Yavatmal News : सर्वाधिक कापूस पिकविणारा अशी ओळख यवतमाळ जिल्ह्याची आहे. शेतकरीहितासाठी टेक्स्टाईल पार्क बनविण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, अजूनपर्यंत साधी वीटही या ठिकाणी ठेवण्यात आली नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यातील सूतगिरणीची अवस्था बिकट होत चालली आहे.

यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार दिवंगत नीलेश पारवेकर यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांच्यासोबत इचलकरंजीचा दौरा केला होता. दौऱ्यावरून आल्यावर यवतमाळात टेक्स्टाईल पार्क बनविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना यवतमाळात आणले होते.

श्री. चव्हाण यांनी मान्य केले होते, की जिल्ह्यातील ८० टक्के कापूस राज्याबाहेरील कापड गिरण्यांना पुरविला जातो. म्हणून यवतमाळातच टेक्स्टाईल पार्क उभारून उद्योजकांना आकर्षित करून शेतकऱ्यांचे भले करण्याचे आश्वासन आजी माजी मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

तत्कालीन केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी महाराष्ट्रात सहा टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यासाठी ११० कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, सहापैकी एकही टेक्स्टाईल पार्क विदर्भात आले नाही. विशेष हे की, यवतमाळजवळील लोहारा येथील औद्योगिक वसाहतीत २०८ हेक्टर जमीन सेझ म्हणून घेतली होती.

परंतु, दुर्दैवाने ती जमीन ‘सेझ’मधून काढून टाकण्यात यावी, असा प्रस्ताव एमआयडीसीने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या बोर्ड ऑफ अप्रुव्हलकडे पाठविला होता व त्यांनी त्याला मान्यताही दिली. अधिक चौकशी केल्यावर ‘सेझ’मध्ये प्रस्तावित टेक्स्टाईल पार्क प्रकल्पात कापूस उत्पादक व कापड गिरणी क्षेत्रातील खासगी उद्योजकांनी सहभागी व्हावे,

यासाठी एमआयडीसीने केलेल्या प्रयत्नांना अत्यल्प अथवा नगण्य प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे एमआयडीसीने औद्योगिक वसाहतीमधील २०८ हेक्टर ‘सेझ’मुक्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे पाठविला होता.

उद्योगांबाबत त्यांचे नियोजन फेल

विशेष हे की, २०११च्या ऑगस्टमध्ये यवतमाळात ‘फायबर-२ फॅशन’ नावाने उद्योजकांची एक परिषद झाली. त्याही वेळेस कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी टेक्स्टाईल पार्कची आवश्यकता या विषयावर विचारमंथन झाले होते.प्रदेशाचा विकास हा त्या प्रदेशाला कसे नेतृत्व मिळाले, यावर अवलंबून असतो. दुर्दैवाने जिल्ह्यात नेते असूनही उद्योगांबाबत त्यांचे नियोजन फेल झाल्याचे दिसत आहे. णे गरजेचे आहे.