Economic Policy : विकासाच्या गप्पा, पण रोजगार कुठे?

Economic Policy In India : अर्थसंकल्पातील रोजगाराच्या आकडेवारीबद्दल काही साधे सरळ प्रश्‍न पडले आहेत. अर्थात, धोरणकर्त्यांकडून आणि त्यांच्या फूट सोल्जर्सकडून कोणत्याही उत्तराची अपेक्षा नाही. कारण त्यांना माहीत असलेले सत्य ते कधीही सांगणार नाहीत. पुरेसे रोजगार तयार होत नसण्याचा, वेतनमान न वाढण्याचा आणि मूठभर मध्यमवर्गीयांना आयकरात सवलत देऊन क्रयशक्ती वाढविण्याच्या परस्परसंबंध आहे.

जगात सर्वांत तरुण देश असलेल्या, अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असलेल्या आपल्या देशात, आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी रोजगार निर्मिती हेच उद्दिष्ट हवे, अशी मांडणी करण्यासाठी कोणी अर्थशास्त्रात पीएच.डी. करण्याची आवश्यकता नाही. पण वस्तुस्थिती काय आहे?

वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी खालील मुद्यांचा विचार करूः

१. परवाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार देशात २०३० पर्यंत दरवर्षी ७८.५ लाख रोजगार तयार होण्याची गरज आहे. हे उद्दिष्ट कसे साध्य करणार याबद्दल ना हा अहवाल बोलतो ना केंद्र सरकार.

२. देशात गेल्या दहा वर्षांत नक्की किती रोजगार तयार झाले, मुख्य म्हणजे त्यांची गुणवत्ता काय, याची आकडेवारी आता जादूगिरी सदरात मोडू लागली आहे.

३.रोजगार मिळत नाहीत म्हणून नाइलाजाने स्वयंरोजगार करणाऱ्यांची संख्या वर्षागणिक वाढत आहे. ती आजच काही दशकोटीपर्यंत पोचली आहे. एकूण रोजगारात स्वयंरोजगरींचे प्रमाण ६० टक्के झाले आहे.

नागरिक नाइलाजाने किडुक-मडुक धंदा-व्यवसाय करतात आणि शासन आपल्या रोजगाराच्या एकूण आकडेवारीत त्याचा समावेश करते. त्याचे अर्थ केंद्र सरकार काय लावते? तर नागरिकांमध्ये उद्योजकतेची मुळे रुजू लागली आहेत आणि नागरिकांना कामाच्या तासामध्ये लवचिकता हवी असे वाटू लागले आहे. ही इंग्रजी भाषेची लवचिकता आहे. खरे तर त्याला चलाखी म्हणावे लागेल. मुख्य प्रवाहातील बहुतांश अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांनी ती आत्मसात केलेली आहे.

४. स्त्रियांचा श्रम बाजारातील सहभाग वाढला आहे, असा दावा आर्थिक पाहणी अहवाल करतो. पण औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे आणि अनौपचारिक क्षेत्रात वाढत आहे. त्यात देखील कुटुंबांनी चालवलेल्या छोट्या धंदा-व्यवसायात ते वेगाने वाढत आहे. या कामासाठी स्त्रियांना हक्काचा मोबदला देखील मिळत नाही. त्या बिनपगारी कामगार (अनपेड लेबर) आहेत.

५. प्रत्येक अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी एकाच प्रकारचे प्रस्ताव असतात. वाढवलेला पत पुरवठा! बँकांना सांगितले जाते की आता या क्षेत्रासाठी १० लाखांऐवजी २५ लाख रुपये किंवा एक कोटीऐवजी दोन कोटी रुपयांची क्रेडिटची मर्यादा वाढवा. रिझर्व्ह बँक, व्यापारी बँका मुख्य कार्यालयातून परिपत्रके काढतात. बस तेवढेच. कोणताही छोटा-मोठा धंदा-व्यवसाय चालण्यासाठी पत पुरवठा ही अनेक गोष्टींपैकी एक गोष्ट आहे. ती एकमेव खचितच नाही.

६.खरं तर कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात शेती क्षेत्रातील श्रमिकांची संख्या कमी होऊन अधिक मूल्य वृद्धी करणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रातील श्रमिकांची संख्या वाढली पाहिजे. पण भारतात शेती क्षेत्रातील रोजगारांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. गेल्या दहा वर्षांत ते ४४ टक्क्यांवरून ४६ टक्क्यांवर गेले आहे.

जीडीपीच्या तुलनेत सरकारची खर्च करण्याची क्षमता कमी होत चालली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही ही बाब अधोरेखित झाली. सरकार खर्चात हात आखडता घेत असल्याने शिक्षण व ग्रामीण विकास या क्षेत्रांच्या वाट्याचा निधी आणखीनच आक्रसला आहे. एकंदर देशाचे अर्थवास्तव आणि अर्थप्रकृती चिंताजनक आहे.