New Delhi News : ‘एक देश, एक निवडणूक’ मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी (ता.१२) संमती दिली. या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ पासून ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पेनेचा पाठपुरावा करीत होते. यासंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरिय समिती स्थापन केली होती.

या समितीने सर्व देशात एकाचवेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक घेण्याच्या संदर्भात शिफारस केली आहे. जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी रामनाथ कोविंद यांनी हा शिफारशी केंद्र सरकारला सादर केल्या होत्या. या शिफारशींच्या आधारावर तयार केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्याला गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बैठक पार पडली.

त्याचप्रमाणे यासोबतच दिल्ली, पुदुच्चेरी व जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या निवडणुका घेण्याच्या विधेयकाला सुद्धा मंजुरी देण्यात आली आहे.
ही दोन्ही विधेयके सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. परंतु केंद्र सरकारतर्फे या विधेयक मांडून सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

परंतु केंद्र सरकारतर्फे ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक संमत झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी २०२९ किंवा २०३४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अंमलात येईल काय याबद्दल कोणतीही स्पष्टता किंवा कालमर्यादा केंद्र सरकारने दिलेली नाही.

एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना मूर्त स्वरुपात आणण्यासाठी संसदेत तसेच संसदेच्या बाहेर सर्व पैलूंवर चर्चा व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. त्याचप्रमाणे संयुक्त संसदीय समितीकडे हा प्रस्ताव गेल्यानंतरही लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी भाजपतर्फे देशभरात मोहिम राबविण्यात येईल, असे सांगितले.

संयुक्त संसदीय समितीतर्फे विविध राज्यांच्या विधानसभा अध्यक्षांची मते सुद्धा जाणून घेतली जाणार आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरिय समितीने प्रामुख्याने ११ शिफारशी केल्या आहेत. यात वारंवार निवडणुका घेण्यात येत असल्याचा त्याचा नकारात्मक परिणाम देशाची अर्थव्यवस्था, राजकीय व समाजाच्या स्थितीवर सुद्धा पडत असतो. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्यास अर्थ बोजा कमी होईलल.

पहिल्या टप्प्यात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यात याव्या. त्यानंतर १०० दिवसांच्या अंतराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्या. नव्याने गठीत झालेल्या विधानसभेचा कालवधी सार्वत्रिक निवडणुकीनुसार निश्चित करण्यात आले आहे. उच्चस्तरिय समितीाच्य या शिफारशींची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी या समितीने एक अंमलबजावणी गट स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.

राज्य घटनेच्या ३२४ ए नुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्याचे अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी ३२५ कलमात बदल करावे लागणार आहे. जर लोकसभा त्रिशंकू गठीत झाली तरी सार्वत्रिक निवडणुकीची तारीख मात्र पाच वर्षांनंतर राहणार असल्याची शिफारस केली आहे. एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमध्ये बदल करण्याचे सुचविले आहे.