Vidhansabha Election 2024 : विधानसभा निवडणुका तीन टप्प्यांत

Mumbai News : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी ११ किंवा १२ ऑक्टोबर रोजी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असून या निवडणुका दोन ते तीन टप्प्यांत घ्याव्यात यासाठी सत्ताधारी आग्रही असल्याचे समजते.

आतापर्यंत विधानसभा निवडणुका केवळ एका टप्प्यात झाल्या असून महाराष्ट्रासारख्या शांत राज्यात तीन टप्प्यांत निवडणुका घेतल्यास वेगळा संदेश जाईल, असे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि निवडणूक आयोग यांच्यात चढाओढ सुरू झाली आहे.

हरियाना आणि जम्मू काश्मीरसोबत महाराष्ट्राच्या निवडणुका जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र, महाराष्ट्रातील निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर करण्यास विलंब लावला जात आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच नेतृत्वाखाली लढविल्या जातील हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जागावाटपात भाजपचा वरचष्मा असला तरी नेतृत्व शिंदेचे असेल हे स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे सांगतील त्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याकडे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा कल आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी निवडणुका तीन टप्प्यांत घ्याव्यात असा आग्रह धरला आहे. वास्तविक केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वायत्त असल्याने मतदारसंघांतील सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन निवडणुका किती टप्प्यांत घ्यायच्या हे ठरविते. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात पाच टप्प्यांत निवडणुका घेतल्या होत्या. त्याच धर्तीवर विधानसभा निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याची चाचपणी सुरू आहे.

मित्रपक्षांकडून विरोध...

सध्या भाजपच्या गोटातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आपले नेते असे सांगितले जात असले तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पक्षश्रेष्ठींशी असलेला थेट संपर्क बरेच काही सांगून जातो. त्यामुळे भाजपच्या १०५ आमदारांची स्थिती काहींशी चलबिचल आहे. शिंदे यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी थेट संवाद आहे. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाकरवी आयोगाकडे मागणी रेटली जात आहे. मात्र, अजित पवार गट आणि भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाचा त्यास विरोध असल्याचे समजते.

अपयशानंतरही आग्रह

लोकसभा निवडणुका पाच टप्प्यांत घेतल्याने प्रचारासाठी त्याचा फायदा होईल, असे बोलले जात होते. मात्र, प्रत्यक्षात भाजपला मोठा फटका सहन करावा लागला. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे हे जरी तीन टप्प्यांसाठी आग्रही असले तरी केंद्रीय नेतृत्व ठरवेल तेच होईल, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.