Agriculture News : राज्यात ज्या जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामात अनेक मंडळामध्ये २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचित केलेल्या मंडळांमधील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतील नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के अग्रीम दिवाळीपूर्वी देण्यात येईल, असा पुर्नउच्चार कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केला.

'ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

खरीप हंगामाप्रमाणे राज्यात रब्बी हंगामातही १ रुपयात पीक विमा योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा मुंडे यांनी केली. यामध्ये ज्वारी, गहू, मका, हरभरा, रब्बी कांदा या पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथील कृषी आयुक्तालयात रब्बी हंगामाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, कृषी विभागाचे संचालक व मंत्रालयीन अधिकारी, सहसंचालक व कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर व अमरावती जिल्हयाचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक व कृषि आयुक्तालयातील अधिकारी, उपस्थित होते.

यंदा माॅन्सूनच्या हंगाम कोरडा गेला. सप्टेंबर महिन्यात काही जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी झाली. परंतु काही दिवसांपासून कडक ऊन पडत आहे. त्यामुळे जमीन कोरडी पडत आहे. जलसाठेही कोरडे आहेत. परिणामी, या वर्षी रब्बीचा हंगामात पेरा घटणार आहे. गेल्यावर्षी ६१.६७ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यंदा ती ५८.७६ लाख होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणामध्ये रब्बी पिकांचे महत्त्व आहे. त्याअनुषंगाने चालू वर्षासाठी ५८.७६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी हंगामाचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी लागणारी बियाणे व खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

मुंडे म्हणाले, २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड असलेल्या मंडळांमधील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याचे आदेश विमा कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तशा अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केल्या आहेत. मात्र, त्यावर काही विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले.

त्यावर विभागीय आयुक्तांनी कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांकडून त्या गावांमधील पीक व पावसाची स्थितीच्या पंचनाम्यांवर कंपन्यांनी घेतलेले आक्षेप फेटाळण्यात केले आहेत. त्यामुळे अधिसूचना जारी झालेल्या सर्व मंडळांमधील शेतकऱ्यांना पीक विमा निकषांनुसार दिवाळीपूर्वी ही अग्रीम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य, बियाणे मागणी व उपलब्धता नियोजन, नवीन वाणांचे बियाणे साखळी नियोजन, रासायनिक खते नियोजन, पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण, कृषि पायाभूत सुविधा योजना, भाजीपाला क्षेत्र नियोजन व मागणीबाबत धोरण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, कृषि व अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापना आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.