Agriculture Budget : Indian वर्ष २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी यंदा शेतीवर इन्कमटॅक्स लावला जाईल, अशी चर्चा होती. तो लावण्यात यावा अशी मागणी मधू दंडवते अर्थमंत्री होते तेव्हापासून आम्ही (शेतकरी संघटना) करीत आहोत. कारण जर शेतीवर टॅक्स लावला तरा शेतीतले उत्पन्न कसे ठरवायचे याचा तपशील सरकारला द्यावा लागेल.

दुसरे म्हणजे काळ्या पैशाने होणाऱ्या हिरव्या शेतीची खरी कहाणी बाहेर येईल. पण अर्थमंत्र्यांनी उत्पन्न कराच्या तरतुदीत कोणताच बदल केलेला नाही. आमच्या सरकारने शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली, असे सांगताना ती किती केली याची माहिती नाही. एमएसपीबाबत डॉ. मनमोहनसिंग यांचा दहा वर्षांचा पंतप्रधान पदाचा कार्यकाल (२००४ ते २०१४) तसेच मोदी सरकारची दहा वर्षे (२०१४ ते २०२४) याची तुलना जाहीर करायला पाहिजे.

पण ती जाहीर केलेली नाही. कारण डॉ. मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात केलेली एमएसपीतील वाढ अधिक आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २००८-०९ या वर्षात एमएसपीत २८ ते ५० टक्के वाढ केली होती.

शेतीमाल २००७-०८ २००८-०९

एमएसपी रु. प्रतिक्विंटल

धान ६४५ ८५०

कापूस २०३० ३०००

सोयाबीन १०४० १३९०

एका वर्षांत इतकी हमीभावात वाढ मोदी यांच्या १० वर्षांत कधीही झालेली नाही.

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. उत्पन्न दुप्पट तर नाही, पण अर्ध्यावर आले आहे. शेतीमालाची निर्यात वाढत नाही. उलट आयात वाढत आहे. निर्यात बंदी लादून, खुली आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडले जात आहेत. एक उदाहरण देऊन हा मुद्दा स्पष्ट करतो. २०११-२०१२ मध्ये जवळपास ८० लाख गाठी कापूस निर्यात झाला होता. गेली दोन वर्षे (२०२२-२३ व २०२३-२४) २० लाख गाठीही कापूस निर्यात होत नाही.

साखर, गहू, तांदूळ, कांदा यांची निर्यात बंद आहे. खाद्यतेल व डाळींना करमुक्त आयातीची परवानगी आहे. कापूस, सोयाबीनला बाजारात एमएमपीपेक्षा कमी दर आहे. या दोन वर्षांत भारतातील कापूस उत्पादकांना दीड लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. दोन वर्षांपूर्वी बाजारात कापसाचे भाव १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल होते ते आज ७००० रुपये पण नाहीत. एक लाख रुपये खंडी रुईचा भाव होता.

म्हणजेच ५० हजार रुपये प्रतिगाठ. देशात तीन कोटी गाठींचे उत्पादन होते. याचे पैशात मूल्य दीड लाख कोटी होते. या दोन वर्षांत जागतिक बाजारात व देशात ५५ हजार ते ६० हजार रुपये खंडी म्हणजेच २७ हजार ते ३० हजार रु. प्रतिगाठ रुईचे दर झाले आहेत. या दराने याचे पैशात मूल्य फक्त ८० ते ९० हजार कोटीच होते. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना दरवर्षी ६० ते ७० हजार कोटींचा फटका बसला आहे.

म्हणजेच दोन वर्षांत दीड लाख कोटींचा फटका केवळ कापूस उत्पादकांना बसला आहे. असे असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? मोदींचा दावा आहे की माझे सरकार गरीब, युवक, अन्नदाता आणि नाही यांच्या उन्नतीसाठी कार्य करीत आहे, करीत राहणार आहे. या दहा वर्षांत गरीब असंगठित मजुरांची मजुरी किती वाढवली? याचे उत्तर ते कधीही देत नाहीत.युवकांना दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याची घोषणा होती. त्याचे काय झाले? याचे उत्तर अजूनही मिळत नाही.

कालच्या संसदेतील भाषणात महामहीय राष्ट्रपती महोदयांनी, संघटित मायमावल्यांना १२ आठवड्यांची बाळंतपणाची पगारी सुट्टी २६ आठवड्यांची केली. त्याचा फायदा लाखो महिलांना झाला असा उल्लेख केला आहे. मग ग्रामीण असंगठीत मायमावल्यांना फक्त पौष्टिक आहाराची भीक का? त्यांना पण २६ आठवड्यांची बाळंतपणाची पगारी सुट्टी का नाही? मनरेगाची जी प्रतिदिन मजुरी आहे, त्या हिशेबाने २६ आठवड्यांचे पैसे तिच्या जनधन खात्यात जमा करण्याची घोषणा केली असती तर देशातील कष्टकरी महिलांना चांगलाच दिलासा मिळाला असता.

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात लालबहादूर शास्त्री यांचा उल्लेख केला आला आहे. अर्थमंत्र्यांचे त्यासाठी आभार! शास्त्रींच्या ‘जय जवान जय किसान’ला अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘जय विज्ञान’ अशी जोड दिली होती. तर मोदी यांनी ‘जय अनुसंधान’ अशी जोड दिली आहे. आता देश म्हणेल, ‘जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय अनुसंधान...’ मोदी यांच्या मागील दहा वर्षांत अशा किती तरी शब्दफेकीच्या घोषणा झाल्या आहेत.

या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी देशाची निर्यात वाढते आहे व एफडीआयची गुंतवणूक पण वाढते आहे, असा दावा केला आहे. मग प्रश्‍न असा आहे की रुपयांचे अवमूल्यन का होत आहे? मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा ६०-६२ रुपयांना एक डॉलर होता, तो आज ८३ रुपयांवर गेला आहे. वास्तविकतः तर ही आहे की रुपयांचे अवमूल्यन झाले नसते तर आज जो भाव शेतकऱ्यांना मिळत आहे तो पण मिळाला नसता.

सौरऊर्जेचा एक नवीन कार्यक्रम रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर केला. एक कोटी घरांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून ३०० युनिट फुकट वीज हे स्वप्न दाखविले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर TOP (टॉप) आणि ५-एफ या स्वप्नांचे काय झाले? हेही सांगायला पाहिजेत. टॉप ही योजना टोमॅटो, ओनियन (कांदा) व पोटॅटो (बटाटा) यांच्या उत्पादकांसाठी होती. तर ५-एफ ही कापूस उत्पादकांसाठी होती. ५-एफ म्हणजे १) F-Farm २) F-Fibre ३) F-Fabric ४) F-Fashion, ५) F-Foreign.

कापूस शेतीपासून कपडे निर्यात व त्याचा फायदा कापूस उत्पादकांना मिळेल असे हे स्वप्न होते. दोन वर्षांपूर्वी एक लाख रुपये खंडी रुईचे भाव होते, ते आज ५४ ते ५५ हजार रुपयांवर आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी कापड मिल मालकांनी ३० टक्क्यांनी कापडाचे भाव वाढविले होते. आता रुईचे भाव कमी झाले तरी कापडाचे भाव एक पैसाही कमी झालेले नाही, हा नफा कुठे जातो आहे?

अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी २०१४ ते आज २०२४ (तब और अब) काय बदल झाला, याबद्दल श्‍वेत पत्र काढणार असल्याची घोषणा केली आहे, याचे स्वागतच करायला पाहिजे. या श्‍वेतपत्रात त्यांनी या १० वर्षांत शेतमजुरांची, असंगठित कामगारांची मजुरी किती वाढवली व ती हिशोबात घेऊन शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर केले आहेत का? याचीही माहिती द्यावी. एकंदरीत अंतरिम अर्थसंकल्प हा शब्दांचे बुडबुडे असाच होता.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)