Crop Residue Burning : शेतकऱ्यांवर कारवाई करणे हा उपाय नव्हे

Delhi Air Pollution Issue : पंजाब, हरियानामधील शेतकरी रब्बी मोसमाच्या तयारीला लागले आहेत. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून शेतातील तण नेहमीप्रमाणे जाळू लागलेत. त्यामुळे दिल्ली आणि आजूबाजूला हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. हवा प्रदूषणाच्या शर्यतीत जगातील राजधानीच्या शहरांपैकी सर्वात प्रथम क्रमांकावर आहे आपली दिल्ली.

दरवर्षी या काळात असेच चित्र असते. शेतकऱ्यांनी तण जाळण्यावर बंदी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. कोणी तण जाळले तर त्याला शिक्षेची तरतूद आहे. पण पंजाब, हरियाना शासन काही कारवाई करत नाही, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

काल सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब, हरियानाच्या मुख्य सचिवांना दम दिलाय. जर ताबडतोब कारवाई केली नाही तर आम्ही तुम्हालाच शिक्षा करू, असे म्हटले. खरं म्हणजे दरवर्षी हा प्रश्न उग्र होतो आणि तोच तोच अडाणीपणा दाखवला जातो. सगळे प्रश्न कायद्यातील तरतुदींच्या अधिकाधिक कडक अंमलबजावणीने सुटू शकतात असे स्वतःच स्वतःला सांगितलेले `नॅरेटिव्ह` उगाळले जाते.

दिल्लीमध्ये हवा प्रदूषणासाठी प्रामुख्याने तीन गोष्टी कारणीभूत आहेत- त्या भागातील बांधकामातून हवेत जाणारी धूळ, वाहनांनी सोडलेले धूर आणि या मोसमात तण जाळणे. दिल्लीमध्ये हवा प्रदूषणाची पातळी नेहमीच जास्त असते. त्यात तण जाळल्यामुळे कडेलोट होतो. म्हणजे कोणीतरी आधीच कड्यावर उभा आहे आणि त्याला थोडासा धक्का दिला गेला की तो दरीत कोसळतो.

बांधकाम उद्योगातून धूळ कमी होण्यासाठी बांधकाम कंपन्यांना आवश्यक तो भांडवली खर्च करायला भाग पाडण्याचे कायदे आणि अंमलबजावणी नाही. दिल्लीत दीड का दोन कोटी वाहने आहेत. त्यांची संख्या कमी करण्याबद्दल कोणी बोलत नाही. कारणे आपल्याला माहीत आहेत. शेतकरी तण जाळतात त्याबद्दल मात्र प्रचंड आरडाओरड होते. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना तण जाळू द्यावे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे असा अजिबात नाही. तर प्रश्नाच्या इतर बाजू पुढे आणाव्यात, या प्रश्नाची राजकीय अर्थव्यवस्था तपासावी हा मुद्दा आहे.

शेतातील तण नाहीसे करण्यासाठी विविध उपाय आहेत; पण ते खर्चिक किंवा वेळकाढू आहेत. पंजाब, हरियानामध्ये बहुसंख्य शेतकरी छोटे आहेत. ते म्हणतात त्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल / खेळते भांडवल नसते. मग साधा बिन खर्चिक उपाय म्हणजे तणाला आग लावून देणे. एका अंदाजाप्रमाणे दरवर्षी २ कोटी टन तण जाळले जाते. प्रश्न असा विचारला पाहिजे की शेतकऱ्यांनी तण न जाळल्यामुळे जर समाजाचा फायदा होत असेल तर तण काढण्याचा खर्च समाजाने शासनातर्फे का नाही उचलायचा?

हवा प्रदूषणामुळे सरकारी कार्यालये / कंपन्या काही अंशी बंद होतात; त्यांचे आऊटपुट कमी होते, वाहनांना बंदी घातली की सप्लाय लाईन्सवर परिणाम होतो, शाळा, कॉलेज बंद ठेवावी लागतात. या सगळ्यांची रुपयांतील किंमत किती कोटी? नागरिकांना आरोग्यावर / औषधपाणी / तपासण्या यावर जो खर्च करावा लागतो तो किती कोटी?

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचे ठोकळ उत्पादन वार्षिक २२ लाख कोटी रुपये आहे; म्हणजे दररोज ६००० कोटी रुपयांचे. म्हणजे पूर्ण दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक दिवस बंद राहण्याची किंमत आहे ६००० कोटी रुपये. आणि तण न जाळता काढण्याचा अंदाजित खर्च असेल २५०० कोटींच्या आसपास.

सर्व प्रश्न खासगी विरुद्ध सार्वजनिक मालकीचा वाद, बदनाम केलेला सबसिडी शब्द, कायदे / कोर्ट / पोलिस यातून सोडवता येतात. या `नॅरेटिव्ह`मध्ये सगळे जण गुरफटले आहेत. तण आणि हवा प्रदूषण ही फक्त एक जोडी झाली. अशा अनेक आहेत. सुटाबुटातले पुस्तकी अर्थतज्ज्ञ समग्र, सर्वंकष, सर्वसमावेशक विचार करू शकत नाहीत. त्यांच्या मेंदूतील तो भाग काढून घेतला गेला आहे, अशी कधी कधी शंका येते.