Economic Justice For Informal Sector : अहो दादा, अहो ताई, अहो शेठ, आम्हाला तुमच्याकडून ना मदत हवी आहे ना सबसिडी. आम्हाला लाडकी बहीण म्हटलं त्याबद्दल धन्यवाद; पण ते पंधराशे रुपये देण्यापेक्षा आम्ही अनोपचारिक क्षेत्रात तुटपुंज्या वेतनावर जे काम करतो त्याला किमान वेतन कायदा लावा, त्याला महागाई निर्देशांक लावा. आम्ही जो जीवनाश्यक वस्तुमाल बाजारातून घेतो त्यावरचा जीएसटी पूर्ण काढून टाका. या सगळ्यातून आमच्याकडे त्या पंधराशे रुपयांपेक्षा काही पटींनी जास्त पैसे जमा होतील किंवा आमचे खर्च कमी होतील.

आम्हा शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये नका देऊ; पण आमच्या शेतीसाठी पायाभूत सुविधा आणा, आमच्या जमिनी ओलिताखाली आणा, खते, बी-बियाणे इत्यादींवरील कर कमी करा, २४ तास वीज मिळेल हे बघा आणि पिकाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्या. मगच आमचं शेतीतलं उत्पन्न वाढेल. त्यापुढे ते सहा हजार रूपये किस झाड की पत्ती? विद्यार्थी म्हणतात, की आम्हाला शिक्षणासाठी ई-व्हाउचर आणि सवलतीच्या व्याजदरात शैक्षणिक कर्ज नका देऊ; पण प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी वाढवा म्हणजे झालं.

आरोग्य सेवा लागणारे म्हणतात आम्हाला वैद्यकीय विमा सवलतीच्या दरात नको; तर दवाखाने आणि सुसज्ज इस्पितळे, प्रसूतिगृहे उभारा. म्हातारे म्हणतील, आम्हाला ते चार आण्याचे मायक्रो पेन्शन नको, आमच्या जवानीतच आम्हाला बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळाले की आम्ही बचती करू, विविध पेंशन योजनात अधिक पैसे गुंतवू.

यात प्रत्येक समाघटकनिहाय अजून भर घालता येईल. कोणत्याही प्रौढ स्त्री, पुरुषाला कोणाकडून पैसे घेऊन आपले संसार चालवायला बिलकुल आवडत नाही. अगदी शासनाकडून देखील. त्यांना स्वतः कष्ट करून, उद्योगधंदा करून, स्वतः पैसे कमावून स्वतःचे, कुटुंबाचे भरण-पोषण करावे, पोटच्या मुलामुलींना मोठे करावे असे वाटते. त्यात मिळणारा आनंद आणि समाधान आणि आत्मसन्मानाची भावना हे पैशात मोजता येण्याजोगो नाही.

वरील मांडणीत नवीन काहीही नाही. हा अगी कॉमन सेन्स आहे. पण दादा, ताई, शेठ वरील पैकी काहीही, कधीही करणार नाहीत. कारण त्यांना प्रचलित कॉर्पोरेट वित्त भांडवलशाहीमध्ये कोणताही संरचनात्मक बदल करायचा नाही. आणि त्याच बरोबर कोट्यवधी गरीब नागरिक मतदारांमध्ये मिंधेपणाची भावना तेवत ठेवायची आहे, त्यातून निवडणुकीत मते मिळवायची आहेत.

अजून एक. प्रत्येकाने आपापले संसार बघावेत. अजून अजून कष्ट घ्यावेत. शिकावे. जोखीम घ्यावी. शासनाकडे मागू नये. असे सांगितले जाते. पण पैसे कमावणे म्हणजे व्यायाम शाळेत जाऊन व्यायाम करून शरीर कमावण्यासारखे नाही. त्यासाठी सयुक्तिक आर्थिक धोरणांची, अर्थसंकल्पीय तरतुदींची चौकट (फ्रेम) लागते. तर आणि तरच सामान्य लोकांचे कष्ट कारणी लागू शकतात.

कॉर्पोरेट , बँकिंग , वित्त क्षेत्र कमवीत असलेले नफे शासनाकडून मिळणारी जल, जंगल, जमीन, विविध कर सवलती, कमी आयकर, आयात निर्यात धोरणे, रिजर्व्ह बँक / सेबी यांची मैत्रीपूर्ण नियमवही आणि अगणित धोरणे यामुळे शक्य होतात. हे सत्य अर्थशास्त्र तुम्हाला सांगत नाही. किंबहुना, बरोबर उलटे सांगते. म्हणून आपण आपले आर्थिक धडे शिकले पाहिजेत.