Ahilynagar News : हाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचा बनावट शासन निर्णय दाखवून ५ कोटी ५६ लाख रुपयांची कामे केली. देयके देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे एलपीआरएस प्रणालीद्वारे प्रस्ताव गेला. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने संबंधित शासन निर्णयाची पडताळणी केली असता हा शासन निर्णयच बनावट असल्याचा प्रकार अहिल्यानगर जिल्ह्यात उघड झाला. याबाबत ठेकेदारावर अहिल्यानगरला गुन्हा दाखल झाला असला, तरी असा बनावट शासन निर्णय दाखवून राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतही फसवणूक झाल्याची शक्यता आता व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण भागातील लहान कामे करताना ग्रामस्थ, कार्यकर्त्यांना लोकप्रतिनिधी, सरकारकडे फारसा पाठपुरावा करावा लागू नये, यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत २५/१५ या खर्चाच्या हेडमधून स्थानिक गरजांनुसार स्ते, नाले, पाणंद रस्ते, स्मशानभूमींना जोडणारे रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, ग्रामपंचायत कार्यालयांची दुरुस्ती, व्यायामशाळा, बाजारातील ओटे अशी कामे आमदाराच्या शिफारशीने जिल्हा पातळीवर, जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुविधांची विकास कामे केली जातात.

राज्यात एका वर्षात १,५०० ते २,००० कोटींची कामे केली जातात. शिर्डीत झालेल्या भाजपच्या शिबिरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या हेडमधून कामे करण्याचे सुचवले होते. राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्याआधी कामे मंजूर करून त्याबाबत शासन निर्णय काढण्याची धामधूम सुरू होती.

त्याच काळात ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी हा बनावट निर्णय काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्या आधारे अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे सात कोटी रुपयांची विविध कामे मंजूर असल्याचे सांगत निविदा काढण्यात आल्या. ती कामेही झाली.

जेव्हा त्याची बिले मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे गेली, तेव्हा हा शासन निर्णय बनावट असल्याचे आढळून आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने अहिल्यानगरच्या बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र पाठवून हा शासन निर्णय बनावट असल्याचे कळविले. मात्र, तोपर्यंत अहिल्यानगर जिल्ह्यात, या बनावट शासन निर्णयानुसार अहिल्यानगर, पारनेर, श्रीगोंदा आणि नेवासा या चार तालुक्यांमध्ये तब्बल ४५ विकास कामे झाली.

लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने कामे मंजूर करण्याचा आणि जीआर काढण्याचा सपाटाच सुरू केला होता.. आधी कामे सुरू, मग मंजुरी, आधी घोषणा, जीआर नंतर मंत्रिमंडळाची मंजुरी असेही प्रकार सुरू होते. याच धांदलीचा कोणी तरी गैरफायदा घेत हा बनावट जीआर तयार केला असावा, अशी अधिकाऱ्यांना शंका आहे.

 तीन महिन्यांनी गुन्हा दाखल

ग्रामविकास विभागाचा बनावट शासन निर्णय दाखवून कामे करत बिले उचलण्याचा प्रयत्न करताना बनावटगिरीचा प्रकार उघड झाल्यावर मुळात ग्रामविकास विभागाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी अहिल्यानगरच्या अधीक्षक अभियंत्यांना याबाबत पत्र पाठवले.

अशा प्रकारच्या संशयास्पद जीआरसंबंधी फोनवर संपर्क साधून खातरजमा करावी, अधिकृत ई-मेल आयडीवरून आलेल्या पत्रव्यवहारावरच विश्वास ठेवावा, बनावट जीआर काढण्यावर कारवाई करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यानंतर तीन महिन्यांनी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी शासनाचे लक्ष वेधल्यावर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला. मुळात कारवाईला तीन महिने उशीर केला यात पाणी मुरत असल्याचा शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.