश्मीर, पुदूचेरी, पश्चिम बंगाल या राज्यात सेवा पुरविण्यात येतात. मालमत्ता कर संकलन, एमसीडी जन्म प्रमाणपत्र, एमसीडी जन्म प्रमाणपत्र अपडेट या सेवा सुविधा केंद्रामार्फत पुरविण्यात  येतात. 

२ सी सेवा            
   भारत बिल पेमेंट सिस्टिम ः  बीबीपीएस हे आरबीआयद्वारे आदेशित एकमेव वनस्टॉप बिल पेमेंट सोल्यूशन आहे, ज्यामध्ये पेमेन्टच्या अनेक पद्धती असून, एकाच खिडकीद्वारे विविध बिल संकलन सुविधा उपलब्ध आहेत. बिल देयकांमध्ये वीज, गॅस, जीवन विमा नूतनीकरण, डिटीएच, पाणी, मोबाइल व लॅंडलाइन पोस्टपेड, कर्ज, केबल टीव्ही, ब्रॉडब्रॅंड पोस्टपेड,  फासटॅग, एलपीजी गॅस या सेवांची बिले अदा  करण्यात येतात.      
   सीएससी ध्वनी ः  उद्योजकांच्या उत्पादनाच्या जाहिरातीसाठी या सेवेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. कोणताही  गावपातळीवरील उद्योजक किंवा नागरिक कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसायाच्या जाहिरातीसाठी या सेवेचा लाभ घेऊ शकतो.    
   ई- विज्ञान-  हे डिजिटल डिस्प्ले साईनेजचे एक राष्ट्रव्यापी व्यावसायिक  नेटवर्क असून मार्केटिंगद्वारे जाहिरातीच्या माध्यमातून    सुविधा  केंद्राच्या ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्याचे कामकाज या यंत्रणेमार्फत केले जाते.            
   डिजीनेम ः उद्योजकाने उभारलेल्या व्यवसायाच्या ब्रॅण्डकरिता डोमेन नाव आणि स्वत:च्या वेबचा पत्ता खरेदी करण्यासाठी हा एक प्लॅटफॉर्म आहे. याद्वारे पूर्ण डोमेन कंट्रोल पॅनल आणि वेबसाइट बिल्डर टुलचा उपयोग करण्यात येत असून नागरिक सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून डिजीनेम अंतर्गत स्वत:ची स्वतंत्र डोमेन नोंदणी प्राप्त करू शकतात.    
   मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, आणि बिल पेमेंट ः  विविध सेवा वितरकांसाठी मोबाइल आणि डीटीएच रिचार्ज ही एक सेवा असून  नागरिक त्यांचे मोबाइल बिल, डीटीएच रिचार्ज,  सुविधा केंद्रामार्फत भरू शकतात. 

मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप