Mumbai News : जगात सैन्यांच्या बळावर अनेक सत्ता हस्तांतरित होतात. भारतात मात्र नागरिक मतदान करून सत्ता हस्तांतरित करतात हे आपल्या लोकशाहीचे वैभव आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनामुळे लोकशाही संस्थांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे, अशा शब्दांत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी चिंता व्यक्त केली.

सभागृह बंद पाडणे, गोंधळ घालणे, वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजी करणे, कागद फाडून भिरकावणे असे वर्तन लोकशाहीला धोकादायक असल्याचेही ते म्हणाले.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे राष्ट्रीय आमदार परिषदेत शुक्रवारी (ता. १६) बोलत होते. एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नन्सच्या वतीने या परिषदेचे आयोजन केले आहे.

देशभरातील १४०० हून अधिक आमदार या परिषदेसाठी मुंबईत आले आहेत. माजी लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदी राज्यांच्या विधानसभांचे अध्यक्षही या परिषदेत सहभागी झाले.

या वेळी ओम बिर्ला म्हणाले, की आपल्या देशातील अनेक काळांमध्ये लोकशाही पद्धतीने कारभार चालत आला आहे. त्याचे दाखले वैदिक काळापासून आपल्याला पाहायला मिळतात. भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. आमच्या विचारांत, संस्कारात, कार्यशैलीत लोकशाही आहे.

स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही स्वीकारल्यानंतर इतक्या लोकसंख्येत लोकशाही यशस्वी होणार नाही, असे म्हटले जात होते. मात्र आपल्या लोकशाही संस्कारांमुळे यशस्वी झालो आणि जगाला मार्गदर्शकही ठरलो.

दरम्यान, माजी लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपाध्यक्षा नीलम गोऱ्हे, विश्वनाथ कराड यांची भाषणे झाली.

मुख्यमंत्र्यांची पाठ

देशातील १४०० हून अधिक आमदार, विधानसभांचे अध्यक्ष, माजी लोकसभा अध्यक्ष, खासदार, अनेक राज्यांचे मंत्री असा लोकशाही व्यवस्थेतील मोठा गोतावळा बीकेसीमधील जिओ कन्वेंशन सेंटरमध्ये जमला आहे.

तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण असूनही त्यांनी याकडे पाठ फिरविली. याबाबत आयोजकांना विचारले असता, उद्‌घाटनाच्या कार्यक्रमाचे त्यांना निमंत्रण होते, मात्र ते आले नाहीत. समारोपाच्या कार्यक्रमाला ते बहुदा येतील, असे सांगण्यात आले.

शेतीबाबत नवे कायदे गरजेचे : शिवराज पाटील

माजी लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील म्हणाले, की देश स्वतंत्र झाल्यानंतर राजेशाही, जमीनदारी बंद केली. त्यानंतर देशात शेतकऱ्याने ५० एकरांपर्यंतच जमीन ठेवावी असा कायदा करण्यात आला. पुढे विभाजन होऊन आता जमिनीचे तुकडे होऊन अल्पभूधारक शेतकरी राहिले आहेत.

अडीच एकराच्या आतील जमिनीची विभागणी होत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी शेतकऱ्यांसमोर आहेत. पुन्हा एकदा नव्याने कायद्यांचा अभ्यास करून मांडणी करण्याची गरज आहे. यासाठी आमदारांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सभागृहात चर्चा करण्याची गरज आहे.