Textile Industry : रेशीम शेती आणि कापड उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवे धोरण नव्या आशा

Textile Industry Update : महाराष्ट्र राज्यातील कापूस तसेच रेशीम शेती आणि कापड उद्योगाला चालना देण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले जाते. २०१८ ते २०२३ या कालावधीच्या वस्त्रोद्योग धोरणाची मुदत मार्च २०२३ मध्ये संपुष्टात आली होती. त्यानंतर आता २०२३ ते २०२८ यासाठीच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे.

या नव्या धोरणात लहान, मध्यम, मोठ्या, तसेच सहकारी आणि खासगी प्रकल्पांना अनुदानपर पॅकेज, रेशीम शेतीला त्यातही गट शेतीला प्रोत्साहन, रेशीम शेतीत खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे, कापसाच्या प्रक्रियेत गुंतवणूक वाढवून क्षमता वाढविणे, वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करणे, वस्त्रोद्योग पार्कनिर्मिती, विणकरांना भत्ता अशा काही बाबींचा समावेश आहे.

खरे तर यापूर्वीच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुद्धा लहान-मोठ्या प्रकल्पांना सवलत, अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी अनेक प्रोत्साहने देण्यात आली होती. कापसाबरोबर रेशीम, लोकर आणि अन्य अपारंपरिक तंतू प्रक्रियेवर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले होते.

परंतु त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. अशावेळी नव्या धोरणाकडे उत्पादकांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वच आशेने पाहत होते. शेती कापसाची असो की रेशीम शेती, शेतकऱ्यांकडच्या कमी जमीन धारणक्षमतेमुळे ती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरताना दिसत नाही.

यावर उपाय म्हणून रेशीममध्ये गट-समूह शेतीला प्रोत्साहन ही बाब चांगलीच म्हणावी लागेल. रेशीम शेतीबरोबर कापसाच्या गट-समूह शेतीलाही प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. गट-समूह शेतीतूनच कापसामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल, कापसाचा उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादकता पर्यायाने उत्पादन वाढेल.

कापूस उत्पादकांना अपेक्षित दरही मिळताना दिसत नाही. उसाप्रमाणे मूल्यवर्धनातील नफ्याच्या हिश्शाचा विचार करून कापसाचे दर ठरवायला हवेत. हा दर कापसाला मिळेलच याची खात्री हवी.

वस्त्रोद्योग धोरणाच्या बाबतीत उद्दिष्टे मोठी ठेवली जातात. परंतु या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे कापूस पट्टा आर्थिकदृष्ट्या मागास, तर उत्पादक आर्थिक हलाखीचे जीवन जगत आहेत. आजही राज्यात उत्पादित केवळ ३० ते ३५ टक्के कापसावर प्रक्रिया होते. ही प्रक्रियाही कापूस ते रुईच्या गाठीपुढे गेली नाही.

राज्यात काही ठिकाणी सूतगिरण्या उभ्या आहेत. त्यांचेही प्रमाण पश्‍चिम महाराष्ट्रात अधिक आहे. उर्वरित ६५ ते ७० टक्के कापूस प्रक्रियेसाठी राज्याबाहेर जातो. आता कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३० टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे साध्य करायचे असेल, तर कापूस पट्ट्यात जिल्हानिहाय धागा ते कापडनिर्मिती उद्योग व्यवसाय उभे राहायला हवेत.

याकरिता मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असताना आगामी पाच वर्षांकरिता केवळ २५ हजार कोटी गुंतवणुकीतूनही फारसे काही साध्य होणार नाही. पुढील पाच वर्षे देशात कापूस गाठी आयात न करता, आपली गरज आपणच भागविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले, तर राज्यात कापूस उत्पादन तसेच त्यावरील प्रक्रिया उद्योग वाढेल.

राज्यातील उत्पादित १०० टक्के कापसावर राज्यातच ‘कापूस ते कापड’ अशी परिपूर्ण प्रक्रिया झाली पाहिजेत. राज्यात रेशीम शेती वाढत आहे. कोष उत्पादन, कोषांचा दर्जाही वाढतोय. रेशीम धागा निर्मितीतही राज्य आघाडी घेत आहे. अशावेळी विभागनिहाय कोष ते कापडनिर्मिती उद्योगही उभे राहायला हवेत.

वस्त्रोद्योग व रेशीम यांच्या एकत्रित आयुक्तालयातून कोष-धागा तसेच कापडनिर्मितीच्या अनुषंगाने सर्व सोयीसुविधा राज्यात उपलब्ध व्हायला हव्यात. असे झाले तर कापूस, रेशीम कोष उत्पादकांना अधिक दर मिळेल, प्रक्रिया उद्योगातून ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. एकंदरीतच कापूस तसेच रेशीम शेतीचे राज्यातील चित्र बदललेले दिसेल.