Nashik News : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जनसन्मान यात्रेनिमित्त गेल्या तीन दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता. ९) जाहीर सभेतून बोलताना यापुढे केव्हाही कांद्याची निर्यातबंदी होणार नाही, असे वक्तव्य केले आहे.

परंतु होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर फक्त शेतकरी मतदार आकर्षित करण्यासाठीचे हे एक राजकीय वक्तव्य आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.

‘‘कोणत्याही परिस्थितीत यापुढे कांदा निर्यातबंदी करायची नाही असे आमच्यात एकमत झाले आहे, असे अजित पवार सांगत असले, तरी कांद्याच्या आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविणाऱ्या केंद्र सरकारमधील संबंधित जबाबदार मंत्र्यांनी याबाबत अजून अधिकृत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. एकीकडे अजित पवार कांद्याची निर्यातबंदी यापुढे होणार नाही असे सांगत आहेत.

तर दुसरीकडे गेल्या वर्षभरापासून कांदा निर्यातीवर लागू असलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क अजूनही ‘जैसे थे’च आहे. तसेच ५५० डॉलरचे किमान निर्यातमूल्य कांदा निर्यातीवर आकारले जात आहे. ते आधी तत्काळ शून्य करून घ्यावे,’’ असे दिघोळे म्हणाले.

केंद्रातील सरकारने गेल्या १० वर्षांत कांदा उत्पादकांच्या विरोधात भूमिका घेत ग्राहकहित साधताना विविध बंधने घालून थेट शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे दर पाडण्याचे काम केले गेले आहे. कांदा निर्यातबंदीमुळे दरात प्रचंड घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मतपेटीतून नुकत्याच झालेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये हिसका दाखविला.

राज्यातील ४८ जागांपैकी कांदापट्ट्यातील सर्वच जागा या महायुतीला गमावल्या लागल्या. आता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच उपमुख्यमंत्री पवार कांद्याची निर्यातबंदी न होण्याचे राजकीय आश्‍वासन देत असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले. शेतकरी आक्रोश करीत असताना निर्यातबंदी उठवण्यासाठी पाठपुरावा का केला नाही, निर्यातबंदी यापुढे करणार नाही असे सांगण्यासाठी आताच वेळ का निवडली, याबाबतही संशयाचे वातावरण आहे, असा सवाल करण्यात आला आहे.