Ethanol Agrowon
ॲग्रो विशेष

India Ethanol Market: भारताच्या इथेनॉल बाजारपेठेवर अमेरिकेचा डोळा

US-India Trade: इथेनॉल उत्पादनामुळे मक्याला सध्या चांगले दिवस आले असले, तरी अमेरिकेच्या दबावामुळे त्यावर संक्रांत येण्याची शक्यता आहे. भारताच्या इथेनॉल व डीडीजीएस आयात धोरणात बदल व्हावा यासाठी अमेरिका जोरदार प्रयत्न करत आहे.

Team Agrowon

Pune News: देशात इथेनाॅलमुळे मक्याला मागील दोन वर्षांपासून चांगली झळाळी आली आहे. पण त्यावर आता संक्रात येण्याची चिन्हे आहेत. कारण भारताच्या इथेनाॅल बाजारावर अमेरिकेचा डोळा आहे. भारताने अमेरिकेच्या इथेनाॅल आणि डीडीजीएस आयातीला परवानगी द्यावी, यासाठी अमेरिका सरकारने आग्रही भूमिका घेतली आहे. ब्लुमबर्ग वृत्तससंस्थेने यासंबंधीची बातमी दिली आहे.

अमेरिकेच्या या मागणीपुढे भारताने मान तुकवली तर मका आणि सोयाबीनच्या दरावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. आपल्या शेतीमालाला भारताची बाजारपेठ खुली करावी, यावर अमेरिकेचा जोर आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताची बाजारपेठ अमेरिकेतील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना खुणावत आहे. या बाजारपेठेत इथेनॉल आणि डीडीजीएसची विक्री करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी हे शेतकरी जोरदार लॉबिंग करत आहेत.

भारतात सध्या पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी इथेनाॅल आयातीला परवानगी नाही. इथेनॉलची आयात केवळ इंधनाव्यतिरिक्त इतर वापरासाठी करता येते. त्यावरही मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क आहे. भारताने इथेनॉलविषयक धोरण बदलून पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी अमेरिकेतून इथेनाॅल आयात करावे, अशी मागणी अमेरिका सरकारने लावून धरली आहे. तसेच डीडीजीएस आयातीलाही परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भारतात इथेनाॅलला चांगली मागणी आहे. इंधान आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनाॅल मिश्रणाचे धोरण आक्रमकपणे राबविले जात आहे. केंद्र सरकारने २०२३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनाॅल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र हे उद्दिष्ट पाच वर्षे आधी म्हणजे मार्च २०२५ मध्येच साध्य झाले. त्यामुळे आता २०३० पर्यंत ३० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.

भारतात मागील दोन वर्षांपासून मक्यापासून इथेनाॅल निर्मिती वाढल्याने दरालाही आधार मिळाला. मक्याला इथेनाॅल, पशुखाद्य आणि स्टार्च उद्योगाकडून मागणी असल्याने भाव तेजीत आहेत. अमेरिकेच्या इथेनॉलला मोकळे रान मिळाले तर भारतात मक्याचे दर पडण्याची शक्यता आहे. तसेच मका इथेनाॅलसाठी वापरल्यानंतर डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विथ सॉल्यूबल्स (डीडीजीएस) हे उप-उत्पादन तयार होते. त्याचा वापर पशुखाद्यात केला जातो. डीडीजीएस हे सोयापेंडपेक्षा स्वस्त आहे. त्यामुळे आधीच सोयापेंड मागणीवर परिणाम झाला आहे. आता पुन्हा अमेरिकेचे स्वस्त डीडीजीएस भारतात आयात झाल्यास सोयापेंड बाजारावरील दबाव आणखी वाढण्याची भीती आहे.

ज्वारीसाठीही अमेरिकेचा दबाव

`भारतात मक्याचे दर जास्त आहेत. त्या तुलनेत अमेरिकेची नाॅन जीएम ज्वारी स्वस्त आहे. त्यामुळे भारताने अमेरिकेतून ज्वारीचा आयात वाढवावी. त्यासाठी ज्वारीच्या आयातीवरील शुल्क काढून टाकावे` अशीही मागणी अमेरिकेने केली आहे. सध्या भारतात ज्वारी आयातीवर ५० टक्के शुल्क आहे. भारतात जीएम पिकांच्या आयातील परवानगी नाही.

भारतात मका महाग असल्याने पशुखाद्याचे भाव जास्त आहेत; त्याचा फटका भारतातीलच पशुखाद्य उद्योग आणि पशुपालकांना बसत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या ज्वारीसाठी बाजारपेठ खुली केली तर भारतातील पशुपालकांना फायदा होईल, अशी मखलाशी अमेरिकेने केली आहे. भारतात मक्याचे दर प्रति टन ३०५ ते ३१० डाॅलर्स आहेत. तर अमेरिकेची ज्वारी प्रति टन १६० ते १६५ डाॅलर्स दराने मिळत आहे.

भारतात मक्याचे भाव वाढले आहेत. त्यामुळे पशुखाद्य उद्योग मक्याला पर्याय शोधत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने नाॅन जीएम ज्वारी निर्यातीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
राहुल चौहान, संचालक, आयग्रेन इंडिया

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Union Budget 2026: कृषी शिक्षण, संशोधनावरील तरतूद वर्षागणिक तोकडीच

Bharat-VISTAAR AI: अर्थसंकल्पातून 'भारत विस्तार एआय'ची घोषणा, याचा शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?

Sandlwood Cultivation : चंदन लागवडीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद; पाच राज्यांमध्ये चंदनाची सर्वाधिक लागवड

Groundwater Management: सर्व विभागाच्या समन्वयातून भूजल व्यवस्थापनाची गरज

Union Budget 2026: कृषी, ग्रामीण उद्योगासह शेतकरी हिताचा संकल्प

SCROLL FOR NEXT