Nagpur News : पऱ्हाटीसह पिकाचे अवशेष जाळण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाने चिंता वाढली आहे. या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर पर्यावरण मंत्रालयाकडून नुकतीच एक अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यानुसार पऱ्हाटी तसेच पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्यांकडून यापुढे पाच ते तीस हजार रुपयांचा दंड अंगीकारला जाणार आहे. दिल्ली, हरियाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सरकार या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास बांधील असतील.

खरीप हंगामानंतर पंजाब, हरियाना, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांमध्ये पिकांचे अवशेष मोठ्या प्रमाणावर जाळले जातात. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होऊन प्रदूषणात वाढ होते. देशाची राजधानी दिल्लीसह अनेक भागांतील नागरिकांना श्‍वसनासंबंधी त्रासाचा सामना करावा लागतो. दर वर्षी ही परिस्थिती निर्माण होते.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (ता. ४) सुनावणी झाली. त्यापूर्वी २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला वायू प्रदूषणाबाबत पर्यावरण संरक्षक कायद्याअंतर्गंत नियम बनविण्यासाठी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती.

दरम्यान, या प्रकरणात भूमिका मांडताना हरियाना सरकारने दावा केला आहे, की आतापर्यंत राज्यातील सुमारे १५० शेतकऱ्यांविरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. त्यातील २९ जणांना अटक करून ३८० जणांना रेडलिस्ट करण्यात आले आहे. पीक अवशेष जाळणाऱ्या तीन महिलांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.

या महिलांनी आपली शेती भाडेतत्त्वावर दिल्याचे पुढे आल्याने आता संबंधित करारावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. आतापर्यंत अशा प्रकरणात ८.३५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. पंजाब सरकारने १०.५५ लाख रुपयांचा दंड आजवर वसूल केला असून ३९४ शेतकऱ्यांच्या महसूल नोंदी रेड लिस्टेड करण्यात आल्या आहेत.

पंजाबवरही नाराजी

पंजाब राज्यात १०८० एफआयआर नोंदविले आहेत. सोबतच नाममात्र ४७३ लोकांकडून अत्यल्प दंड वसूल करण्यात आला. उर्वरित ६०० व्यक्‍तींना कारवाईपासून संरक्षण दिले जात आहे. त्यावरूनच अशा प्रकरणात पंजाब सरकारकडून काही होणार नाही, याला दुजोरा मिळत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

अशी होणार कारवाई

दोन एकरांपेक्षा कमी जमीन क्षेत्रासाठी पाच हजार रुपये, तर दोन ते पाच एकर जमीन असणाऱ्यांकडून दहा हजार रुपये दंडाची आकारणी होईल. पाच एकरांपेक्षा अधिक जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांकडून तीस हजार रुपये दंडाची आकारणी केली जाणार आहे.

हरियाना सरकारच्या कृतीवर नाराजी

२३ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने हरियाना सरकारच्या वायू प्रदूषणविषयक भूमिका आणि कारवाईवर नाराजी व्यक्‍त केली. राज्यात पीक अवशेष जाळण्याच्या ४०० घटना घडल्या आहेत. त्यात राज्याने केवळ ३२ एफआयआर नोंदविले. या संदर्भातील राज्य सरकारचे आकडे दर मिनिटाला बदल असल्याबाबतही न्यायालयाने उघड नाराजी व्यक्‍त केली. सरकार काही लोकांविरोधात पोलिस कारवाई करून किरकोळ दंड ठोठावत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.