New Delhi News : शेतकऱ्यांऐवजी मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढविण्यावर भर देणारा आणि सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देण्याची भाषा करत खासगी गुंतवणूक वाढवून विकासाची गाडी रुळावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी लोकसभेत मांडला. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे पहिले इंजिन म्हणून शेती क्षेत्राचा उल्लेख केला असला, तरी या इंजिनला पुरेशा निधीचे इंधन मात्र या अर्थसंकल्पाने दिले नाही. शेती क्षेत्र कोरडवाहूच राहिले.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. २०२५-२६ या वर्षासाठीच्या या अर्थसंकल्पात ४.४ टक्के वित्तीय तूट राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थमंत्र्यांनी यंदाही शेतीविषयक घोषणांपासून आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी तरतूद वाढवल्याचे दिसते.

कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी १ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. २०२४-२५ वर्षात १ लाख ५१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित होती. प्रत्यक्षात १ लाख ४० हजार कोटी रुपयेच खर्च झाला होता. त्यामुळे यंदाची तरतूद तरी प्रत्यक्षात पूर्ण खर्च होणार का, हा प्रश्‍नच आहे.

ग्रामीण विकासासाठी २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी २ लाख ६६ हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद २ लाख ६५ हजार कोटी रुपये होती. परंतु सुधारित तरतूद १ लाख ९० हजार कोटी रुपये राहिली. यंदा खत अनुदानासाठी १ लाख ६७ हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. तर सरत्या वर्षात १ लाख ७१ हजार कोटींचा खर्च झाला.

अर्थमंत्र्यांनी देशातील मागास १०० जिल्ह्यांसाठी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना जाहीर केली. मात्र या योजनेसाठी एकूण १०० कोटींचाच निधी दिला आहे. थोडक्यात, एका जिल्ह्यासाठी एक कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. कडधान्य आत्मनिर्भरतेची घोषणा यंदाही केली. मात्र या आत्मनिर्भरतेला निधीचा डोस मिळाला नाही. कापूस उत्पादकांसाठीही कापूस उत्पादकता मिशन, विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या बिहारमध्ये मखाना मंडळ, मत्स्य व्यवसायासाठी योजना जाहीर केली. मात्र या सर्व योजनांना पुरेसा निधी अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला नाही.

देशातील लोकांचे उत्पन्न वाढत आहे तसे फळे, भाजीपाला आणि श्रीअन्नाची मागणीही वाढत आहे, असे सांगत या पिकांचे उत्पादन, कार्यक्षम पुरवठा, प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव देण्यासाठी सर्वसमावेशक भाजीपाला आणि फळे कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांचा निधी आहे.

संशोधनाला चालना देण्यासाठी तसेच जास्त उत्पादकता, कीड-रोग प्रतिकारक आणि बदलत्या हवामानात तग धरणाऱ्या बियाण्यांचा विकास आणि जुलै २०२४ पासून प्रसारित केलेल्या १०० बियाणे वाणांची उपलब्धता करून देण्यासाठी राष्ट्रीय जास्त उत्पादन देणारे बियाणे मिशन राबविण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी केवळ १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विकासाचे दुसरे इंजिन सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाला म्हटले आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी गुंतवणूक व उलाढालीची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली. लघू उद्योगांसाठी पाच लाख कर्जमर्यादा असलेली क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअपसाठी गुंतवणूक निधीत १० हजार कोटींनी वाढ, प्रथमच उद्योजक बनणाऱ्या महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातींमधील व्यक्तींना दोन कोटींपर्यंतचे मुदतकर्ज, वाहने आणि चर्मोद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादन योजना जाहीर करताना या क्षेत्राची उलाढाल ४ लाख कोटी आणि निर्यात १.१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली.

विकासाचे तिसरे इंजिन गुंतणुकीला संबोधले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीसाठी प्रोत्साहन, पाच वर्षांसाठी नवीन प्रकल्पांमध्ये लाभाधारित १० लाख कोटींपर्यंतची गुंतवणूक, २५ हजार कोटी रुपयांचा सागरी व्यापार विकास निधी, ‘उडान’ योजनेचा विस्तार करून आणखी १२० नव्या ठिकाणी विमानसेवा, एक लाख घरे बांधणीसाठी १५ हजार कोटी रुपये, देशभरातील ५० पर्यटनस्थळांचा विकास करणार असल्याच्या घोषणाही करण्यात आल्या.

विकासाचे चौथे इंजिन म्हणून निर्यातीला महत्त्व देण्यात आले. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्षेत्रनिहाय आणि मंत्रालयाच्या पातळीवर उद्दिष्ट देण्यात येणार आहे. निर्यात वाढीसाठी ‘भारत ट्रेड नेट’ची सुविधा विकसित करण्यात येणार आहे. देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करून निर्यातीसाठी जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. शहरांमध्ये निर्यात केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. नाशिवंत मालाच्या निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा आणि गोदामांचा विकास करण्यात येणार आहे, अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

कापूस उत्पादकता मिशनसाठी फक्त ५०० कोटी

कापूस उत्पादकता मिशन (मिशन फाॅर काॅटन प्रॉडक्टिव्हिटी) ५ वर्षांसाठी असेल. या योजनेसाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. या मिशनमधून कापूस उत्पादकांना अद्ययावत उत्पादन तंत्रज्ञान पुरवले जाणार आहे. यातून उत्पादकता वाढीवर लक्ष केंद्रित करून शाश्‍वत कापूस उत्पादनासाठी काम केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे वाण देण्यात येणार आहे. कापूस उद्योगासाठी ‘५ एफ’ धोरण राबविले जाणार आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून देशातील कापड उद्योगाला गुणवत्तापूर्ण कापसाचा सुरळीत पुरवठा करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता

केंद्राने कडधान्य आयात कमी करून ६ वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना राबविली जाणार आहे. यात तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पुढील ४ वर्षे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या तूर, उडीद आणि मसूरची पूर्ण खरेदी सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून करणार आहे. या योजनेसाठीही केवळ एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी कडधान्य आत्मनिर्भरतेला निधीचा पोकळ आधार दिला आहे.

पंतप्रधान धनधान्य योजना

अर्थमंत्र्यांनी देशातील मागास १०० जिल्ह्यांसाठी पंतप्रधान धनधान्य योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल. योजनेसाठी निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकता वाढवणे, विविध पिकांची लागवड, पीक पद्धतीत बदल, शाश्‍वत शेतीपद्धती, तालुका पातळीवर काढणीपश्‍चात सुविधा, सिंचन सुविधेत वाढ, दीर्घ व अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

विभागनिहाय तरतुदी

विभाग….२०२५-२६ (प्रस्तावित)….२०२४-२५ (सुधारित)

कृषी व संलग्न क्षेत्र….१ लाख ७१ हजार कोटी रु.….१ लाख ४० हजार कोटी

ग्रामीण विकास….२ लाख ६६ हजार ….१ लाख ९० हजार कोटी

खते….१ लाख ६७ हजार ….१ लाख ७१ हजार कोटी

युरिया….१ लाख १८ हजार….१ लाख १९ हजार कोटी

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना….८२६० कोटी….६६२१ कोटी

मनरेगा….८६ हजार कोटी….८६ हजार कोटी

प्रधानमंत्री ग्राम सडक….१९ हजार कोटी ….१४ हजार ५०० कोटी

पीकविमा योजना….१२ हजार २४२ कोटी….१५ हजार ८६४ कोटी

पीएम किसान….६३ हजार ५०० कोटी….६३ हजार ५०० कोटी

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा)….६ हजार ९४१ कोटी….६ हजार ४३८ कोटी

कुसुम योजना….२६०० कोटी….२५२५ कोटी

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना…२४६५ कोटी…१५०० कोटी

डेअरी विकास…१ हजार कोटी…४५० कोटी