New Textile Policy : नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Textile Policy : मुंबई : शेतकरी आणि व्यापारी हिताचे नवे वस्त्रोद्योग (Textile) धोरण मंगळवारी (ता. ३०) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. आगामी पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होईल, असे लक्ष्य या धोरणात ठेवण्यात आले आहे.

नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात रेशीम शेती आणि गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचे तसेच रेशीम शेती टिकविण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देणे प्रस्तावित आहे. रेशीम शेती राज्यातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे.

लोकसंख्या वाढीमुळे कमी होत चाललेल्या शेतीच्या धारण क्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर छोट्या क्षेत्रावर शेती करून आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर उत्पादन घेणे कठीण बनल्याचा कृषी विभागाने अभिप्राय या धोरणावर दिला आहे.

यावर उपाय म्हणून गटशेती, समूह शेतीद्वारे रेशीम शेती केल्यास शेतकऱ्याकडे मुबलक अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध होऊन त्याची किंमत शेतकऱ्यांचा गट ठरवू शकेल, असेही सुचविले आहे.

नव्या धोरणानुसार पुढील पाच वर्षांत कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३० वरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे तसेच २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून पाच लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे.

वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात येणार असून प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येणार आहे.

आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सूतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजनाही वस्त्रोद्योग विभाग तयार करणार आहे.

मोठ्या प्रकल्पांना विशेष पॅकेज
वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित चार झोननुसार प्रोत्साहन दिले आहे. सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त ४५ टक्के शासकीय भागभांडवल देण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि झोननुसार खासगी घटकांना भांडवली अनुदान -एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त ४५ टक्के, मोठ्या उद्योगांसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी ५५ टक्क्यांपर्यंत किंवा २५० कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत किंवा २५ कोटी यापैकी जे कमी असेल ते, अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाणार आहे.

सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क
अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात वाढ होत असल्याने, या क्षेत्रावर भर देणार असून राज्यात सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आक्रमक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन घेण्यात येईल.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंत्रज्ञानातील आदर्श बदलातून जात आहे, ज्यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण होत आहे. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, दर वर्षी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

महामंडळांचे कार्यात्मक विलीनीकरण
राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान तीन महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ म्हणून महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ तयार करण्यात येणार आहे.

विणकरांना भत्ता
महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी भत्ता देण्यात येणार आहे.

प्रतिवर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना १० हजार आणि महिला विणकरांना १५ हजार इतका उत्सव भत्ता प्रदान करण्यात येईल. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी ‘वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजने’ च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

मोफत साडीसाठी योजना येणार
दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक मोफत साडी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक योजना तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देण्यात येणार आहे.

जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपरंपरिक आणि सिंथेटिक सूत, फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उप-क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण कापड मूल्य शृंखला समाविष्ट आहे.