Ahilyanagar News : कर्जामुळे अथवा शेती नुकसानीमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठी अहिल्यानगरला जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून राबवण्यात येणाऱ्या विशेष योजना राबवली जाते.

या योजनेतून आतापर्यंत आठ वर्षांत आत्महत्यग्रस्त शेतकऱ्यांच्या २३७ कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेत शेतकऱ्यांसाठी स्वनिधीतून अशी एकमेव योजना राज्यात पहिल्यांदा अहिल्यानगरला राबवली गेली आहे.

कर्जबाजारीपणा, शेतीचे नुकसान, केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी शेतीशी निगडित वेगवेगळ्या कारणाने आर्थिक अडचणीत सापडला आणि त्याने आत्महत्या केल्यास त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडते. अशा वेळी संबंधित शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारी पातळीवर मदत दिली जाते.

त्यासाठी महसूल, कृषी, ग्रामविकास यांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती शेतकरी आत्महत्येची कारणे शोधून मदतीला पात्र-अपात्र निश्चित करतात. त्यानंतर सरकारी मदत दिली जाते. ग्रामीण भागात शेतकरी आत्महत्या झाली तर सहानुभूती म्हणून जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सभापती, सबंधित शेतकरी कुटुंबांना सांत्वनपर भेट देतात. त्या वेळी गावकरी, नागरिकांची मदतीची अपेक्षा असते.

आमदार, खासदार, मंत्री यांना कोणाला मदत करायची असेल तर सरकारी पातळीवर आर्थिक निधी असतो. मात्र जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी, सदस्यांना आर्थिक निधी नसल्याने इच्छा असूनही मदत करता येत नाही. आमदार विठ्ठल लंघे हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असताना जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची योजना सुरू केली.

यातून सबंधित पात्र कुटुंबांना ५० हजार रुपयांचे शेती उपयोगी साहित्य दिले जाते. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने राज्यात पहिल्यांदा असा उपक्रम सुरू केलेला आहे. या योजनेतून सात वर्षांत आतापर्यंत २०७ कुटुंबांना १ कोटी ४ लाखांचे शेती उपयोगी साहित्य वाटप केले आहे. यंदा पंधरा लाखांच्या निधीची तरतूद केलेली असून लवकरच वितरण होणार आहे. त्यामुळे आठ वर्षांत २३७ कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.

समितीने पात्र केलेले शेतकऱ्यांनाच लाभ

शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तर त्याची कारणे शोधत कर्जबाजारी, शेतीचे नुकसान अशा कारणाने आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाल्यावर सरकार त्या शेतकरी आत्महत्येची चौकशी करण्यासाठी महसूल, कृषी, ग्रामविकास यांच्या विभागातील समिती असते. आत्महत्येचे मूळ कारण स्पष्ट झाल्यावर सबंधित शेतकरी आत्महत्या सरकारी मदतीला पात्र-अपात्र ठरवली जाते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय समितीने जे शेतकरी कुटुंबे मदतीला पात्र करतात त्याच यादीनुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून मदत दिली जाते. त्यामुळे शेती नावावर नसणे व अन्य कारणाने आत्महत्या केलेला शेतकरी अपात्र केल्यास जिल्हा परिषदेच्या मदतीपासूनही वंचित राहत असल्याचे दिसत आहे.

सात वर्षांतील मदत मिळालेली कुटुंबे

अकोले ः ६, संगमनेर ः १९, कोपरगाव ः २, राहाता ः १२, राहुरी ः १७, श्रीरामपूर ः ११, नेवासा ः २०, शेवगाव ः ५, पाथर्डी ः २०, जामखेड ः २०, कर्जत ः १८, श्रीगोंदा ः १९, पारनेर ः ५, अहिल्यानगर ः २९