Mumbai News : विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजल्याने राज्यातील विविध राजकीय पक्षांत चैतन्य निर्माण झाले असताना सत्ताधारी पक्षांत मात्र सर्व काही आलबेल असल्याचे दिसत नाही. मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये आयत्या वेळी महत्त्वाचे विषय आणून मंजूर करून घेणे, शासकीय योजनांच्या श्रेयवादावरून आता महायुतीत धुसफुस सुरू झाली आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी आठवड्यात दोन मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या. गेल्या महिनाभरात झालेल्या बैठकांमध्ये आयत्यावेळी भरमसाट विषय आणून ते मंजूर करून घेतले गेले. यामध्ये बहुतांश विषय हे महसूल आणि नगरविकास विभागाशी संबंधित होते. राज्यातील शासकीय जमिनींचे घाऊक पद्धतीने हस्तांतरण केल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाराज होते. तसेच मोठ्या खर्चाच्या योजना आयत्या वेळी आणून मंजूर घेण्याच्या प्रकारालाही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा बघून अजित पवार पहिल्या १५ मिनिटांतच उठून गेले. त्यामुळे चर्चांना उधाण आले होते.

सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐनवेळी टोलमाफीचा निर्णय झाला. त्यामुळे इतक्या मोठ्या आर्थिक भाराच्या निर्णयाची सविस्तर कॅबिनेट नोट नसतानाही तो मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाची माहिती खुद्द दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनाही नसल्याचे समजते. तसेच हे खाते असलेल्या दादा भुसे यांनाही कल्पना नसल्याचे समजते. ऐनवेळी हा प्रस्ताव आल्याने सर्वच मंत्री अवाक झाल्याचे समजते.

मुख्यमंत्र्यांचा फोटो गायब

महायुती म्हणून आम्ही एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जाऊ असे सांगणाऱ्या तीनही पक्षांत आलबेल नसल्याचे वरकरणी दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा तीनही पक्षांनी वेगवेगळा प्रचार सुरू केला आहे. या योजनेच्या नावातून मुख्यमंत्री हा शब्द भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने काही ठिकाणी गाळला होता.

त्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीतही नाराजी व्यक्त केली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून देवेंद्र फडणवीस यांनी वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या असून यात फडणवीस यांचाच फोटो ठळक आहे. लाडकी बहीण योजनेचे पूर्ण नाव जाहिरातीत छापणे टाळले असून भाजपने लाडकी बहीण योजना यशस्वी अशी जाहिरात केली आहे.