Union Budget 2024 : 'अंतरिम'मध्ये सर्वच घटकांची निराशा

Pune News : निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वच घटकांना साद घालण्याचा प्रयत्न केला. या अर्थसंकल्पाचा भर पंतप्रधानांच्या म्हणण्याप्रमाणे देशातील चार जाती म्हणजेच गरीब, महिला, युवावर्ग आणि शेतकऱ्यांवर असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पण अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीतून सर्वच घटकांची निराशा झाल्याचे दिसते.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी गुरुवारी (ता.१) अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. ‘मोदी- २ सरकार’च्या शेवटच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाला त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या अर्थसंकल्पाची उपमा दिली. गरीब कल्याणासाठी केल्या जात असलेल्या उपायांचा ऊहापोह सीतारामन यांनी केला.

पण पंतप्रधानांनी देशात चारच जाती असल्याचे म्हटले होते. त्यात गरीब, महिला, युवावर्ग आणि शेतकरी यांचा समावेश होतो. पण प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात सर्वांचीच निराशा झाली. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर मांडलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात मोठी सवलत, नवीन योजना, महिलांसाठी विशेष योजनांची अपेक्षा होती. पण अर्थमंत्र्यांनी ही आशा फोल ठरविली.

नारी शक्तीला प्राधान्य

- महिला उद्योजकांना ३० कोटी मुद्रा कर्ज

- मागील १० वर्षांत उच्च शिक्षणात महिलांचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले

- ८३ लाख स्वयंसाह्यता गटांद्वारे १ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविले

- आता ३ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविण्याचे उद्दिष्ट

- महिला कामगारांचे कार्यरत प्रमाण ३७ टक्क्यांवर पोहोचले

- सर्व आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणणार.

- ‘एसटीईएम’ अभ्यासक्रमांत मुली आणि महिलांची ४३ टक्के नोंदणी

- ‘पीएम आवास योजने’अंतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांना दिली ७० टक्क्यांहून अधिक घरे

रेल्वेसाठी विशेष घोषणा

‘पीएम गति शक्ती’ अंतर्गत ३ प्रमुख आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यामध्ये ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट पहिला कॉरिडॉर तसेच बंदर जोडण्याचा आणि लॉजिस्टिकसह वाहतुकीचा असेल. रेल्वेच्या ४० हजार बोगी ‘वंदे भारत’ बोगींच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहेत.

महिला व बालकल्याण विकास

- महिला सशक्तीकरणावर लक्ष

- गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी लशीचा प्रस्ताव. या अंतर्गत नऊ ते १४ वर्षांच्या बालिकांसाठी लसीकरण मोहीम

- आई आणि मुलांच्या सुदृढ आरोग्यासाठीच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये सरकार समन्वय साधणार

- पोषक आहार देऊन ‘सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०’ अंतर्गत अंगणवाड्या केंद्राचा विकास करणार

- ‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत ‘यू-विन’ हे नवे व्यासपीठ देशभरात वेगाने सुरू करणार

अंतरिम अर्थसंकल्पातील इतर घोषणा

- प्राप्तिकर रचना कायम

- ७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

- रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडण्यासाठी समिती स्थापन करणार

- एक लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार केला जाईल.

- एक कोटी घरांना ३०० युनिट सौरऊर्जा मोफत देणार

- पंतप्रधान आवास योजनेतून पुढील ५ वर्षांत २ कोटी नवीन घरे बांधणार

- गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत ७० टक्के घरे महिलांच्या नावावर

- ‘डीबीटी’अंतर्गत २ लाख ७० हजार कोटींची बचत

- देशातील २५ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर

- जागतिक स्तरावर त्यांच्या ब्रँडिंग आणि विपणनासह प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रांचा सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणार

- सुविधा आणि सेवांच्या गुणवत्तेवर आधारित पर्यटन केंद्रांच्या रेटिंगसाठी कार्यपद्धती ठरविणार

- विकासासाठी समान आधारावर वित्तपुरवठा करण्यासाठी राज्यांना दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज देणार

- राज्यांना ५० वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज म्हणून ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित

- पीएम-विश्‍वकर्मा योजनेच्या निधीत वाढ

- पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी भांडवली खर्च ११.१ टक्क्यांनी वाढवून ११ कोटी ११ हजार १११ कोटी रुपये करणार.

रुपया असा येतो...

- १७ पैसे : कंपनी कर

- १९ पैसे : प्राप्तिकर

- ४ पैसे : सीमाशुल्क

- ५ पैसे : उत्पादन शुल्क

- १८ पैसे : वस्तू आणि सेवा कर व इतर कर

- ७ पैसे : कररहित महसूल

- १ पैसा : विनाकर्ज भांडवली महसूल

- २८ पैसे : कर्ज आणि इतर देयके

रुपया असा जातो...

- १६ पैसे : केंद्रीय योजनांवर खर्च

- २० पैसे : व्याज देणी

- ८ पैसे : संरक्षण

- ६ पैसे : अनुदान

- ८ पैसे : वित्त आयोग आणि इतर हस्तांतर

- २० पैसे : कर आणि अनुदानातील राज्यांचा वाटा

- ४ पैसे : वेतन

- ९ पैसे : इतर खर्च

- ८ पैसे : केंद्र पुरस्कृत योजना

मंत्रालयांसाठी निधीची तरतूद (लाख कोटींत)

मंत्रालय…तरतूद

संरक्षण…६.२

रस्ते आणि महामार्ग…२.७८

रेल्वे…२.५५

ग्राहक व्यवहार…२.१३

गृह मंत्रालय…२.०३

ग्रामीण विकास…१.७७

खते आणि रसायन…१.६८

संचार…१.३७

कृषी…१.२७