Nagpur APMC Corruption: नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करा! विधानसभेत मागणी, मंत्र्यांचे कारवाईचे आश्वासन

Mumbai News: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यातील दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी (ता.15) विधानसभेत नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आमदारांनी या समितीतील कथित भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांवर जोरदार टीका करत समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची मागणी केली. यावर राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी तात्काळ कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.

भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विधानसभेत सांगितले की, २०१७ आणि २०२३ मध्ये झालेल्या चौकशी अहवालांमध्ये नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले आहे. या अहवालांमध्ये शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

"यावर सरकार कोणती कारवाई करणार आहे?" असा थेट सवाल त्यांनी विचारला. त्याचबरोबर, आमदार प्रवीण दटके यांनी या प्रकरणाची तीव्रता अधोरेखित करताना सांगितले की, "गेल्या 16 वर्षांपासून बकरा मंडीतील गाळ्यांच्या व्यवहारातून तब्बल 51 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. हा पैसा शासनाचा आहे, कोणत्याही व्यक्तीचा नाही. ज्यांनी हा गैरव्यवहार केला, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार आहे का?" 

आमदार दटके यांनी पुढे सांगितले की, समितीच्या सचिवांनी मनमानी कारभार केला आहे. "कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बढती देऊन वरिष्ठांना डावलण्यात आले आहे. पणन संचालकांचे आदेशही या सचिवांनी धुडकावले. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार करणाऱ्या सर्व सचिवांवर आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांवर चौकशी होऊन कारवाई होणार आहे का? चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाणार आहे का?" असे गंभीर प्रश्न त्यांनी विचारले.

या आरोपांना उत्तर देताना पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात सांगितले की, "नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चौकशीतून जे मुद्दे समोर आले आहेत, ते खरे आहेत. या प्रकरणात आणखी चौकशीची गरज नाही. समितीच्या माध्यमातून उघड झालेल्या सर्व गैरप्रकारांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल.

" त्यांनी पुढे असेही सांगितले कि,"सहाय्यक निबंधकांनी या प्रकरणात कारवाईसाठी इतका विलंब का केला? दीड वर्षे चौकशीला उशीर होण्याचे कारण काय? याचीही चौकशी केली जाईल.या चर्चेमुळे नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता सरकार यावर कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.