Pune News : लोकसेवा आयोगामार्फत कृषी अधिकारी पदावर १२१ उमेदवारांना रुजू करून घेण्यास राज्य शासनाने नकार दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्र कृषी सेवा श्रेणीतून होणारी सरळ भरती पुन्हा रखडली आहे. कृषी खात्याचे अवर सचिव अ. नि. साखरकर यांनी कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना सोमवारी (ता. ४) पाठवलेल्या एका पत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे.

‘‘उच्च न्यायालयाने दिलेले अंतरिम आदेश बघता महाराष्ट्र कृषी सेवेतील गट ‘ब’ (कनिष्ठ) संवर्गात १२१ उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. नियुक्तीचे आदेश एक मार्च २०२४ रोजी काढण्यात आलेले होते. परंतु, पुढील आदेश येईपर्यंत उमेदवारांना रुजू करून घेऊ नये. तसे संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांना कळवा,’’ असे शासनाकडून कृषी आयुक्तांना सांगण्यात आले आहेत.

कृषी खात्यात गेल्या काही वर्षांपासून अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे क्षेत्रिय पातळीवर कामाचा ताण येतो. रिक्त जागा भरण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने दोन परीक्षा घेतल्या आहेत.

मात्र, या परीक्षा घेताना आयोगाने केवळ कृषिशास्त्र (बीएस्सी अॅग्रिकल्चर) विषयाला प्राधान्य दिले; कृषितंत्र अभियांत्रिकी (बीटेक अॅग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग) विषयाला गौण स्थान दिले आहे, असा आक्षेप कृषी अभियांत्रिकीच्या उमेदवारांनी घेतला आहे.

उमेदवारांच्या आक्षेपाला राज्य शासनाने समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. त्यामुळे ‘चेतन गुलाबराव पवार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ व ‘वर्षा प्रकाश मंडाले विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ अशा दोन वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या याचिकांवर अजूनही न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही.

याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला शासनाने या परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यावर उमेदवारांनी पुन्हा आक्षेप घेत न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळेच नियुक्ती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे संकट शासनावर ओढावले आहे.

सर्वच पदांच्या नियुक्त्या अडचणीत

कृषी विभागातील म्हणण्यानुसार, या वादाशी कृषी आयुक्तालयाचा संबंध नाही. उमेदवारांनी कृषी खात्यावर नव्हे तर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीवर आक्षेप घेतले आहेत. शासनाने तूर्त १२१ उमेदवारांच्या नियुक्तीला स्थगिती असली तरी उपसंचालक, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी या सर्वच पदांबाबत आस्थे कदम जाण्याची भूमिका शासनाची राहील. त्यामुळे सध्या सर्वच पदांच्या नियुक्त्या अडचणीत आहेत.