Karad News : राज्यात सुमारे ४५ हजार सहकारी उपसा सिंचन योजना आहेत. त्याचबरोबर खासगी वैयक्तिक कृषी पंपधारकांनीही नदीवर कृषिपंप बसवले आहेत. शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून हेक्टरी सुमारे १३०० रुपये पाणीपट्टी आकारली जात होती.

मात्र जलसंपदा विभागाने खासगी आणि सहकारी शेती उपसा सिंचन योजनेवरील ऊस, केळी व अन्य पिकांसाठी हेक्टरी १३०० रुपये असणारी पाणीपट्टी दहापटीने वाढवून १३ हजार रुपये केल्याने सहकारी आणि खासगी उपसा सिंचन योजना धोक्यात येणार असल्याचा आरोप करून महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनने दरवाढीला विरोध केला आहे.

शेतीत पिके फुलविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन घरावर, शेतीवर कर्ज काढून काही सहकारी पाणी सिंचन योजना सुरू केल्या. त्याद्वारे शेतीत बागायती पिके घेतली जातात. त्याचबरोबर अनेकदा शेतकऱ्यांना आर्थिक खर्चामुळे उपसा सिंचन योजना सुरू करणे शक्य होत नाही.

त्याचा विचार करून सहकारी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊनही अनेक सहकारी उपसा सिंचन योजना सुरू केल्या आहेत. त्याद्वारेही लाखो हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येऊन बागायती झाली आहे.

त्या मध्यमातून शेतकऱ्यांतही आर्थिक समृद्धी झाली आहे. पाणीपुरवठा योजनांना करण्यात येणारा वीजपुरवठा हा आता हॉर्स पॉवरवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाणी योजनांना वीजबिले ही जादा येऊ लागली असल्याच्या पाणी योजना चालकांच्या तक्रारी आहेत.

ते बिल वेळेत भरले नाही तर महावितरणकडून त्याचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. सर्वच शेतकरी वेळेवर पैसे देतात असे नाही. त्यामुळे अनेकदा संस्थेकडील पैसे भरून पुन्हा शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जातात. त्यामुळे वीजबिलाचाही आर्थिक बोजा पाणीपुरवठा संस्थांवर आहेच.

जलसंपदा विभागाने का घेतला निर्णय?

जलसंपदा विभागाने पाण्याचा वापर जादा होत असून पाणीपट्टीची आकारणी कमी होत आहे, देखभाल दुरुस्तीसाठीचा खर्च वाढला आहे. या धारणेतून दहा पट पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतल्याचा आरोप इरिगेशन फेडरेशनने केला आहे.

राज्य इरिगेशन फेडरेशनचा आरोप

सरकारने गेली पाच वर्षे दरवाढ झालेली नाही असे जाहीर करून खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील पिकांसाठी सुमारे दहा पट पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. एकाचवेळी दहा पट दरवाढ करणे योग्य आहे का, ज्या शेतकऱ्यांना सरकारने खर्च करून कॅनॉल, कालव्याद्वारे पाणी दिले आहे, त्यांना हा नियम लागू केल्यास काही हरकत नाही.

मात्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वच पाणी योजनांना ही दरवाढ लागू केली आहे. त्याविरोधात आम्ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दाद मागितली आहे. त्यासाठी मोर्चाही काढण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.