Pune News : ऊस खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना किफायतशीर व रास्त दराची (एफआरपी) रक्कम न देणाऱ्या आणखी चार साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. ऊस गाळपाच्या २०२३-२४ मधील हंगामात शेतकऱ्यांकडून २०८ साखर कारखान्यांनी १०७६ लाख टन ऊस खरेदी केला होता.

खरेदीपोटी कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात तोडणी व वाहतूक खर्च कापून कारखान्यांनी २७ हजार ५१३ कोटी रुपये जमा करणे बंधनकारक होते. मात्र फक्त १७१ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी चुकती केली. ३२ कारखान्यांनी ९९ टक्क्यांपर्यंत एफआरपी दिली. चार कारखान्यांनी ८० टक्क्यांपर्यंत; तर एका कारखान्याने केवळ ६० टक्क्यांपर्यंत एफआरपी दिली.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कारखान्यांनी आतापर्यंत ९९.२५ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. परंतु ३७ कारखान्यांनी अर्धवट बिले दिली आहेत. या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे २७६ कोटी रुपये थकविल्याचे कागदोपत्री स्पष्ट होते आहे.

या बाबत साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, आयुक्तालयाच्या अर्थ विभागाचे संचालक यशवंत गिरी, सहसंचालक राजेश सुरवसे यांच्याकडून एफआरपी वसुलीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. यातील दहा कारखान्यांना वारंवार संधी दिल्यानंतर देखील थकित एफआरपी अदा करण्याबाबत हालचाली केल्या नाही. परिणामी, या कारखान्यांनावर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल प्रमाणपत्र वसुलीची (आरआरसी) पत्रे पाठवली आहेत.

साखर आयुक्तालयाने सहा कारखान्यांवर यापूर्वीच कारवाई केली होती. आता त्यात चार कारखान्यांची भर पडल्यामुळे साखर उद्योगात चर्चा होत आहे. यात धाराशिव येथील लोकमंगल माउली इंडस्ट्रीज लिमिटेड (थकित एफआरपीची रक्कम ५३७ लाख रुपये), सोलापूरमधील दि सासवड माळी शुगर फॅक्टरी लिमिटेड (१५२ लाख रुपये), दक्षिण सोलापूरमधील जयहिंद शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड (७८७ लाख रुपये) तसेच धाराशिवमधील भीमाशंकर शुगर मिल्स (६८८ लाख रुपये) या कारखान्यांचा समावेश आहे.