बाळासाहेब पाटील

Mumbain News : राज्यात यापुढे स्थापन कराव्यायच्या फळपीक (सिट्रस) इस्टेटकरिता निकष निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. त्यात चार कृषी विद्यापीठांच्या उद्यानविद्या विभागाच्या प्रमुखांचा सदस्य म्हणून समावेश कला आहे. फलोत्पादन विभागाचे संचालक या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

राज्यात आतापर्यंत नागपूर, अमरावती, वर्धा येथे सिट्रस इस्टटेट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी राज्य सरकारने २०२२-२३ साठी ५९ कोटी ७३ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. राज्यभरात ७. ५० लाख हेक्टरवर लिंबूवर्गीय फळांचे उत्पादन घेतले जाते. तर एकट्या विदर्भात १.३४ लाख हेक्टर क्षेत्र फळपिकाखाली आहे.

मात्र, नागपुरी संत्र्यांची कमी उत्पादकता, रोगमुक्त व गुणवत्तापूर्ण कलमांचा अभाव, जुन्या बागा, जुन्या तंत्रज्ञानावर केलेली लागवड, कमी उत्पादकता, अपुऱ्या सिंचन सुविधा, निर्यात योग्य वाणांचा व उत्पादनांचा अभाव, बहरामध्ये अनियमितता, काढणीपश्चात व्यवस्थापन व तंत्रज्ञान सुविधांची कमतरता, आधुनिक यांत्रिकीकरणाचा अभाव आदी बाबींमुळे फलोत्पादनावर परिणाम होत होता. त्यामुळे पंजाबप्रमाणे राज्यात सिस्ट्रस इस्टेट निर्माण करण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यात उमरखेड (मोर्शी,) येथील जिल्हा मध्यवर्ती रोपवाटिका, धिवरवाडी (काटोल, नागपूर) येथील तालुका फळरोपवाटिका आणि तळेगाव (ता. आष्टी, वर्धा) या तीन फळरोपवाटिकांच्या जागांवर तीन सिस्ट्रस इस्टेटची स्थापना करण्यास राज्य सराकरने मान्यता दिली. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हे कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष तर कृषी, पणन विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी सदस्य होते.

पंजाबमध्ये १० हजार हेक्टर संत्रा लागवड क्षेत्रामागे एक सिट्रस इस्टेट असा मापदंड आहे. राज्यात आत्तापर्यंत पाच सिस्ट्रस इस्टेट स्थापन करण्यात आले आहेत. अन्य ठिकाणी मागणी होत आहे. त्यामुळे फळपीक इस्टेटसाठी नव्याने निकष तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या निकषांसाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

समितीतील सदस्य असे...

या समितीत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला या चार विद्यापीठांचे उद्यान विद्याप्रमुख सदस्य आहेत. कृषी आयुक्तालयातील फलोत्पादन संचालक हे सदस्य सचिव आहेत.