Mumbai News : राज्यात दुधाचे दर वेगाने पडत असताना केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध भुकटी आयातीला परवानगी दिली. मात्र, ही आयात परवानगी रद्द केल्याचे दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितल्याने दूध संघ आणि प्रक्रिया उद्योगांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

केंद्र सरकारने या बाबत अधिकृत अधिसूचना काढली नसल्याने त्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच एकीकडे केंद्र सरकारने आयात धोरण राबविले असून राज्य सरकारने निर्यातीसाठी अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे दूध दरामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारने अंग काढून घेण्यासाठी तात्पुरती केलेली सोय यापलीकडे या निर्णयाकडे पाहता येणार नाही, असे दूध संघांचे म्हणणे आहे.

देशभरात अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना केंद्र सरकारने २६ जून रोजी १० हजार टन दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून दूध दराचा संघर्ष सुरू असलेल्या महाराष्ट्रावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना जरी आयात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी देशात भुकटी जास्त असल्याने कोणीही आयातदार पुढे आलेला नाही.

त्यामुळे भुकटी आयातीचा प्रश्न निर्माण होत नाही. मात्र, या निर्णयामुळे दुधाचे दर आणखी कमी होण्याची भीती तसेच दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाजारावर परिणाम होण्याची भीती आहे. तर विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे, सांगितले.

मात्र, त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. परिणामी दूध संघ आणि प्रक्रिया उद्योगांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

३० ऐवजी १०० रुपयांची मागणी

राज्यात अतिरिक्त दुधाचा साठा मोठ्या प्रमाणात असल्याचा दावा दूध संघ करत आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त दुधाची पावडर केल्यास त्याच्या निर्यातीला देण्यात येणारे ३० रुपये प्रतिकिलो अनुदान तोकडे असल्याचे मत गोकुळचे अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी व्यक्त केले. प्रतिकिलो १०० रुपये दर दिल्यास निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम दूध दरावर होईल, असेही ते म्हणाले.

भेसळीचा प्रश्न गंभीर

राज्यात अतिरिक्त दुधाचा मोठा प्रश्न असल्याचे भासवले जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्यात दूध भेसळीचा गोरखधंदा सुरू असून त्यावर कारवाई कुणी करायची हाही मोठा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी दूध संस्थांमध्ये हा गोरखधंदा सुरू राहतो.

त्यामुळे दूध संघांनी किंवा दुग्धविकास विभागाने कारवाई करावी असा एक मतप्रवाह आहे तर अन्न नागरी पुरवठा विभागाने कारवाई करावी, अशी पशुसंवर्धन विभागाची इच्छा आहे. प्रशासकीय आशीर्वादामुळे राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा हा व्यवसाय राजरोस सुरू आहे.