मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप

Commercial Objective : शासनाने केलेल्या अभ्यासानुसार देशभरात अन्न व कृषी क्षेत्रात काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानाचा पुरेसा अवलंब न झाल्याने सुमारे १५२० हजार कोटींहून अधिक अन्न व शेतीमालाचे नुकसान होत आहे. देशभरात कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची जोड देऊन काढणीपश्‍चात सुविधांमध्ये भरीव वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या प्रयत्नांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजना (कृषी सागरी प्रक्रिया आणि कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या विकासासाठी योजना) २०२६ पर्यंत विस्तारित करण्यात आली असून, ४६ अब्ज रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

यामध्ये मेगा फूड पार्क आणि साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी आणि कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी एकात्मिक कोल्ड चेनवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याला पूरक म्हणून खासगी उद्योजक हमी योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना भारतीय अन्न महामंडळ (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) आणि राज्य एजन्सीसोबतच्या भागीदारीला साठवणूक सुविधांच्या विस्तारासाठी सहकार्य करते.

एकात्मिक शीतसाखळी योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे शीतगृहाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय धोरणांतर्गत आधुनिक स्टील सायलोचा विकास करून धान्य साठवणूक क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. हर्मेटिक स्टोअरेज, यंत्रणेच्या साह्याने शेतीमाल गोदाम आणि वाहनामध्ये धान्य भरणे आणि उतरविण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा तसेच आधुनिक वेअरहाउसिंग तंत्रज्ञानाला चालना देणारे आर्थिक अनुदानाच्या प्रोत्साहनांसह धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्राच्या एकूण उलाढालीमध्ये कृषी विषयक गोदाम क्षेत्राचा १५ टक्के वाटा असून, ही बाजारपेठ ८५०० कोटींहून मोठी आहे.

नाबार्डच्या वेअरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड या योजनेद्वारे व्यवसाय आर्थिक गरजेनुसार अनुदान आणि व्याज परतावा (व्हायाबिलिटी गॅप फंडिंग) योजनेचा लाभ देणारे धोरण राबवून यासारख्या कार्यक्रमांद्वारे खासगी गुंतवणुकीला प्रेरित करण्यास सक्षम धोरण असावे. जिल्हा किंवा क्लस्टर स्तरावर गुणवत्तेचे परीक्षण, प्रतवारी आणि चाचणी सुविधा स्थापन करणे या उपघटकांना देखील गोदामाशी निगडित विविध कामकाजासोबत जोडणे अत्यावश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २०२४ मध्ये सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवणुकीच्या उपक्रमाचे अनावरण केले, हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांमध्ये ७० दशलक्ष मेट्रिक टन धान्य साठवणूक सुविधा निर्माण करण्याचे असून, या उपक्रमाला १२५० हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा भरीव पाठिंबा आहे. या प्रकल्पाचा पथदर्शक प्रकल्पाचा टप्पा सुरू करण्यात आला असून, ५०० ​​प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची गोदामे आणि कृषी पायाभूत सुविधांच्या इतर आवश्यक घटकांसाठी पायाभरणी करण्यात आली आहे.

तथापि आधुनिक कृषी गोदामासाठीची चळवळ राज्य व सहकार क्षेत्राच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे. कृषी पायाभूत निधी (AIF) या योजनेमध्ये दुय्यम प्रक्रिया उद्योगाला समाविष्ट केल्याने उद्योजकता विकासात भरीव वाढ दिसू शकेल. अनेक अन्न व कृषी क्षेत्राशी निगडित उद्योजकांना दुय्यम प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार करताना व्याजात सूट व तारण हमी या सुविधा एकत्रितरीत्या मिळत नव्हत्या. परंतु केंद्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाने या उद्योजकांचा मोठा फायदा होणार असून, नवीन उद्योजकांना सुद्धा व्यवसाय उभारणीच्या दृष्टीने पूरक वातावरण निर्माण होणार आहे.

उद्योजकता विकासामध्ये गोदाम व्यवस्थापन हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था प्रामुख्याने गोदामाची निर्मिती झाल्यावर व्यवसाय उभारणीचा विचार करतात. मुळात गोदाम उभारणी केल्यावर कोणकोणत्या मार्गाने व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतो यावर आपण यापूर्वीच्या लेखांमध्ये विचार केला आहे. तसेच डिजिटायझेशनची या व्यवसायास जोड देऊन गोदाम व्यवसायास गती कशी देता येईल याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

गोदाम उभारणीसाठी काही उद्देशांची पूर्तता

गोदाम भाड्याने देणे ः काही उद्देशांसाठी गोदाम भाड्याने दिल्यावर ते मोक्याच्या ठिकाणी असेल आणि मोठ्या क्षमतेचे असेल तर त्यास ३ ते २५ रुपये प्रति चौरस फूटपर्यंत मासिक भाडे मिळू शकते.

अ) औद्योगिक वापर

ब) कृषी क्षेत्रासाठी वापर ः बीजोत्पादन, गोदाम पावती योजना, प्राथमिक प्रक्रिया उद्योग, पशुखाद्य साठवणूक, नाफेड खरेदी, शेतीमालाचे संकलन, कृषी कंपनीस भाड्याने देणे, दुय्यम प्रक्रिया उद्योग जसे की डाळ मिल, फ्लोअर मिल इत्यादी.

क) बाजारपेठ उभारणीसाठी पुरवठा साखळीत सहभाग ः किराणा भुसार मालाशी निगडित एजन्सी चालविणे, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म चालविणाऱ्या कंपन्यांची एजन्सी घेणे, लॉजेस्टिक क्षेत्राशी निगडित कंपन्यांना गोदाम भाड्याने देणे.

ड) सेवा क्षेत्राशी निगडित कंपन्यासोबत कामकाज.

ई) वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यासोबत भागीदारीत व्यवसाय.

गोदाम पावती व्यवस्थेत कामकाज करणाऱ्या संस्थांसोबत भागीदारीत व्यवसाय.

शेतीमाल तारण क्षेत्राशी निगडित विविध कंपन्यांसोबत भागीदारीत अथवा गोदाम पावती प्रक्रियेनुसार बँकांसोबत करार करून कामकाज.

भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ, नाफेड, मार्केटिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, यासारख्या शासकीय यंत्रणांसोबत आवश्यकतेनुसार व उपलब्ध सुविधेनुसार व्यवसाय.

कृषी निविष्ठा जसे की खते, कीडनाशके व बियाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, शासकीय संस्था आणि सहकारी संस्था यांच्यासोबत व्यावसायिक संबंध निर्माण करून व्यवसाय उभारणी.

कृषी क्षेत्राशी निगडित अन्य विभागांमार्फत जसे की पशुसंवर्धन, मस्यपालन, दुग्ध व्यवसाय यांच्या सल्ल्याने उभारणी करण्यात येणाऱ्या उद्योगांशी संबंधित व्यवसायात आवश्यक साठवणूक करण्यासाठी गोदाम क्षेत्राचे सहकार्य घेणे गरजेचे आहे. उदा. पशुखाद्य निर्मिती, कुक्कुटपालनास आवश्यक खाद्य निर्मिती व साठवणूक इत्यादी.

आयातनिर्यात क्षेत्राशी निगडित कामकाज करण्यासाठी अपेडा या आयात निर्यात विषयक विभागासोबत संलग्न होऊन गोदाम व्यवसाय करणे.

खासगी किंवा शासकीय अन्न क्षेत्राशी निगडित कंपन्या, की ज्यांना वातानुकूलित अथवा बिगर वातानुकूलित साठवणुकीची आवश्यकता आहे अशा कंपन्यांसोबत व्यवसाय करणे.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्री व्यवस्थापन करणाऱ्या विविध कंपन्यांची एजन्सी घेऊन साठवणूक व्यवसाय करणे.

वरील प्रमाणे नमूद पर्याय १ ते ९ व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांशी निगडित गोदाम व्यवसाय करणे शक्य आहे.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर

पीकनिहाय मूल्यसाखळी आणि पुरवठा साखळीनुसार गोदाम व्यवसायाचे स्वरूप बदलत असते. परंतु गोदाम व्यवसायाशी निगडित व्यवसाय उभारणी करताना व विविध क्षेत्राशी संबंधित साठवणूक व्यवसायामध्ये उतरताना विशिष्ट प्रकारचे गोदाम किंवा साठवणुकीशी निगडित सुविधेचे किंवा गोदामाचे डिजिटायझेशन अत्यंत महत्त्वाचे असते.

आपल्याला ज्या शासकीय किंवा खासगी कंपनी अथवा संस्थेशी संलग्न व्हायचे आहे अशा संस्थेच्या संकेतस्थळास भेट देऊन माहिती घ्यावी. या माहितीच्या आधारे गोदाम उभारणीपूर्वी किंवा उभारणीनंतर व्यवसाय विषयक अटी व शर्ती यांचा अभ्यास करून त्यानुसार कौशल्य प्राप्त करून घेऊन व्यवसायात उतरणे सहज शक्य आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाने “गोदाम सर्वांसाठी व सर्व ठिकाणी” ही संकल्पना हाती घेऊन ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय वखार महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ, एनईआरएल, एनईएमएल, एनसीआरएल, सीसीआरएल, एमसीएक्स असे अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म गोदाम विषयक व्यवसायात कार्यरत आहेत. त्यांच्या संकेत स्थळावर जाऊन पीकनिहाय घटकांचा अभ्यास करून गोदाम व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे, जेणेकरून समुदाय आधारित संस्थांनी म्हणजेच शेतकरी कंपनी, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांनी उभारणी केलेल्या गोदामांमार्फत व्यवसाय वाढून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळू शकेल.

प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ,प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, साखर संकुल पुणे)