Mumbai News: राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी (ता. २९) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कृषी उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावेत यासाठी केंद्र व राज्य शासन राज्यातील १३३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवीत आहे. कृषी उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाइन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नामअंतर्गत ‘सिंगल युनिफाइड लायसन्स’ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरू होऊ शकलेले नाहीत.

दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषी उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल ॲक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.

या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल ॲक्टमधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतीमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या मॉडेल ॲक्ट २०१७ नुसार ‘सिंगल युनिफाइड लायसन्स’ संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

सचिव केडर स्थापण्याची होणार सुधारणा

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरदेखील प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे. या सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहेत.

याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.