Ahilyanagar News : शहरी आणि ग्रामीण भागातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या आणि उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील उपलब्ध संधी लक्षात घेऊन शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला आहे.

या योजनेअंतर्गत उत्पादन उद्योगांसाठी पात्र प्रकल्पाची किंमत ५० लाख रुपयांवरून १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी दिली. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत पूर्वी उत्पादन उद्योगांसाठी ५० लाख रुपये व सेवा उद्योगांसाठी २० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना पात्रता होती.

योजनेची व्यापकता वाढविणे आणि अधिकाधिक उद्योजकांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा केल्या आहेत. किमान वय १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक असून, कमाल वयाची कोणतीही अट नाही. उत्पादन उद्योगांसाठी प्रकल्पाची किंमत १ कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते, मात्र अनुदानासाठी पात्र प्रकल्पाची मर्यादा ५० लाख रुपये आहे.

या अनुदानाची कमाल मर्यादा १७ लाख ५० हजार रुपये आहे. सेवा उद्योगांसाठी प्रकल्पाची मर्यादा ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये अनुदानासाठी पात्र प्रकल्पाची मर्यादा २० लाख रुपये असून, कमाल अनुदान ७ लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकते. उत्पादन क्षेत्रातील १० लाख रुपयांवरील प्रकल्पांसाठी व सेवा क्षेत्रातील ५ लाख रुपयांवरील प्रकल्पांसाठी किमान आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रक्रियात्मक व सेवा उद्योगांमध्ये आता फिरते अन्नविक्री केंद्र, मधमाशी पालन, शाकाहारी व मांसाहारी हॉटेल, ढाबा, क्लाउड किचन, मासेमारी, कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, रेशीम उद्योग, होम स्टे, जलक्रीडा व प्रवासी बोटींचा समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येते.

इच्छुक अर्जदारांनी www.empgp.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावेत. अर्जासोबत छायाचित्र, आधार कार्ड, जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, स्थायिकत्व प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, विहित नमुन्यातील हमीपत्र, प्रकल्प अहवाल, लागू असल्यास जात प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, तसेच ग्रामीण भागातील अर्जदारांसाठी ग्रामपंचायतीकडील लोकसंख्येचा दाखला ही कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी ०२४१-२३५५३४२ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही महाव्यवस्थापकांनी कळविले आहे.