संजीव चांदोरकर

Agriculture : ‘वातावरण बदल (क्लायमेट चेंज)' होत आहे की नाही हा विषय आता शास्त्रज्ञांच्या शोध निबंधापुरता किंवा परिषदांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जवळपास प्रत्येक देशातील अगदी सर्वसामान्य नागरिकांवर तो येऊन थडकत आहे. टोकाचा उन्हाळा, पावसाळा, थंडी, हिमवृष्टी, महापूर, भूस्खलन, चक्रीवादळे, दुष्काळ, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, समुद्राच्या पातळीत वाढ अनेक निर्देशांक त्याची साक्ष देत आहेत.

ही अरिष्टे कोसळू लागल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काहीतरी केले पाहिजे, यावर गेल्या २० वर्षांत सहमती तयार झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वर्षभर विविध परिषदा होत असतात. एक झाली कि दुसरी, दुसरी झाली कि तिसरी. अशीच एक आंतरराष्ट्रीय परिषद ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP २९)' अझरबैजान मधील बाकूमध्ये सुरू आहे. इतर परिषदांप्रमाणेच या परिषदेतही नुसते चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. त्यातून ८०० कोटी लोकांसाठी ठोस काय निष्पन्न होणार? ठराव सोडले तर? हे आहेत चालू मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स.

वातावरण बदलाचा वेग कमी करायचा असेल तर विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये जी ऊर्जा जाळली जाते त्यात मुलभूत बदल करण्याची गरज आहे. ऊर्जेचे अपारंपरिक स्रोत वाढवणे, वाहनांमध्ये पेट्रोल / डिझेल कमी वापरणे इत्यादी उपाय करावे लागतील. तसेच प्रचंड प्रमाणात कर्ब उत्सर्जन करणाऱ्या उद्योगांना चाप लावावा लागेल. त्याचे दूरगामी आर्थिक परिणाम होतील. काही ठोस परिणाम साधायचे असतील तर या बदलांसाठी प्रचंड भांडवल लागणार आहे. हे भांडवल एकरकमी नव्हे तर दीर्घ काळासाठी दरवर्षी लागणार आहे. उदा. २०३० पर्यंत ६ ट्रिलियन डॉलर्स लागतील असा अंदाज आहे. म्हणजे भारताच्या वार्षिक जीडीपीच्या दुप्पट.

या पार्श्वभूमीवर गुडीगुडी, पोलिटिकली करेक्ट भाषेतले, महत्त्वाकांक्षी टार्गेटवाले ठराव पास केले जातात. पण कळीचा मुद्दा म्हणजे हे लागणारे भांडवल येणार कोठून? बाकू परिषदेमध्ये हाच मुद्दा पुन्हा पुन्हा येत आहे - क्लायमेट फायनान्स !

आज वातावरणात साठलेला कार्बन हा प्रामुख्याने गेल्या काही शतकातील पाश्चिमात्य देशांमधील अनिर्बंध ऊर्जेच्या वापरामुळे तयार झाला आहे. त्याची किंमत गरीब, अविकसित देश मोजत आहेत. म्हणून विकसित राष्ट्रांनी यासाठीचे भांडवल पुरवावे अशा चर्चा या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सातत्याने घडवल्या गेल्या. विकसित राष्ट्रांना ‘हो' म्हणायला काय जाते? ते सगळ्या प्रस्तावांना हो म्हणतात आणि करत काहीच नाहीत. विकसित देशांनी २००९ मध्ये, म्हणजे पंधरा वर्षांपूर्वी, आम्ही दरवर्षी १०० बिलियन डॉलर्स मदत म्हणून देऊ असे लिखित ठरावात मान्य केले होते. प्रत्यक्षात फार काही दिलेले नाही.

खरे तर हा पैसा विकसित देशातून ग्रँट्स वगैरे स्वरूपात किंवा आंतरराष्ट्रीय डेव्हलपमेंट संस्थांकडून अतिशय कमी व्याजाने आला पाहिजे. जगात अशा २७ डेव्हलपमेंट संस्था आहेत. परंतु त्यासाठी कोणी उत्साह दाखवत नाही. जेवढ्या भांडवलाची गरज आहे त्या तुलनेत चार आण्यांवर बोळवण केली जातेय.

दुसऱ्या बाजूला या विकसित देशातील खासगी क्षेत्रातील भांडवल पुरवणाऱ्या बँका, इक्विटी फंड्स, हेज फंड्स, पेन्शन फंड्स, कर्जे पुरवणाऱ्या व्यापारी वित्तसंस्था, विमा कंपन्या फुरफुरत आहेत. जगात भांडवलाची कमी नाहीये. त्यांच्याकडे रग्गड भांडवल आहे. एका अंदाजाप्रमाणे जगात या खासगी वित्तसंस्थांकडे २०० ट्रिलियन्सचे कॉर्पस आहेत. फक्त जागतिक रोखे बाजारात १४० ट्रिलियन डॉलर्स फिरत असतात. ते सतत रिसायकल होत असतात. या खासगी संस्था गुंतवणुकीची अंगणे शोधतच असतात. करमणूक, खाद्यपदार्थ , दारिद्र्य़ निर्मूलनासाठी मायक्रो फायनान्स असो की वातावरण बदल... अशी सर्व क्षेत्रे त्यांना सारखीच. नफा , नफा , नफा, जास्तीत जास्त नफा. फालतू आदर्शवाद नाही, फालतू मानवतावाद नाही.
गुंतवणुकीसाठी त्यांची अट एकच. आमच्या अपेक्षेप्रमाणे आम्हाला परतावा (रिटर्न्स) मिळाला पाहिजे आणि जोखीम फार नको, जोखीम आहेच म्हणून तर विकसनशील देशातील सरकारांनी परतफेडीची गॅरंटी घ्यावी इत्यादी.

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यावर तर हे सगळे विषय माळ्यावर टाकण्यात येतील. ट्रम्प म्हणतात की वातावरण बदल (क्लायमेट चेंज) असे काही मुळात नाहीच आहे! थोडक्यात हे गाडे असेच घरंगळत राहणार आहे. अजून काही दशके तरी.