Pune News : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला स्वतंत्र कायदा करत १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार २० फेब्रूवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेत राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, आता राज्य सरकारने दिलेल्या या आरक्षणावर टांगती तलवार असल्याचे दिसत आहे. कारण या आरक्षणाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायायलयात याचिका दाथल केली आहे. ज्यावर आज (ता.८) सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

मराठा आरक्षणाविरोधातील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश देत म्हटले आहे की, ''मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील हे ध्यानात ठेवा.'' त्यामुळे शिंदे सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणावर टांगती तलवार आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने नव्याने जाहीर केलेल्या भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिरातीविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांची हायकोर्टात दिवाणी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरही इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीच्या दिलाश्याकरता स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची, याचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार आहे.

राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्त्यांनी बाजू मांडली. भरती प्रक्रिया सुरू केली म्हणजे नियुक्त्या किंवा दाखले दिले असा त्याचा अर्थ होत नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी केला. मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे मुख्य न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने आधीच मान्य केले आहे.