भीम रासकर, प्रशांत पवार

Women's Quality of life :

लोकराज्य सनदीमधील मागण्या सात धोरणांवर आधारलेल्या आहेत.

लिंगभाव आधारित राज्य हवामान कृती योजना

स्थानिक, जिल्हा, आणि राज्यस्तरांवर हवामान संबंधित निर्णय घेणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये आणि समित्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्‍चित करण्यासाठी एक व्यवस्था स्थापित करावी लागेल. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हवामान बदल परिषद आणि स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांसारख्या प्रमुख समित्यांचा समावेश असावा.

महाराष्ट्र राज्य हवामान बदल परिषदेच्या अंतर्गत लिंग आणि हवामान कार्यगटाची निर्मिती करायला हवी, जी राज्य हवामान कृती योजनेतील, लिंग समानतेच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल. हवामान बदल सुसह्य आणि अनुकूल करणाऱ्या सर्व धोरणांमध्ये, लिंग समानता मुख्य प्रवाहात आणून, शेती, जल व्यवस्थापन, आरोग्य, आणि शहरी नियोजनासारख्या क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांची भूमिका आणि त्यांच्या समस्या लक्षात घेतल्या जातील याची सुनिश्‍चित करावी लागेल.

आर्थिक सेवा आणि हवामानानुकूल तंत्रज्ञानापर्यंत स्त्रिया पोहोचू शकतील यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना लागू करणे, हवामान स्थिरता, अनुकूलन आणि आपत्ती व्यवस्थापनात गुंतलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे, स्त्रियांची उपजीविका, आरोग्य, अन्नसुरक्षा, आणि साधनसंपत्तीतील हस्तक्षेपावर झालेल्या हवामान बदलांच्या भिन्न परिणामांवर राज्यस्तरीय संशोधनास प्रोत्साहन द्यायला हवे.

राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी झोपड्यांमध्ये हवामान प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा उदा. शाळा, आरोग्य सेवा, गृहनिर्माण, जलपुरवठा प्रणाली आणि सामुदायिक इमारती उभारण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करायला हवा, ज्यात स्त्रिया आणि वंचित समुदायांच्या गरजा प्राधान्याने लक्षात घेतल्या जातील. शेती, श्रम, मासेमारी, आणि जल क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांवरील हवामान बदलांचे परिणाम लक्षात घेण्यासाठी निधी पुरविणाऱ्या लिंग-संवेदनशील हवामान नियंत्रण यंत्रणांची स्थापना करणे या बाबी या कृती योजनेत समाविष्ट आहेत.

स्त्रियांची हवामानासंबंधित असुरक्षितता कमी करणे

संवेदनशील हवामान असुरक्षित भागांमध्ये स्त्रिया, मुले, आणि मुलींना अन्न, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य सेवा मिळविण्यासाठी मदत करावी. उदाहरणार्थ, दुष्काळ प्रभावित क्षेत्रांमधून स्थलांतर करणाऱ्या पुरुष आणि महिलांसाठी ऊस शेतांमध्ये आरोग्य शिबिर भरवणे आणि त्यात मातृत्व आणि प्रजनन आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. हवामान-प्रतिरोधक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रचार करून त्यात स्त्री शेतकरी सहभागी होतील याची खात्री करावी.

पावसाचे पाणी संकलन, पुनर्वापर आणि पुनर्निर्मिती याबाबत ग्रामीण लोकसंख्येला शिक्षित करण्यासाठी समुदाय सहभाग कार्यक्रम लागू करावा. हवामान-प्रतिरोधक स्वच्छता प्रणालींचा समावेश करणे आणि या प्रणाली लिंग-संवेदनशील असाव्यात याची खात्री करावी. यामध्ये पुरांचा प्रतिकार करणारी स्वच्छता पायाभूत सुविधा आणि जल कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा समावेश होऊ शकतो. असुरक्षित गावांमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे, तसेच रेशन दक्षता समितीत महिलांची भागीदारी वाढवणे, ज्यामुळे अन्न सुरक्षेच्या समस्या सोडवता येतील.

हवामान-प्रतिरोधक गृहनिर्माण

राज्यातील सर्व स्त्रियांच्या निवासस्थानाच्या गरजांचे मूल्यमापन करावे. भूमिहीन शेतमजूर, घरगुती कामगार आणि इतर अनौपचारिक उपजीविका यांसारख्या असुरक्षित व्यवसायांमध्ये असलेल्या महिलांसाठी हवामान-प्रतिरोधक निवासस्थान धोरणे विकसित करणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनासारख्या निवास योजनांमध्ये एकल, विधवा आणि निराधार महिलांना प्राधान्य देणे अनिवार्य करण्यात यावे. असुरक्षित महिलांना प्रथम निवास साह्य मिळवून देण्यासाठी लिंग-विशिष्ट आरक्षण स्थापित करावे लागेल. शहरांमधील झोपडपट्टी आणि अवैध वसाहतींमध्ये निवासस्थानासाठी हवामान धोक्याचे मूल्यांकन करून पूर, उष्णतेच्या लहरी आणि इतर हवामान संबंधित धोके ओळखण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

लिंगभाव आणि ऊर्जा संक्रमण

हवामानाच्या धोक्यांमुळे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रे उदा. शेती आणि मासेमारी, यामध्ये महिलांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि पर्यायी उपजीविका प्रदान करावी लागेल. हवामान धोक्यांपासून संरक्षणासाठी उपजीविका विविधीकरणाला प्रोत्साहन द्यायला हवे. स्थानिक, जिल्हा आणि राज्यस्तरांवरील विकेंद्रित ऊर्जा संचालन आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांचा समावेश सुनिश्‍चित करायला हवा. शाश्‍वत आणि समतोल ऊर्जा विकास साधण्यासाठी धोरणकर्त्यांना महिला गटांशी जोडण्यासाठी कृती मंच स्थापन करावा.

स्थानिक समुदायांच्या, विशेषतः स्त्रियांच्या उपजीविकांवर नकारात्मक प्रभाव टाकणारे मोठे ऊर्जा प्रकल्प टाळावे लागतील. त्याऐवजी, सौर गावांसारख्या समुदाय-केंद्रित नवीनीकरणीय ऊर्जा उपाययोजनांना प्रोत्साहित करावे लागेल. ग्रामीण आणि गरीब शहरी भागांतील महिला अजूनही पारंपरिक जैवइंधनाचा वापर करून स्वयंपाक करतात, ज्याचा त्यांच्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होतो. स्वच्छ ऊर्जा उपाययोजनांचा प्रचार आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून अनुदानित गॅस सिलिंडर देऊन महिलांचे आरोग्य सुधारता येईल, त्यांचे शारीरिक कष्ट कमी करता येतील आणि वायू प्रदूषणही कमी होईल.

हवामान स्थिरतेसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे

पीकविम्यासारख्या योजनांतून महिला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी हस्तांतरित होईल याची सुनिश्‍चित करावी, ज्यातून त्यांच्या शेतकरी भूमिकेला मान्यता मिळेल आणि हवामान संकटाच्या काळात त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होईल. आदिवासी आणि दुर्गम क्षेत्रांमध्ये महिलांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी स्वयंसाह्यता गट, ग्राम सभा आणि ग्राम पंचायतींना उत्पन्न निर्माण करण्याच्या संधी प्रदान करायला हव्यात.

स्वयंसाह्यता गट व्यवस्थापनांतर्गत आरोग्य उत्पादने आणि मोहासारख्या वन उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. हवामान असुरक्षित असलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समुदायांमधील मुलींसाठी शिष्यवृत्त्या प्रदान करायला हव्यात.

प्राथमिक स्तरापासूनच हवामान नियोजन पंचायत स्तरावर हवामान नियोजन सशक्त करणे आणि निर्णय घेणाऱ्या संस्था आणि हवामान कृती समित्यांमध्ये महिलांचे सक्रिय प्रतिनिधित्व सुनिश्‍चित करावे लागेल. या समित्यांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे त्यांचं प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण ठरेल. स्थानिक शासनामध्ये आपला आत्मविश्‍वास आणि प्रभाव वाढविण्यासाठी, निवडक स्त्री प्रतिनिधी आणि समुदायातील महिला नेत्यांना हवामान साक्षरता आणि नियोजनाचे प्रशिक्षण द्यायला हवे.

जैव विविधतेचे संवर्धन आदिवासी क्षेत्रातील नैसर्गिक सामूहिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणे, जिथे स्त्रिया त्यांच्या उपजीविकेसाठी जंगल, जलस्रोत आणि जैवविविधतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. हवामान बदलांचे परिणाम कमी करण्यासाठी ही साधनसंपत्ती महत्त्वाची ठरते. हवामान आणि जैव विविधता कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीस मार्गदर्शन करण्यासाठी गाव सल्लागार समित्या स्थापन करायला हव्यात. या समित्यांमध्ये महिलांचे आणि वंचित गटांचे योग्य प्रतिनिधित्व असावे.

वन हक्क अधिनियम आणि स्थानिक ज्ञान प्रणालींचा गावच्या समुदायांमध्ये प्रचार करावा, ज्यात महिलांना सक्षम करण्यावर भर देण्यात येईल. सशक्त ग्रामसभांनी सामूहिक जमीन आणि साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि शाश्‍वत व्यवस्थापन सुनिश्‍चित करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक ग्राम पंचायतीच्या ग्राम विकास योजना आणि मनरेगा प्रकल्पांमध्ये आपत्तीपूर्व, आपत्ती दरम्यान, आणि आपत्तीपश्‍चात नियोजनाचा समावेश अनिवार्य करावा आणि या प्रक्रियेत महिलांना नेतृत्व मिळेल याची खात्री करावी.

पंचायत सदस्यांसाठी हवामान नियोजन आणि धोका व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करणे, ज्यात स्त्रियांवर विशेष लक्ष देण्यात येईल. या प्रशिक्षणांमध्ये आपत्तीपूर्व तयारी, शाश्‍वत साधनसंपत्ती व्यवस्थापन आणि हवामान स्थिरतेचा समावेश असावा. (लेखक भीम रासकर हे ‘आरएससीडी’चे संचालक, तर प्रशांत पवार हे ‘बाईमाणूस’चे संचालक आहेत.)