सुनील चावके

US Trade War: म्यानमार आणि थायलंडमध्ये आलेल्या रिश्टर स्केलवरील ७.७ तीव्रतेच्या भूकंपात बँकॉकमधील सर्वच बहुमजली इमारतींना जबरदस्त धक्के बसले. म्यानमार आणि थायलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्य व वित्तहानी करणाऱ्या भूकंपापेक्षाही प्रचंड उलथापालथ करण्याची क्षमता असलेला २ एप्रिल रोजी येऊ घातलेल्या आर्थिक महाभूकंपाची जग श्वास रोखून प्रतीक्षा करीत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पनिर्मित या आर्थिक भूकंपात बँकॉकच्या आलिशान इमारतीसारख्या भक्कम पायावर असलेल्या जगातील सर्वच अर्थव्यवस्था प्रचंड हादरे बसून खिळखिळ्या होण्याची भीती आहे. भारताच्या आर्थिक जगतातही या भूकंपाने मोठ्या प्रमाणावर घबराट आणि पळापळ होणे अटळ आहे.

आयात शुल्क कपातीचे ‘ट्रम्पकार्ड’

अमेरिकेचा २ एप्रिल २०२५ हा नव-स्वातंत्र्य दिन (किंवा मुक्तिदिन) असेल, अशी ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे. भारतीय मध्यमवर्गीयांसाठी १ एप्रिलपासून बारा लाख रुपयांच्या प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाचे आनंदपर्व सुरू होत नाही तोच पुढच्याच दिवशी ट्रम्प यांच्या जशास तशा आयात शुल्क युद्धाची ठिणगी पडून केवळ भारताच्याच नव्हे तर अवघ्या विश्वाच्या आर्थिक ताळेबंदावर अनिश्चिततेचे सावट ओढवणार आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे २० जानेवारीला हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प जगाची अर्थव्यवस्था विस्कटून टाकणारे निर्णय घेणार याची भारताला पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळेच अकरा दिवसांनंतर, १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने अमेरिकन मालावरील आयात शुल्क कपातीचे ‘ट्रम्पकार्ड’ खेळले. ‘ट्रम्प यांच्या भीतीपोटी भारताने अमेरिकन कार, मोटरसायकली, मालवाहतूक करणारी वाहने, सायकली तसेच खेळण्यांवरील आयात करात मोठी कपात केली.

अर्थसंकल्पातील आयात शुल्क कपातीच्या घोषणांमुळे ट्रम्प यांचे समाधान झालेले नाही हे उघडच आहे. त्यामुळे भारताने ६ टक्क्यांचा डिजिटल सेवा करही मागे घेतला. शिवाय आणखी काही आयात शुल्क सवलतींच्या घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करीत हे हृदय परिवर्तन आहे की धोरणात्मक बदल?’ अशी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत मोदी सरकारला विचारणा केली. भारतावर जशास तशा शुल्काचे संकट ओढवू नये म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुक्तकंठाने प्रशंसा करीत आहेत.

परंतु आयात शुल्क सवलती आणि प्रशंसा दोन्हीही अपयशी ठरून भारताने निर्यात केलेल्या मालावर अमेरिकेने आयात शुल्क लादले तर त्या स्थितीत भारताचा प्रतिसाद काय असेल, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. अमेरिका पुकारत असलेले हे शुल्क युद्ध जागतिक व्यापार संघटनेच्या संकल्पनेचे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संकेतांचे, बहुपक्षीय, द्वीपक्षीय व्यापार करारांचे उल्लंघन करणारे असेल.

आयात शुल्क युद्ध जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विद्ध्वंस करणारे असेल आणि त्यामुळे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडीत निघतील. त्यातून व्यापार युद्ध सुरू होऊन संपूर्ण जगाला झळ बसेल. भारताची निर्यात क्षमता घटेल, थेट विदेशी गुंतवणूक कमी होईल, महागाई वाढेल, रुपयाचे अवमूल्यन होईल, या परिणामांची जाणीव भारतीय रिझर्व्ह बँकेने करून दिली असून वित्त मंत्रालयाच्या अहवालानेही असाच इशारा दिल्याचे चिदंबरम यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

भारताची शरणागती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्मार्ट व्यक्ती आणि आपले उत्तम मित्र असल्याचे सांगत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिकेची व्यापार संबंधांवर उत्तम चर्चा झाली असून ती उभय देशांसाठी फलदायी ठरेल, अशी ग्वाही दिली आहे. परंतु ट्रम्प यांनी केलेले कोणतेही विधान हे दुपारच्या सावलीप्रमाणे बेभरवशाचे ठरते, असाच आजवरचा अनुभव आहे. कारण ट्रम्प भारताला कधी शुल्क छळवादी म्हणून संबोधतात तर कधी स्मार्ट मित्र म्हणून.

आयात शुल्काचे युद्ध हे आपल्या प्रतिस्पर्धी देशांना जायबंदी करून वाटाघाटींसाठी मजबूर करण्याच्या डावपेचांचा भाग आहे. भारत जायबंदी होण्यापूर्वीच वाटाघाटींच्या टेबलावर पोहोचला. ही भारताने अमेरिकेपुढे पत्करलेली शरणागती असल्याची टीका विरोधक करीत आहेत. परंतु कॅनडा, ब्रिटन, जर्मनी, जपानसह अमेरिकेचा प्रतिकार करण्यासाठी सरसावणाऱ्या देशांसोबत भारतानेही सामील व्हावे, असे सांगण्यापलीकडे विरोधकांपाशीही मोदी सरकारला सुचविण्यासाठी उपाय दिसत नाहीत.

प्रत्यक्षात भारताला कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो हे २ एप्रिलनंतरच दिसणार आहे. तथापि, वाहन उद्योगांवर अमेरिकेने लादलेल्या २५ टक्के करामुळे भारताच्या सुमारे २० हजार कोटींची निर्यात संकटात सापडल्याने पुढे काय घडणार याची झलक आधीच बघायला मिळाली आहे. भारताकडून अमेरिकेत केल्या जाणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण भारताच्या एकूण जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

अमेरिकेने भारतीय मालावर १० टक्के आयात शुल्क आकारल्यास भारताला ६ अब्ज डॉलरचा आणि २५ टक्के शुल्क आकारल्यास ३१ अब्ज डॉलरचा फटका बसेल. जशास तशा शुल्काची घोषणा होण्यापूर्वीच द्वीपक्षीय व्यापारतह केल्यावरही बेभरवशाच्या ट्रम्प नीतीमुळे जशास तशा शुल्काच्या श्रेणीत भारताचा समावेश होणारच नाही, याचीही शाश्वती नाही.

या आर्थिक भूकंपाच्या केंद्रस्थानी चीन असेल. त्यामुळे अवघ्या जगाचीच अर्थव्यवस्था अस्ताव्यस्त करायला निघालेल्या ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्धाची झळ बसण्यापासून भारत आणि अमेरिका अवरोधित राहू शकणार नाहीत. अमेरिका आणि चीनसाठी १४० कोटींची बाजारपेठ असलेला भारत सौम्य लक्ष्य ठरू शकते. त्यामुळे भारतालाही संभाव्य आर्थिक आक्रमणांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल.

संभाव्य व्यापार युद्धात जगाचा जीडीपी एका टक्क्याने घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारताला वाढती बेरोजगारी, गोठलेले वेतन, खाद्यपदार्थ, शिक्षण आणि आरोग्यसेवांची महागाई, वस्तूंच्या उपभोगातील घसरण, रुपयाची घसरण, वाढता कर्जबाजारीपणा, बचतीच्या आघाडीवर खडखडाट अशा समस्यांना आताच सामोरे जावे लागत आहे. संभाव्य व्यापार युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारी अनिश्चितता संपवण्यासाठी किती काळ लागेल याचा कोणालाच अंदाज नाही. ‘नव्या जागतिक व्यवस्थे‘च्या माध्यमातून ती पूर्ववत होण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. भारतात त्यामुळे कोणते आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम उद्‍भवू शकतात याविषयी मोदी सरकारला सजग राहावे लागेल.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)