ॲग्रोवन वृत्तसेवा

बीड : खरीप २०२३ या हंगामातील नुकसानभरपाई १० दिवसांत देऊन अन्य मागण्या पूर्ण करण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन विमा कंपनीकडून आंदोलकांना देण्यात आले. त्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास किसान सभा पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत विमा घेतल्याशिवाय हटणार नसल्याची भूमिका घेत किसान सभेने सुरू केलेले बेमुदत धरणे आंदोलन सोमवारी (ता. १७) सायंकाळी स्थगित करण्यात आले.

खरीप २०२४ हंगामातील नुकसानभरपाई २०२३ मधील प्रलंबित विमा दावे निकाली काढत लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळावा याकरिता अखिल भारतीय किसान सभेकडून सोमवारी सकाळपासून विमा कंपनी कार्यलयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते.

खरीप २०२४ हंगामातील नुकसानभरपाई निश्चित करून लवकरात लवकर भरपाईचे वाटप करण्यात यावे, खरीप २३-२४ मधील प्रलंबित मंजूर विमा दावे वर्ग करण्यात यावेत, प्रलंबित दावे काही करणास्तव वर्ग होणे बाकी राहिले तर संबंधित शेतकरी याद्या सबंधित तालुका कृषी कार्यालय यांना देण्यात याव्यात तसेच तालुका विमा प्रतिनिधीमार्फत शेतकरी यांच्याकडे प्रसारित करण्यात यावेत यासह इतर मागण्या घेत किसान सभेकडून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.

त्या वेळी खरीप २४ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसाईभरपाईबाबत विमा कंपनीला अद्याप शासनाकडून शासन हिस्सा रक्कम विमा कंपनीला देण्यात आला नसल्याचे विमा देण्यात अडथळा येत असल्याचे या वेळी कंपनीकडून सांगण्यात आले. या आंदोलनाची तीव्रता पाहता विमा कंपनी प्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ दखल घेत काही मागण्या येत्या दहा दिवसांत योग्य ती कार्यवाही करून बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे लेखी आश्वासन दिले.

या आंदोलनामध्ये किसान सभेचे मुरलीधर नागरगोजे, दत्ता डाके, भगवान बडे, बालाजी कडबाने, सुभाष डाके, दादासाहेब शिरसाट, गंगाधर पोटभरे यांच्यासह जिह्यातील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. या बेमुदत धरणे आंदोलनास आमदार सुरेश धस यांनी भेट देत आंदोलक आणि विमा कंपनी प्रतिनिधी यांच्यासमवेत चर्चा केली. नुकसान भरपाईबाबत शासन हिस्सा कंपनीला प्राप्त झाला नसल्याचे समजले असता याबाबत मुंबईला जाऊन कृषिमंत्री आणि वित्त मंत्री यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २४ चा विमा मिळण्यासाठी प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सोयाबीन, तूर, कापूस खरेदी तसेच अन्य प्रश्नावर सभागृहात आवाज उठवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

विमा कंपनीकडून या आश्वासनाची पूर्तता नाही झाली तर किसान सभा जिल्ह्यातील शेकडो बाधित शेतकऱ्यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर भरपाई पदरात पडत नाही तोपर्यंत मुक्कामी आंदोलन करेल.

- ॲड. अजय बुरांडे,

जिल्हाध्यक्ष, किसान सभा, बीड