Pune News : हवामान बदलांमुळे वाढणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे आगामी २६ वर्षांत जागतिक उत्पन्नात सरासरी १९ टक्के घट होण्याच्या अंदाजाने ‘जागतिक गरिबी’त वाढ होण्याची भीती ‘नेचर’ या संशोधन पत्रिकेतील अभ्यासातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

पॉट्सडॅम इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लायमेट इम्पॅक्ट रिसर्च यासंस्थेचे संशोधक मॅक्झीमिलन कोट्झ आणि लिओनी वेन्झ यांच्या संशोधन अहवाल नुकताच ‘नेचर’ या संशोधन पत्रिकेत प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात ‘हवामान बदलामुळे वाढलेल्या विक्रमी उष्णतेच्या लाटा, तीव्र पूर आणि तीव्र वणव्यांमुळे मोठी किंमत सध्या जगाला मोजावी लागत आहे. या संकटांचा थेट परिणाम केवळ मोठी सरकारे आणि उद्योगांवरच नाही, तर मानवी जनजीवनावर होऊन जागतिक उत्पन्नात दिवसेंदिवस घट होत असल्याचे म्हटले आहे.

’ या अभ्यासानुसार आगामी शतकात किमान ३ अंश सेल्सिअसपर्यंत जागतिक तापमानात वाढीत वृद्धी होतच राहणार आहे. तापमान वाढ रोखण्याकरिताच्या सर्व प्रयत्नांव्यतिरिक्त सरकारांवरील आर्थिक बोजा वाढणार असल्याचे हा अहवाल म्हणतो.

२०४९ पर्यंत भविष्यातील उत्सर्जनाच्या विविध परिस्थितींमध्ये हवामान बदलाचे परिणाम हे अपरिहार्य असणार आहेत. मात्र तत्काळ स्वरूपात काही उपाय योजल्यास दीर्घ काळाकरिता काही अंशी ते परिणामकारक ठरू शकतील, असे या संशोधकांचे मत आहे.

अभ्यासाशी संबंधित नसलेले, मात्र या अभ्यासावर भाष्य करताना स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक आणि पर्यावरण संशोधक नोहा डिफेनबॉग म्हणाले, की हवामान बदलामुळे होणारे आर्थिक नुकसान वेगवेगळे आकार घेईल. हवामानाच्या प्रतिकूल घटनांमुळे नुकसानग्रस्त मालमत्तेची महागडी दुरुस्ती करावी तर लागेलच, याशिवाय उच्च तापमानाचा परिणाम शेती,

कामगार उत्पादकता आणि काही प्रकरणांमध्ये संज्ञानात्मक क्षमतेवर देखील होऊ शकतो. हवामान बदलाचा एकूण परिणाम दर्शविणारे संशोधन महत्त्वाचे असले, तरी त्या एकूण परिणामांमध्ये अंतर्भूत केलेले हवामान बदलाचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होतो यामधील विषमता अधिक आहे. या परिणामांमुळे गरिबांचे अधिक नुकसान झाल्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत आणि जागतिक तापमानवाढ, बदलांमुळे यात वाढ होत जाणार आहे.

खर्चापेक्षा नुकसानच जास्त !

हवामान बदलाच्या प्रभावाचे परिमाण हे तेल आणि वायूचा महागडा वापर, कार्बन प्रदूषणास हवेतून बाहेर काढण्यासाठी वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, हरित तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे यांसारख्या संभाव्य खर्चिक नियंत्रण प्रयत्नांचा संदर्भ देत असताना, या अभ्यासात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की हवामान बदलामुळे होणारे अल्पकालीन आर्थिक नुकसान हे संकट सोडविण्याच्या प्रयत्नांच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे.

२०४९ पर्यंत हवामान बदलामुळे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक हानीचा अंदाज पॅरिस हवामान कराराची पूर्तता करण्यासाठी आणि जागतिक तापमानवाढ २ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कमी खर्चाच्या सहा पटीने जास्त आहे, असे ‘नेचर’मधील या नवीन अहवालात म्हटले आहे. साधारणत: २०४९ पर्यंत हवामान बदलाच्या हानीमुळे ३८ ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान अंदाजित असून, याबदल्यात दुरुस्ती अथवा उपायांकरिता जागतिक अर्थव्यवस्थेकडून केवळ ६ ट्रिलियन डॉलर्सच खर्च होण्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

२०४९ पर्यंत अंदाजित नुकसान (टक्के)...

मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका : २२.४, दक्षिण आशिया : २२.३

उपसहारा आफ्रिका : २०.९

दक्षिण अमेरिका : १९.३, आग्नेय आणि पूर्व आशिया : १९

जागतिक : १८.८

ओशेनिया : १७

युरोप : ११.४

उत्तर अमेरिका : ११.२

मध्य आशिया आणि रशिया : १.७

अमेरिकेतील व्यक्तिपरत्वे खर्च असा...

जागतिक सल्लागार कंपनी असलेल्या ‘आयसीएफ’च्या ग्राहक अहवालात प्रकाशित संशोधन पत्रिकेत २०२४ मध्ये अमेरिकेत जन्मलेल्या बाळासाठी हवामान बदलाचा आजीवन वैयक्तिक खर्च पाच लाख डॉलर्स इतका जास्त असू शकतो, तर गृहनिर्माण खर्च सव्वा लाख डॉलर्सने वाढण्याचा, तसेच अन्नाच्या किमती अंदाजे ३३ हजार डॉलर्सने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.