Mumbai News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय सोमवारी (ता. ३०) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी ६०९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी वस्त्रोद्योग आणि उद्योग विभागाने पर्यावरण विभागाला रक्कम द्यावी अशी अट घालण्यात आली आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या दोन आठवड्यात लागण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने त्यापूर्वी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मागील आठवड्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३५ निर्णय घेतल्यानंतर सोमवारी ४३ निर्णय घेण्यात आले. कार्यक्रम पत्रिकेवर ७ विषय दाखवण्यात आले होते, मात्र आयत्या वेळी ३६ विषय आणून ४३ निर्णय घेण्यात आले.

पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी इचलकरंजी सहकारी औद्योगिक वसाहत, लक्ष्मी सहकारी औद्योगिक वसाहत या वसाहतीमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची सुधारणा व उन्नतीकरण करण्यात येईल. तसेच यड्राव येथे नवीन सीईटीपी बांधण्यात येईल. अशा तीन सीईटीपींकरिता डीपीआरनुसार ६०९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये वस्त्रोद्योग विभागाने, ५० टक्के रक्कम म्हणजे ३०४ कोटी, ८० लाख रुपये उद्योग विभागाने, २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी, ३९ लाख रुपये एमआयडीसीला द्यावयाचे आहे.

जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार

राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून, राज्यातील जलस्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या केंद्रातून जलविषयक विविध सामग्रीवर विश्लेषण करण्यात येईल.

भागपूर उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

जळगाव जिल्ह्यातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे भागपूर धरणापासून अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत उपसा सिंचन योजनेतून जामनेर, जळगाव व पाचोरा तालुक्यांतील १६, हजार ८६० हेक्टर क्षेत्र, जळगाव तालुक्यातील १३ हजार ९०४ हेक्टर क्षेत्र असे ३० हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

परळीत सीताफळ, तर मालेगावमध्ये डाळिंब इस्टेट

बीड येथील वरडखेळ (ता. परळी) येथे २९. ५० हेक्टर क्षेत्रावर सीताफळ इस्टेट तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावजवळ निळगव्हाण येथे ५.७८ हेक्टर डाळिंब इस्टेट स्थापन करण्यास मान्यता दिली. यासाठी ९८ कोटींच्या निधीची तरतूद केली. बीड जिल्ह्यात बालाघाट डोंगर रांगेत सीताफळाचे उत्पादन घेतले जाते. या ठिकाणी ५५ कोटी सीताफळ ईस्टेटला मान्यता देण्यात आली.

लातूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या कामास मान्यता

लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा या कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या बॅरेजेमध्ये विस्तार व सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांत वाढ

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेच्या लाभार्थींसाठी एक लाख ५० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन विहिरीबाबत बारा मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे. नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा, तर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, सोलार पंप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप यामध्ये देखील प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी प्रत्येकी प्रत्यक्ष खर्चाच्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४७ हजार तसेच ९७ हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. वीज पंपासाठी खर्चाच्या ४० हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान देण्यात येणार आहे.