Panyashappath Book Review : पाण्याशप्पथ :

भाग २

लेखक : प्रदीप पुरंदरे

प्रकाशन : लोकवाङ्मय गृह, मुंबई

पाने : २९५

छापील मूल्य : ४०० रुपये.

(विविध वेबसाइटवर सवलतीत उपलब्ध.)

दरवर्षी उन्हाळ्यात आपल्या समाजाच्या घशाला पडलेली कोरड ही येणारा पावसाळा थोडाबहुत चांगला झाला तरी संपून जाते. त्यातच एखाद्या वर्षाने फारच ताण दिला तर आपल्याला पाण्याचे खरे महत्त्व कळते. नाहीतर उन्हाळ्यात पाणी कमी पडणार, ही बाब आपल्या समाजाच्या, शासनाच्या आणि एकूणच सर्व धोरणकर्त्यांच्या अंगवळणी पडून गेलेली आहे.

त्यांना ग्रामीण भागातील डोक्यावर हंडे घेऊन दाही दिशा फिरणाऱ्या महिला, मुली दिसत नाहीत. पूर्वी उन्हाळ्याच्या खऱ्या झळा जाणवायच्या त्या मार्च महिन्यापासून, पण आता त्या अनेक ठिकाणी जानेवारी - फेब्रुवारीपासून जाणवू लागल्या आहेत. कारण ठरते जलस्रोतांमध्ये झालेली पाण्याची ठणाणा परिस्थिती आणि पाणी वितरणाच्या न्याय्य व समान वाटपाची बोंब. महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती, जमीन आणि त्याखालील कातळ हीच मुळी फार पाणी धरून ठेवण्यासाठी अनुकूल नाही.

अशा स्थितीत भूजल साठवणीची आपल्याकडे फारशी शाश्वती मिळत नाही. आपल्याला प्रामुख्याने पावसाचे पाणी, भूपृष्ठावर साठवलेले पाणी यावरच अवलंबून राहावे लागते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून राज्यातील धरणे, पाणी साठवण, वितरणाच्या व्यवस्था सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. आणि खरी गडबड सुरू होते ती येथूनच. कारण याच सिंचन व्यवस्थेमध्ये अनागोंदी आणि अराजकाची स्थिती निर्माण झालेली आहे.

आजही या क्षेत्रामध्ये समन्यायी पाणी वाटपाच्या दृष्टीने खरे कायद्याचे राज्य निर्माण झाली नसल्याची खंत पाणी प्रश्नांसंदर्भात काम करणारे प्रदीप पुरंदरे नेहमी व्यक्त करतात. पाणी प्रश्नासंबंधी पोटतिडकीने बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातील काही मोजक्या व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश करावा लागतो. त्यांच्या निडर आणि बिनधास्त बोलण्यामागे त्यांची अभ्यासाची, आवश्यक त्या आकडेवारीची जोड असते. परिणामी सामान्य लोक असोत की शासन -प्रशासन सर्वांच्याच डोळ्यात वस्तुस्थितीचे अंजन घातले जाते. त्याचीच प्रचिती प्रदीप पुरंदरे यांच्या नुकत्याच लोकवाङ्मय गृह यांच्याकडून प्रकाशित झालेल्या ‘पाण्याशप्पथ ः भाग २’ या पुस्तकातून येते.

आपण स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे होऊन गेली तरी अनेक ब्रिटिशकालीन व जुने कायदे अजूनही तसेच आहेत. आपण एकविसाव्या शतकात पोचलो असलो तरी सिंचन व्यवस्थेसंदर्भातील अनेक कायदे आणि एकूणच सर्व व्यवस्था एकोणिसाव्या शतकातील आहेत. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सिंचन व्यवस्था आधुनिक करणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच ती सर्व समाजाला उत्तरदायी करण्याचीही आवश्यकता आहे. थोडक्यात सिंचनक्षेत्रामध्ये कायद्याचे राज्य आणावे लागेल, यावर प्रदीप पुरंदरे या पुस्तकातही भर देतात.

आजही कालव्यातून राजकारण वाहते, हे आपल्या ते लक्षात आणून देतात. पाणी ही सर्व जीवांसाठी जीवन असले तरी अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीट सारख्या बाजारामध्ये त्याकडे आर्थिक मूल्य असलेली व्यापारी वस्तू म्हणूनही विचार केला जातो. तिथेही मागणीनुसार मूल्य बदलत जाते. हे बऱ्याच वेळी सामान्य माणसाला कळत नाही. पण बाजारात केवळ व्यवहाराला महत्त्व असते, भावनांना नाही. पाण्याच्या क्षेत्रातही खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांचा जोमाने शिरकाव होत आहे.

आपले रस्ते कधी खासगी झाले ते आपल्याला कळलेही नाही, तसेच पाण्याच्या खासगीकरणाबाबत होण्याचा धोका आहे. मात्र, पाण्याच्या आजवरच्या खासगीकरणाचे निष्कर्ष फारसे चांगले नाहीत, याकडेही हे पुस्तक निर्देश करते. पाणी ही देशाची किंवा खासगी मालमत्ता नसून, ते समाजाचे एक सामाईक संसाधन आहे, ही बाब आपल्या अंगी बाणवावी लागेल. कोणत्याही सरकारला मोठ्या खर्चिक योजनांचे व्यसन असते.

पण त्यातून नेमके काय हशील होणार आहे, याचा दीर्घकालीन विचार करण्याची आवश्यकता असते. नद्या, जलाशये यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन करण्याची गरजही यातून व्यक्त केली आहे. या पुस्तकामध्ये २०१७ ते २०२१ या काळात विविध प्रकाशनामध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखांचा समावेश आहे. त्यातील १८ प्रकरणातून पाण्यासंदर्भातील अनेक पैलू उलगडून दाखवले आहेत. महाराष्ट्रातील पाणी समस्येविषयी कळकळ असणाऱ्या प्रत्येक सामान्य व्यक्ती, शेतकरी आणि शासन, प्रशासनातील धोरणकर्ते यांना हे पुस्तक नक्कीच उपयोगी ठरू शकेल.