Pune News: राज्यात नवे गुणनियंत्रण निरीक्षक नेमताना कायद्यातील तरतुदींना बगल देण्याचा प्रयत्न केला असून त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात कृषी विभागाला अडचणी येतील, असे मत निविष्ठा उद्योगातील जाणकार आणि कृषी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

गुणनियंत्रण कामकाजाची नवी पद्धत निश्‍चित करताना कृषी विभागाने गुणनियंत्रण निरीक्षकांची आधीची संख्या कमी करून पूर्णवेळ निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार २० जून २०२५ रोजी एक अधिसूचना काढून गुणनियंत्रणाससाठी तीन स्तरांवर पूर्णवेळ निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभाग स्तरावर विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, जिल्हा स्तरावर जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक तसेच तालुकास्तरावर कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) यांच्याकडे पूर्णवेळ निरीक्षक म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

मात्र यापैकी फक्त तालुकास्तरीय निरीक्षकाला त्याच्या तालुक्यात निविष्ठा उत्पादक कंपन्या, वितरक व विक्रेत्यांची तपासणी व निविष्ठा नमुने घेण्याचे अधिकार असतील. विभागीय व जिल्हा स्तरावरील कृषी अधिकारी हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक असूनही त्याचे तपासणी व नमुना घेण्याचे अधिकार काढून घेतले गेले आहेत.

गुणनियंत्रण निरीक्षकांची संख्या कमी करून पूर्णवेळ निरीक्षक नेमम्याच्या निर्णयाचे निविष्ठा उद्योगासह कृषी विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी देखील स्वागत केले. त्यामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसू शकतो आणि कामाची जबाबदारी निश्‍चित करणे सोपे जाईल, असे निविष्ठा उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले.

परंतु, नवीन बदलानुसार निरीक्षकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करताना मात्र कृषी विभाग घोडचुक करत असल्याचे मत त्यांनी मांडले. निविष्ठा गैरव्यवहारातील कारवाया आणि त्यासंदर्भातील न्यायालयीन कामकाजाचा दांडगा अनुभव असलेल्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की बियाणे कायदा १९६६, खत नियंत्रण आदेश १९८५ व कीटकनाशके कायदा १९६८ मधील तरतुदींनुसार राज्य शासन गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांची नियुक्ती करू शकते.

एखाद्या पात्र अधिकाऱ्याला निरीक्षक घोषित करण्याचे अथवा त्याचे अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. परंतु कोणत्याही अधिकाऱ्याला निरीक्षक म्हणून नियुक्त केल्यानंतर त्याला केवळ अमुक एक काम करा आणि अमुक एक काम करुच नका, असे आदेश कृषी विभाग देऊ शकत नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याला गुणनियंत्रण निरीक्षक म्हणून घोषित केल्यानंतर त्याला निरीक्षक म्हणून कायद्याने दिलेले सर्व अधिकार प्राप्त होतात. कृषी विभागाने मात्र नवे निरीक्षक नेमताना त्यांचे काही अधिकार काढून घेतले आहेत. यातून तांत्रिक समस्या उद्‌भवू शकतात, असे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

निविष्ठा उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले, की निविष्ठा कायदे संसदेने मंजूर केलेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी निरीक्षकांची नियुक्ती केली जाते. तसेच नियुक्ती होताना त्याला सर्वाधिकार मिळतात. उदाहरणार्थ, गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास करण्याचे सर्वाधिकार पोलीस निरीक्षकाला कायद्याने दिल्यानंतर पुन्हा गृह विभाग दुसरी अधिसूचना काढून एका निरीक्षकाने फक्त पंचनामा करावा, दुसऱ्या निरीक्षकाने तपास करावा किंवा तिसऱ्या निरीक्षकाने फक्त अटक करावी, अशा विसंगत जबाबदाऱ्या निश्‍चित करू शकत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाने अधिकाराचे केलेले फेरवाटप मागे घ्यावे, तसेच कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नव्या रचनेचे कृषी विभागाकडून समर्थन

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र गुणनियंत्रणाशी संबंधित अधिकाराच्या फेरवाटपाचे समर्थन केले आहे. ‘‘नव्या रचनेमुळे न्यायालयीन कामकाजात कृषी विभागाला अजिबात अडचण येणार नाही. तशी आवई विशिष्ट अधिकारीच उठवत आहेत. कोणत्याही अधिकाऱ्याचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाला आहेत. गुणनियंत्रण निरीक्षकांना त्यांचे सध्याचे अधिकार कमी वाटत असल्यास त्यांनी तसे शासन किंवा न्यायालयासमोर मांडावे. मात्र आपल्याला शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी नेमले असून अधिकार मिळवण्यासाठी नव्हे; याचीही जाणीव अधिकाऱ्यांनी ठेवायला हवी,’’ असे कृषी आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.