Pune News : देशात लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित झाल्या असून प्रचाराचा धुरळा उडण्यास सुरूवात झाली आहे. शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी एका मागून एक घोषणा केंद्रातील मोदी सरकारकडून केल्या जात आहेत. यादरम्यान केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खत कंपन्यांना २५ मार्च २०२५ पर्यंत युरिया आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच देशात युरियाचा तुटवडा टाळण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. देशातील वार्षीक युरियाचा वापर हा सुमारे ३६० लाख टन असून देशाला सुमारे ८० लाख टन युरिया आयात करावी लागते. 

देशातील वार्षीक युरियाचा वापर सुमारे ३६० लाख टन होतो. तर गेल्या वर्षी युरियाचा वापर देशात सुमारे ३५७ लाख टन नोंदवला गेला होता. या ३५७ लाख टना पैकी भारताला ८० लाख टन युरिया आयात करावी लागली होती. तर उर्वरित युरिया इफको आणि इतर सरकारी संस्थांद्वारे देशातच तयार केले गेली. यामुळे यंदाच्या हंगामात देशात युरियाचा तुटवडा भासू नये, यासाठी केंद्राने राज्य सरकारच्या आखत्यारीत येणाऱ्या कंपन्यांना युरिया आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच खतात स्वावलंबी होण्यासाठी नॅनो युरियाचे उत्पादन केले जात आहे.

सरकारी खात्यावरील कृषी वापरासाठी लागणारी युरिया राज्य ट्रेडिंग एंटरप्रायझेस (STEs), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (STC) आणि नॅशनल केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (RCF) सह वेळोवेळी अधिकृत केलेल्या कोणत्याही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खत कंपन्यांकडून आयात केली जाईल, असे विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) म्हटले आहे. तर वर्ष २०२४ साठी एप्रिल-जानेवारीमध्ये भारताने $१.८१ अब्ज किमतीचा युरिया आयात केल्याचेही महासंचालनालयाने म्हटले आहे. 

युरियाचा वापर कशासाठी? 

पिकांमधील नायट्रोजनची कमतरता भरून काढण्यासाठी शेतकरी युरियाचा वापर करतात. युरियाच्या मदतीने पिकांची योग्य वाढ होण्यास मदत होते. याबरोबरच धान्य, भाजीपाला, कडधान्ये, फळे आणि फुले यांसह इतर पिकांमध्येही युरियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचना

यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये युरिया व डीएपी खतांचा तुटवडा भासून नये यासाठी संरक्षित साठा करावा अशा सूचना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्या होत्या. मुंडे यांनी या सूचना मंत्रालयात आयोजित बैठकीत (ता.११) दिल्या होत्या.

संरक्षित साठ्यासाठी राज्यातील कंपन्या

संरक्षित साठा करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन या संस्थांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशाही सूचनाही मुंडे यांनी दिल्या होत्या. यानंतर आता केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खत कंपन्यांना २५ मार्च २०२५ पर्यंत युरिया आयात करण्याची परवानगी दिली आहे.