Hectare Grant for Paddy Farmer: खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मधील किमान आधारभूत किंमत खरेदी म्हणजेच हमीभाव योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे धान उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

यामध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केलेली असो वा नसो धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने १ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी (ता.२६) प्रसिद्ध केला. परंतु यामध्ये अटीशर्तीचा खोडा घालण्यात आल्याने बहुतांश धान उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी, अवकाळीमुळे मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. तसेच किड रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं. त्यामुळे मागील दोन हंगामापासून धान उत्पादक आर्थिक तोटा सहन करत आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने धान उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनात धान उत्पादकांसाठी प्रोत्साहनपर २० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली.

वास्तविक राज्यात ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये अद्यापही शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. सर्व्हर आणि नेटवर्कच्या समस्या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होतात. त्यामुळे विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण होत नाही, असं शेतकरी सांगतात. यावरून विधिमंडळातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळं शेतकऱ्यांना अनुदान कसं मिळणार हा प्रश्न आहे.

तसेच वन जमिनी, देवस्थान जमिनी व शेती महामंडळाच्या जमिनीसंदर्भात प्रत्यक्षात खरेदी केंद्रावरील ज्या शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन नोंदी आहेत, अशा सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरील क्षेत्रापैकी प्रत्यक्ष धान पेरणी केलेली आहे की नाही, याची खात्री करूनच अनुदान देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे पणन हंगाम २०२४-२५ मधील खरीप उत्पादक शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे मागील वर्षीच्या सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या अनुदानासारख्याच अडचणी धान उत्पादकांसमोरही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

अनुदानासाठी इतर अटीशर्ती काय?

- शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयेप्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जास्ती जास्त २ हेक्टरीची मर्यादा आहे. म्हणजे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ४० हजार रूपये अनुदान मिळेल.

- धान उत्पादक शेतकरी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन संस्थाकडेच्या खरेदी केंद्रावर नोंदणी असावी. परंतु त्यांनी या संस्थांकडे विक्री केलेली असणे बंधनकारक नाही. मात्र नोंदणी बंधनकारक आहे.

- शेतकऱ्याने सादर केलेला ७/१२ उतारावरील धान लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार अनुदान रक्कम निश्चित केली जाईल. त्यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपवरील संकलित माहितीचा आधार घेण्यात येणार आहे. म्हणजे ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे.

दरम्यान, खरीप २०२४-२५ मध्ये केंद्र सरकारने साधारण धानासाठी २ हजार ३०० रुपये आणि 'अ' ग्रेडच्या धानासाठी २ हजार ३२० रुपये इतका हमीभाव निश्चित केला. परंतु राज्यात अतिवृष्टी, अवकाळी, नैसर्गिक आपत्ती आणि धान उत्पादनाच्या वाढत्या खर्चामुळे शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे राज्य सरकारने खरीप हंगामातील धान उत्पादकांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान जाहीर केलं आहे.