Pune News : काँग्रेसचे खासदार रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी राज्यसभेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कामकाजावरील चर्चेत भाग घेतला. चर्चेची सुरूवात करतानाच सुजरेवाला यांनी सत्ताधारी भाजपला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू या घोषणेवरून टोला लगावताना सरकारने १० वर्षात देशातील शेतकऱ्यांना फक्त जुमलेच दिले. त्यांना कौरवांच्या चक्रव्युवहात अडकवताना शकुनी मामाच्या चौपटावरील प्यादा केल्याची घणाघाती टीका शुक्रवारी (ता.२) केली. तसेच १० वर्षात या सरकराने शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या. मात्र त्यांना मिळाले काय? तर फक्त सरकारची धुत्कार, दिल्लीच्या सीमांवर लाठीचे मार आणि आत्महत्याची हार या शिवाय एनडीए सरकारने शेतकऱ्यांना काहीच दिले नाही. तसेच देखाव्यासाठी नक्कीच एनडीएचे लोक शेतकऱ्यांची आरती करतात मात्र ते शेतकऱ्यांच्या वाटेत खिळे आणि काटे टाकत असल्याची टीका केली. यावेळी कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित होते.

सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी घटले आहे. भाजपच्या १० वर्षांच्या राजवटीत शेती आणि शेतकऱ्यांना कौरवांच्या चक्रव्यूहात अडवले. त्यामुळे आता या चक्रव्यूहातून ७२ कोटी शेतकऱ्यांना मुक्त करणे ही काळाची गरज असल्याचेही सुरजेवाला यांनी म्हटले.

यावेळी सुरजेवाला यांनी कवी रामधारी सिंग दिनकर यांच्या कवितेच्या काही ओळी वाचून दाखवत एनडीएच्या कारभारवार टीका केली. यावेळी सुरजेवाला म्हणाले, २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आश्वासन आजही पूर्ण झाले नाही. तर मी एनएसएसओ २०२१ चा अहवाल आणला असून त्यात शेतकरी दररोज २७ रुपये कमावत असल्याचे समोर आले आहे. तर कृषी विभागाच्या स्टँडींग कमिटीच्या अहवालात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी घटल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

तसेच कृषिच्या बजेटवरून देखील सुरजेवाला यांनी सरकारला घेरताना, पाच वर्षीत १ लाख करोड रूपये परत केले. वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशाच्या संपूर्ण बजेट पैकी ४.४७ टक्के कृषीचे बजेट होते. तर २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये बजेट घटवून २.७४ वर आणले गेले आहे. याचा आर्थ कृषीच्या बजेटमध्ये आर्धी कपात करण्यात आली आहे. जी बाब योग्य नसल्याचे सुरजेवाला म्हणाले.

तसेच मोदी सरकारने १० वर्षात शेतीच्या महत्वाच्या सहा योजनांसाठी असणाऱ्या तरतूदीच ३ लाख कोटी कापले. तर मी याच्या आधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर नाही त्यावेळच्या कृषि मंत्र्यांनी दिले आणि नाही अर्थ मंत्र्यांनी. पण आता आणखी एक बाब समोर आली आहे. जी या सरकारची कृषिविरोधी मानसिकता स्पष्ट करते. पाच वर्षात मोदी सरकारने कृषिचे १ लाख कोटी रूपये सरकारच्या तिजोरीत परत दिले. २०१८-१९ मध्ये २०४३ कोटी, २०१९-२० मध्ये ३४५१८ कोटी, २०२०-२१ मध्ये २३८२५ कोटी, २०२१-२२ मध्ये ४२९ कोटी आणि २०२२-२३ मध्ये १९७६२ कोटी रूपये सरकारच्या तिजोरीत परत पाठवले. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या बाता मारायच्या आणि दुसरीकडे वर्षीत १ लाख करोड रूपये परत केल्याची टीका सुरजेवाला यांनी केली.

पीएम कुसूम योजना

तसेच सुरजेवाला यांनी पीएम कुसुम योजनेवरूनही सरकारला धारेवर धरताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या वाटेत काटे टाकल्याचे म्हटले आहे. तर याच सरकारने शेतकऱ्यांना १० हजार मॅगावॅट देण्यासाठी पीएम कुसूम योजना आणली होती. त्यात साडे सतरा लाख कृषीपंपासह १० शेतकऱ्यांच्या वीज पंपांना पीएम कुसुम योजनेतून सोलर कृषी पंपात आणले जाईल असा दावा करण्यात आला होता. पण कालपर्यंत १ लाख ६१ हजार ६४० सोलर कृषी पंपांना मंजुरी पाच वर्षात देण्यात आली आहे. तर २६४४ पंपच लावण्यात आल्याचे आकड्यावरून स्पष्ट होत असल्याचे सुरजेवाला यांनी सांगितले. तसेच साडे सतरा लाख कृषीपंपांचे आश्वासन दिले होते. मात्र १३,५४,३१५ पंपाना मंजुरी दिली. तर ३,९७४३७ लावण्यात आले. तर ७२ लाख शेतकऱ्यांसाठी फक्त ४ लाख सोलर पंप लावून मोदी सरकार आपली पाठ थोपवत असल्याचेही सुरजेवाला यांनी सांगितले.

विमा कंपन्यांना नफा

तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत २०१७ ते ३० जून या कालावधीत २ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचा प्रीमियम देण्यात आला होता. विमा कंपन्यांना ६३ हजार ६४८ कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याचे सुरजेवाला म्हणाले. तर सरकारने तीन काळे कायदे आणत एमएसपीवर पीके खरेदी केली नाही असा घणाघात केला आहे. तसेच लाखो शेतकरी ऊन, पाऊस आणि उन्हात दिल्लीच्या दारात पडून राहिले. त्यानंतर तीन काळे कायदे मागे घेण्यात आले. एमएसपीच्या हमीभावाचे आश्वासन देण्यात आले. जे आजपर्यंत पूर्ण झाले नाही.

तर याचा फायदा काय?

सुरजेवाला यांनी राज्यसभेत नाचणी, गहू, बार्ली, ज्वारी आणि हरभरा यांचे उत्पादन आणि एमएसपीवर खरेदीची आकडेवारी दिली. एकूण रब्बी हंगामात २०२३-२४ मध्ये ११२९ लाख मेट्रीक टन उत्पादन झाले. मात्र सरकारने घेतले फक्त २६२ लाख टन जे एकूण उत्पादनापैकी केवळ २३ टक्केच गव्हाची खरेदी झाली. मग बाकीच्या शेतकऱ्यांची जायचं कुठे? देशात १६ लाख ५३ हजार टन बार्लीचे उत्पादन झाले. मात्र शून्य टक्के सरकारने खरेदी केली. ११५ लाख ७६ हजार टन हरभऱ्याचे उत्पादन झाले ४३ हजार टन जे ०.३७ टक्के आहे. यावेळी मसूर १४ टक्के, मोहरी ९.१९ टक्केच खरेदी करण्यात आल्याचे सुरजेवाला यांनी सांगितले. तर सूर्यफुलांची खरेदी झाली नाही असे म्हणताना जर सरकार पीक हमीभाववर खरेदी करणारच नसेल तर याचा फायदा काय? असा सवाल सुरजेवाला यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला. तर देशातील शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय होत असल्याचे कृषी मूल्य आयोगाने मान्य केले आहे. याबाबत प्रांताच्या उत्पादन खर्चानुसार हमीभावाचे मूल्यांकन योग्य नसल्याचे आयोगाने मान्य केल्याचा दावा सुरजेवाला यांनी केला आहे. 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे ३१.४ टक्के नुकसान

सुरजेवाला म्हणाले की, २०२२-२३ खर्चाचे २०२४ च्या अहवालानुसार आयोगाने मूल्यमापन केल्याचे सांगितले. यावेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे धानचे ३१.४ टक्के नुकसान झाले आहे. सुरजेवाला यांनी राजस्थानमधील ज्वारी, गुजरातमधील उडीद आणि सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा उल्लेख केला. तसेच बटाटे, टोमॅटो आणि टेंगेरिनसाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद आज शून्यावर आली आल्याचेही सुरजेवाला यांनी सांगितले. 

९ वर्षांच्या कार्यकाळात १ लाख आत्महत्या

तसेच देशातील मोदी सरकारच्या ९ वर्षांच्या कार्यकाळात १ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात आल्याचे सुरजेवाला यांनी सांगितले. तर दररोज देशातील ३१ शेतकरी आत्महत्या करत आहे. यावरून सरकारला झोप कशी येते हे सरकारने सांगावे. यासाठी राहुल गांधी यांनी याच सदनात आम्ही शेतकऱ्यांची यातून सुटका करू असे म्हटले होते. त्यावरून आमची जात विचारली जाते. तर जात विचारायची असेल तर देशातील शेतकऱ्यांशी विचारा असा टोला सुरजेवाला यांनी लगावला.  यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. 

भाजपचा आरोप

दरम्यान कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे काँग्रेस दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप भाजपने केला. तर काँग्रेसने सरकार शेतकरी आणि शेतीला शकुनीचे प्यादे बनवल्याचा आरोप भाजपच्या खासदरांनी केला. यावेळी सुरजेवाला यांनी सरकारला कानातील अंहकाराचा कापसाचा बोळा काढा, सत्ताच्या घमंडी पडदे बाजूला करा, मनावर असलेले मळब दूर करून देशातील शेतकरी आणि कामगारांकडे पाहा. तरच सरकारला शेतकरी, कामगार, दलितांच्या व्यथा समजू शकतील असाही टोला सुरजेवाला यांनी सरकारला लगावला.