New Delhi News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. ११) २०२४-२५ ते २०२८-२९ या आर्थिक वर्षांत पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. या अंतर्गत ६२,५०० किमी लांबीच्या रस्त्याच्या कामासाठी पात्र २५,००० संपर्क नसलेल्या वस्त्या रस्त्यांनी जोडण्यासाठी आणि नवीन जोडणाऱ्या रस्त्यांवर पुलांचे बांधकाम आणि सुधारणेसाठी आर्थिक साह्य केले जाणार आहे.

पंतप्रधान ग्रामसडक योजना-४ (PMGSY-IV) २०२४-२५ ते २०२८-२९ या आर्थिक वर्षासाठी ७०,१२५ कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये केंद्राचा वाटा ४९,०८७.५० कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा रु. २१,०३७.५० कोटी रुपये असेल. या योजनेअंतर्गत, २०११ च्या जनगणनेनुसार मैदानी प्रदेशात ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या आकाराच्या २५,००० आणि ईशान्येकडील आणि डोंगराळ राज्ये,

केंद्रशासित प्रदेश आणि विशेष श्रेणीच्या भागात आणि १०० हून अधिक डाव्या दहशतवादी प्रभावित जिल्ह्यांतील २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या नसलेल्या वस्त्या समाविष्ट केल्या जातील. संपर्क नसलेल्या वस्त्यांना ६२,५०० किमीचे सर्व हवामानात जोडणारे रस्ते दिले जातील. सर्व-हवामान रस्त्याच्या संरेखनासह आवश्यक पुलांचे बांधकामदेखील केले जाईल, असे मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. दुर्गम ग्रामीण भागातील आवश्यक सामाजिक-आर्थिक विकास आणि परिवर्तनासाठी सर्व-हवामान रस्ते उत्प्रेरकाची भूमिका बजावतील, असेही त्यांनी सांगितले.

वस्त्या जोडताना, स्थानिक लोकांच्या फायद्यासाठी जवळपासची सरकारी, शैक्षणिक, आरोग्य, बाजारपेठ आणि विकास केंद्रे शक्य तितक्या सर्व हवामान रस्त्यांशी जोडली जातील. ग्रामसडक योजना-४ आंतरराष्ट्रीय मापदंड आणि रस्ते बांधणीअंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतींचा समावेश करेल जसे की कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञान आणि कचरा प्लॅस्टिक, पॅनेल केलेले सिमेंट काँक्रिट, सेल-भरलेले काँक्रिट, पूर्ण-खोली पुनर्संचयित करणे, बांधकाम कचऱ्याचा वापर आणि फ्लाय ॲश आणि स्टील स्लॅग यांसारखा इतर कचरा. ग्रामसडक योजना-४ रस्ता संरेखन नियोजन ‘पीएम गतिशक्ती’ पोर्टलद्वारे केले जाईल. पीएम गतिशक्ती पोर्टलवरील नियोजन साधन तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात मदत करेल.