श्रीकांत कुवळेकर

Maize Production : इथेनॉलबद्दलच्या घडामोडी मक्याच्या पथ्यावर पडण्याची चिन्हे आहेत. इथेनॉल निर्मिती आणि वापराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर जोरदार प्रयत्न चालू झाले आहेत. याचा फायदा मक्याला होण्याचा अंदाज आहे.

अर्थात, नाफेडच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी करून तो इथेनॉल उत्पादकांना पुरवण्याची योजना अपेक्षित उद्दिष्ट कितपत गाठेल याबाबतच शंका आहे. कारण मुळात मक्याचे खरीप हंगामातील उत्पादन सरकारी आकडे काहीही दाखवत असले, तरी ते मागील वर्षीपेक्षा २० टक्के तरी घटण्याची चिन्हे आहेत.

त्यातच उपलब्ध मका कुक्कुटपालन (पोल्ट्री), पशुखाद्य आणि स्टार्च या परंपरागत वापरकर्त्या उद्योगांनाच अपुरा पडेल की काय अशी परिस्थिती असताना तो इथेनॉलसाठी उपलब्ध करण्याच्या प्रयत्नांमुळे खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. त्यातून उत्पादकांना आपल्या बोलीवर मका विकण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकेल.

देशातील कृषी क्षेत्रात सध्या उसाची कमतरता, त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस वापरण्यावर आलेली बंधने आणि त्यामुळे केंद्र सरकारने २०२६ पर्यंत इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे निश्‍चित केलेले लक्ष्य गाठण्याबाबतची साशंकता या गोष्टींची जोरदार चर्चा होत आहे. साखर कारखानदारांची लॉबी दिल्लीत नांगर टाकून बसली आहे. इथेनॉल निर्मितीवर आलेल्या बंधनांमुळे नफ्यात होणाऱ्या घटीची भरपाई करण्यासाठी इथेनॉलची खरेदी किंमत वाढवून देण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकताना दिसत आहे.

त्यात काही गैर आहे असे नाही. मात्र एवढे सर्व झाले तरी इथेनॉलचे इंधनामध्ये २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठणे आता दुरापास्त वाटू लागले आहे. सध्या सुमारे १३ टक्क्यांपर्यंत गेलेले प्रमाणदेखील पुढील वर्षात राखता येईल का याबाबतच शंका घेतली जाऊ लागली आहे.

या परिस्थितीची कल्पना असल्यामुळेच इथेनॉल निर्मिती आणि वापराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर जोरदार प्रयत्न चालू झाले आहेत. याचा फायदा मका या पिकाला होण्याचा अंदाज प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. १४ ऑगस्टच्या अंकात या स्तंभात ‘मका उत्पादकांना ऊर्जा मिळणार?’ या मथळ्याखाली प्रकाशित झालेल्या लेखात सध्या उद्‍भविलेल्या परिस्थितीचा जसाच्या तसा अंदाज देण्यात आला होता.

नुकतीच सरकारने नाफेडमार्फत शेतकऱ्यांकडून थेट मका खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. हा मका इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे. असे झाल्यास मक्याची किंमत, जी सध्या देखील हमीभाव पातळीपासून निदान ५ टक्के अधिक आहे- अजून १५-२० टक्के सहज वाढू शकते.

वास्तविक मका खरेदी करून तो इथेनॉल उत्पादकांना पुरवण्याची ही योजना अपेक्षित उद्दिष्ट कितपत गाठेल याबाबतच शंका आहे. कारण मुळात मक्याचे खरीप हंगामातील उत्पादन सरकारी आकडे काहीही दाखवत असले तरी ते मागील वर्षीपेक्षा २० टक्के तरी घटण्याची चिन्हे आहेत.

त्यातच उपलब्ध मका कुक्कुटपालन (पोल्ट्री), पशुखाद्य आणि स्टार्च या परंपरागत वापरकर्त्या उद्योगांनाच अपुरा पडेल की काय, अशी परिस्थिती असताना तो इथेनॉलसाठी उपलब्ध करण्याच्या प्रयत्नांमुळे खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. त्यातून उत्पादकांना आपल्या बोलीवर मका विकण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकेल.

अर्थात, ही परिस्थिती प्रत्यक्षात यायला थोडा वेळ लागेल हेही लक्षात घ्यावे लागेल. कारण मक्याचे मोठे पीक बिहारमध्ये रब्बी हंगामात घेतले जाते आणि देशातील अनेक भागांत एप्रिलपासून पाच-सहा महिने तरी याच मक्याचा पुरवठा होत असतो. या वर्षी दुष्काळप्रवण परिस्थितीमुळे बिहारमधील मका लागवडीवर कितपत परिणाम होतो ते पाहावे लागेल.

तसेच बिहार राज्याने स्वत:चे जैवइंधन (बायो-फ्युएल) धोरण आणले असून, त्यात मक्यापासून इंधन निर्मितीवर भर दिला जाइल असे स्पष्ट केले आहे. असे झाले तर बिहारमधून इतर राज्यांत निर्यात होणाऱ्या मक्याचे प्रमाण घटण्याची शक्यता आहे. केवळ बायोफ्युएल धोरणामुळेच नाही तर पीक कमी आल्यामुळे देखील बिहारमधून मक्याची देशांतर्गत निर्यात घटू शकेल.

सध्या जरी या जर-तरच्या गोष्टी वाटत असल्या तरी तसे घडण्याला परिस्थिती चांगलीच अनुकूल आहे. मक्याचा सर्वांत मोठा ग्राहक असलेल्या पोल्ट्री उद्योगाने अलीकडेच सरकारकडे केलेल्या मागणीवरून देखील याचा अंदाज येईल. या उद्योगाने मक्याच्या शुल्क-मुक्त आयातीसाठी विनंती केली आहे. या सर्व गोष्टी मक्याचे मार्केट भविष्यात ‘टाइट’ होण्याचे संकेत देत आहेत.

मात्र हे अनुमान जसेच्या तसे खरे ठरण्यास दोन अडथळे येऊ शकतील. एक म्हणजे मक्याच्या निर्यातीमध्ये घट होणे. जगातील प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये- विशेषत: अमेरिका खंडामध्ये- मक्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्यामुळे जागतिक बाजारात मक्याच्या किमती खूप खाली आल्या आहेत.

त्यामानाने भारतीय मका स्थिर राहिल्यामुळे आज आपला मका प्रति टन २०-३० डॉलरने महाग झाला आहे. यामुळे निर्यात मागणीत घट संभवते. मागील वर्षात आपण सुमारे ३० लाख टन मका निर्यात केला होता. निर्यात जर निम्मी झाली, तर १५ लाख टन अतिरिक्त पुरवठा संभवतो. अर्थात, पोल्ट्री उद्योगात मजबूत किमती आणि मागणीत वाढ यामुळे अतिरिक्त मक्याचा बराच पुरवठा वापरला जाईल.

दुसरा अडथळा पोल्ट्री उद्योगासाठी मक्याच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याची मागणी केली जात आहे. अलीकडेच पिवळ्या वाटाण्याची आयात शुल्कमुक्त करण्यात आली आहे. आणि भविष्यात कदाचित हरभरादेखील त्याच वाटेवर जाईल अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, मका हे भारतात मानवी अन्न म्हणून खूपच कमी प्रमाणात वापरले जाते. त्यामुळे मक्याच्या बाबतीत असा निर्णय होणे कठीण आहे.

परंतु दुसरीकडे मागील सहा-आठ महिने तरी सरकार सातत्याने मक्याचे देशांतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. देशात सध्या सुमारे ३४० लाख टन मका पिकवला जातो.

पुढील दोन-तीन वर्षांत उत्पादनात १०० ते १२० लाख टन वाढ करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने ठेवले आहे. वर म्हटलेले अडथळे सरकारच्या या उद्दिष्टामध्ये देखील बाधा आणू शकेल. म्हणूनच असे होण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु निवडणुकीच्या वर्षात कोणतेही अंदाज बांधणे कठीण असते.

कापूस दबावातच
मागील महिन्यात कापूस बाजारपेठेबाबत चर्चा केली होती. त्यात कापसाचे भाव वाढण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती राहील, अशा आशयाची माहिती दिली होती. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारांमध्ये व्याजदर वाढीचे सत्र थांबून दरकपातीचे सत्र अपेक्षेपेक्षा आधीच सुरू होण्याच्या अपेक्षेने डॉलरमध्ये घसरण होईल आणि त्यामुळे कमोडिटी बाजारात तेजी येईल,

असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याप्रमाणे डॉलर निर्देशांक चांगलाच घसरला देखील. परंतु कमोडिटी बाजारात तेजी केवळ सोने-चांदी आणि इतर धातूंच्या किमतींपुरतीच मर्यादित राहिली.

कृषी कमोडिटीजपैकी साखरेचे भाव नवीन हंगाम सुरू झाल्यामुळे आणि इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंधामुळे कमजोर राहिले; तर सोयाबीन-मका वाढीव उत्पादनाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्थिर राहिले.

तर अमेरिकी कृषी खात्याच्या (यूएसडीए) डिसेंबर अहवालात कापसाच्या मागणीबाबत फारसे आशादायक चित्र नसल्यामुळे कापूस बाजारात निराशेचे वातावरण राहिले.

अहवालात बांगलादेशाच्या कापूस आयात मागणीत ८५ लाख गाठींवरून ७५ लाख गाठी अशी मोठी कपात केली गेली आहे. अलीकडेच बांगलादेशातील परकीय चलन गंगाजळीत झालेली मोठी घट आणि त्यामुळे तेथील बँकांनी आयातदारांसाठी दिलेल्या हमीमध्ये (लेटर ऑफ क्रेडिट) निर्माण झालेले अडथळे एकीकडे मागणीवर परिणाम करत असताना दुसरीकडे तयार कपड्यांच्या जागतिक मागणीमध्ये देखील घट झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तर देशांतर्गत सूतगिरण्यांच्या मागणीत देखील अपेक्षित वाढ न झाल्यामुळे कापूस स्थिरच राहिला आहे.

तरीही कापसाच्या किमतीचा तळ गाठला गेला असून, २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीमध्ये देशांतर्गत मागणीत बऱ्यापैकी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, देशातील मोठ्या वस्त्रोद्योग ब्रॅंड्‍सचे म्हणणे आहे. तसेच सध्याच्या मंदीत उद्योगाकडून आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून स्टॉकिंग केले जात असल्याचे बाजारसूत्रांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे प्रतीक्षेचा कालावधी वाढला तरी पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात हेज फंडांचे हिशेब नव्याने मांडले जातील तेव्हा कापसाच्या किमती वाढू लागतील असा बाजारधुरिणांचा होरा आहे.