Nashik News : ‘नाफेड’कडून झालेल्या कांदा खरेदीमध्ये अनेक गैरव्यवहार असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांसह शेतकरी नेत्यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे केल्या होत्या. त्यावर मंगळवारी (ता. १०) चौकशीसाठी आलेल्या ‘नाफेड’च्या तपासणी पथकापुढे तक्रारदारांची सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान झालेले इतिवृत्त न लिहिणे निवेदन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोहोच न देणे असे प्रकार समोर आले. त्यामुळे गोपनीयतेच्या आडून ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांकडून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याची हकीकत खुद्द शेतकऱ्यांनीच ‘नाफेड’कडे बोलून दाखवली.

कातरणी (ता. येवला) येथील शेतकरी गोरख संत यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे ‘नाफेड’च्या खरेदीतील गैरव्यवहार संदर्भात तक्रार केली होती. त्याची गांभीर्याने दखल केंद्रीय सतर्कता आयोग व कृषी मंत्रालयाने घेतली. त्यानंतर ‘नाफेड’ला संदर्भात चौकशी करून तक्रार शेतकऱ्यांची सुनावणी घेण्याबाबत आदेशित केले होते. त्यानुसार मंगळवारी (ता. १०) पिंपळगाव बसवंत येथील कार्यालयात सुनावणी झाली. मात्र सुनावणीचे कुठलेही इतिवृत्त लिहिले गेले नव्हते. अखेर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत इतिवृत्त द्यावे. अन्यथा, कार्यालयीन सुनावणी झाली असे म्हणता येणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर अखेर अधिकारी नरमले.

‘‘आमच्याकडे मराठी टंकलेखन करणारा कुठलाही प्रतिनिधी नाही. आम्ही सर्व अधिकारी आहोत, कसे करणार,’’ असे सांगत सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली. मात्र शेतकरी ठाम राहिल्याने नंतर ‘नाफेड’चे अधिकारी निखिल साखरे यांनी मराठीत एका कागदावर इतिवृत्त लिहून घेतले. मात्र त्याची पोचही देण्यात आली नव्हती. दुसऱ्यांदा शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर शिक्का मारून पोहोच देण्यात आली, असे निवेदन देण्यासाठी गेलेले शेतकरी किरण सानप यांनी सांगितले.

आम्ही ‘नाफेड’कडे निवेदने देतो; मात्र त्याची पोहोच दिली जात नाही. आमचे पुरावे व निवेदने नष्ट करण्याचा प्रयत्न होतो, असाही संशय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे ‘नाफेड’च्या कार्यालयीन कामकाजातही भोंगळ कारभार असल्याचे निवेदन देण्यास गेलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी ऑटिट रिपोर्ट देण्याची मागणी केली. मात्र, ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांनी ‘‘आम्ही माहिती अधिकाराच्या कार्यक्षेत येत नसल्याने देऊ शकत नाही,’’ असे सांगत अधिकाऱ्याने हात झटकले.