Mumbai News : ग्रामीण भागात पावसाळी शेती हा अर्थार्जनाचा प्रमुख व्यवसाय आहे. येथे भात, नागली, वरई, उडिद व कुळिद ही पिके घेण्यात येतात. शेतीमध्ये झालेल्या बदलांमुळे अनेक शेतकरी रासायनिक खतांचा वापर करून शेती करत आहेत;

परंतु खताच्या दरवाढीने येथील बळीराजावर संकट उभे ठाकले आहे. शेती उत्पन्नावर अंकुश लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे आगामी निवडून येणाऱ्या खासदारांनी खतांच्या अगर शेती उपयुक्त बाबींवर दरवाढीवर अंकुश ठेवावा, असे शेतकरी मतदार बोलत आहेत.

ऐन खरिपाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या दरवाढीची कुऱ्हाड कोसळली असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. प्रत्येक गोणीमागे दोनशे किंवा त्याहून अधिक दरवाढ झाली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून राजकीय पुढारी मात्र निवडणुकीत मश्गूल आहेत.

गेल्या कृषी वर्षात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले होते. त्यात पुन्हा खत दरवाढीची कुऱ्हाड कोसळली असल्याने शेतकऱ्यांचे उरलेसुरले अवसानही गळून पडले आहे.

ग्रामीण भागात पावसाळी शेतीतून उत्पन्न घेतले जाते, त्यातही निसर्गाचा लहरीपणा हा उत्पादनात बाधक ठरतो, अशी परिस्थिती असताना सरकार आणि प्रशासनाने कृषीसंबंधित बाबींच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे; अन्यथा येथील शेतकरी स्थलांतरित होण्यापासून रोखता येणार नाही.- मिलिंद बरफ, शेतकरी

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा!

खतांशिवाय उत्पादन होणे अशक्य असल्यामुळे कितीही महाग झाले, तरी ते विकत घेतल्याशिवाय पर्याय नसतो. म्हणून खतांच्या किमती आवाक्यात असणे ही प्रत्येक शेतकऱ्याची अपेक्षा असते; मात्र दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे.

परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च अधिक व उत्पन्न कमी अशी अवस्था झाली आहे. त्यातच वाढलेली शेतमजुरी आणि महागडी कीटकनाशके अधिक भर घालत आहेत. खतांच्या वाढत्या किमती कमी करून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.