Mumbai News : हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी बांबू पिकावर आधारित उपाय, संधींचा शोध घेणाऱ्या ‘पर्यावरणीय शाश्‍वतता शिखर परिषदे’चे उद्या (ता. ९) येथे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘शाश्‍वत भविष्यासाठी बांबूच्या क्षमतेचा वापर’ हा या परिषदेचा मुख्य विषय असणार आहे.

‘हवामान बदल आणि आव्हान, बांबू आधारित उपाययोजना, अंमलबजावणी आणि शाश्‍वत विकास’ या भोवती परिषद केंद्रित असणार आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे होणाऱ्या या परिषदेचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि फिनिक्स फाउंडेशन संस्था (लातूर) आयोजक आहेत.

परिषदेचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार असून, याप्रसंगी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, गोदरेज उद्योग समूहाचे अध्यक्ष नादीर गोदरेज, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हे प्रमुख उपस्थित आहेत.

पाच सत्रात होणाऱ्या या परिषदेत दुसऱ्या सत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तिसऱ्या सत्रास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, चौथ्या सत्रास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रमुख उपस्थित आहेत.

परिषदेत केंद्रीय कृषी सचिव मनोज अहुजा, आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा संघाचे महासंचालक डॉ. अजय माथुर, ‘टेरी’च्या महासंचालक डॉ. विभा धवन, हेमेंद्र कोठारी, ‘नेरी’चे संचालक डॉ. अतुल वैद्य, ‘मनरेगा’चे महासंचालक नंदकुमार, केंद्रीय वन संशोधन संस्था (डेहराडून) येथील प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. अजय ठाकूर, समर्थ अभियानाचे संचालक सतीश उपाध्याय, केंद्रीय बांबू अभियानचे संचालक प्रभात कुमार आदी मान्यवर हे प्रमुख उपस्थित, व्यक्ते, पॅनलिस्ट असणार आहेत.

परिषद यशस्वितेसाठी ‘राज्य पर्यावरण विभागाचे मुख्य सचिव प्रवीण दराडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे, कोकण बांबू विकास केंद्राचे संचालक संजीव करपे, राज्य पर्यावरण कृतिदलाचे संचालक अभिजित घोरपडे आदी प्रयत्नशील आहेत.

शाश्‍वत धोरणाची पायाभरणी

हवामान बदलामुळे पर्यावरणाचे होणार नुकसान कमी करण्यात बांबू पिकाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या या परिषदेत अल्प आणि दीर्घकालीन कृती कार्यक्रम असलेल्या दिशादर्शक शाश्‍वत धोरणाची पायाभरणी करण्यात येणार आहे. परिषदेस केंद्र-राज्य शासन, पर्यावरण, बांबू, शेती, व्यापार, उद्योग, विद्यापीठांतील तज्ज्ञ, धोरणकर्ते संबोधित करणार आहेत.

‘बांबूचे औद्योगिक धोरण येणार’

राज्य सरकारने बांबू लागवडीस प्रोत्साहन दिले आहे. याकरिता रोजगार हमी योजनेतून बांबू लागवडीकरिता शेतकऱ्यांस ७ लाख रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. राज्यांत बांबू लागवड वाढत आहे. औद्योगिक क्षेत्रात बायोमासचा तुटवडा सध्या भेडसावत आहे.

यात वापरण्यात येणाऱ्या दगडी कोळशाला बांबू हाच प्रमुख पर्याय म्हणून समोर येत आहे. याशिवाय राज्य सरकार बांबूचे औद्योगिक धोरणाच्या दृष्टीने काम करत आहेत. देशात असे धोरण नाही, त्यामुळे देशाला दिशादर्शक असे काम मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातून होणार असल्याची माहिती, पाशा पटेल यांनी दिली.