New Delhi News: केंद्र सरकारने आता देशभरात जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (ता. ३०) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक बुधवारी (ता. ३०) पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय रेल्वे तथा देशाचे यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली.

देशभरात जातनिहाय जनगणना केली जावी, अशी गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोधकांकडून मागणी केली जात होती. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अनेकदा हा मुद्दा लावून धरला होता. देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे ते जाणून घेण्यासाठी कुणाची संख्या किती आहे ते समोर यावे, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी याआधी अनेकदा मांडली आहे.

कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर कमिटीची देखील बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत स्वत: अश्विनी वैष्णव यांनी त्याबाबत माहिती देताना सांगितले, की दिवंगत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी संसदेत भाषण देताना म्हटले होते की, जनगनणा केली जाईल. पण नंतर सोशो इकोनॉमिक सर्वेक्षण केले गेले. त्यामध्ये जातीचा विचार केला गेला होता. पण त्याचे आकडे जाहीर झाले नव्हते.

काही राज्य सरकारने सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण राज्य सरकारने केलेल्या सर्व्हेत पारदर्शकता नव्हती. जातीय जनगणना केली पाहिजे, अशी सातत्याने मागणी केली जात होती. त्यामुळे कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर कमिटीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली आणि या बैठकीत जातीय जनगणना होईल, असा निर्णय घेण्यात आला. २०२५-२६ च्या सुरुवातीला देशभरात जातीय जनगणना केली जाईल, असा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

शिलाँग ते सिल्चर कॉरिडोअर मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शिलाँग ते सिल्चर कॉरिडोअर मंजुरी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. ‘‘मेघालय आणि आसामला जोडणाऱ्या हायस्पीड हायवे, असा शिलाँग ते सिल्चर कॉरिडोअरला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. हा खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे. २२,८६४ कोटी रुपये इतका या प्रकल्पाचा नियोजित खर्च आहे. उत्तर-पूर्व भारताच्या कनेक्टिविटीसाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, अशी माहिती मंत्री वैष्णव यांनी दिली.