Devendra Fadnavis : पावसाळी अधिवेशनानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक आज (ता.२९) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्री उपस्थित होते. या बैठकी राज्य मंत्रिमंडळाने आठ निर्णयांना मान्यता दिली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी वादग्रस्त मंत्र्यांची खरडपट्टी केल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच वाद्ग्रस विधान, कृती अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, अशी तंबी सर्व मंत्र्यांना दिल्याची चर्चा आहे.

राज्य सरकारने ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत राज्यात १० उमेद मॉल उभारण्यास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात उमेद मॉल म्हणजेच जिल्हा विक्री केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये महिला बचत गटाने तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.

तसेच ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण ८ निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये ग्रामविकास विभागाचे २, सहकार पणन १, विधी व न्याय विभागाचे २ आणि महसूल १ आणि जलसंपदा विभागाच्या २ निर्णयाचा समावेश आहे.

संक्षिप्त निर्णय

राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार. (ग्राम विकास विभाग)

‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात 'उमेद मॉल' (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार. (ग्राम विकास विभाग)

‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार व पणन विभाग)

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार. (विधि व न्याय विभाग)

पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग)

वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )