Akola News : केंद्र शासनाच्या विविध योजनांतून जिल्ह्यात रस्ते, स्वच्छता व पाणी पुरवठ्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अशी कामे मंजूर करण्यात आली. तथापि, अनेक कामे अद्याप अपूर्ण असून, विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ती पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. ही अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश खासदार अनुप धोत्रे यांनी दिले.

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठकीत खासदार धोत्रे अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा संगीता अढाऊ, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरिश पिंपळे, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक मनोज जाधव आदी उपस्थित होते.

पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अशा अनेक योजनांद्वारे विकासकामांचे नियोजन करून चालना देण्यात आली. तथापि, ही कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण झालेली नसल्याचे दिसून आले आहे. प्रशासनाने कामात गती आणून ती तत्काळ पूर्ण करावीत. जलजीवन मिशनमध्ये अद्याप १७६ कामे अपूर्ण आहेत.

एकात्मिक शक्ती विकास योजनेत वीजपुरवठा, उपकेंद्रे आदी कामे तत्काळ पूर्ण करावीत. डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्डअंतर्गत जी कामे अपूर्ण आहेत, ती पूर्ण करावीत, असे निर्देश खासदार धोत्रे यांनी दिले. प्रत्येक तालुक्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश आमदार हरिश पिंपळे व आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी दिले.

ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था असून, अनेकदा कंत्राटदार ही कामे अपूर्ण ठेवतात. अशा कामांबाबत स्वत: जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन पाहणी करावी. जिल्ह्यात कामे मुदतीत पूर्ण न करणे, दर्जा न राखणे आदी बाबी करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

या बैठकीत मनरेगा, समग्र शिक्षा अभियान, संयुक्त शाळा अभियान, निपुण भारत, राष्ट्रीय पोषण अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, अन्नपूर्णा योजना, ई-नाम पोर्टल, पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदी योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

अनुपस्थितांना ‘कारणे दाखवा’

दिशा समितीच्या महत्त्वाच्या बैठकीला अनेक विभागप्रमुखांनी दांडी मारल्याचे दिसून आले. यावर लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.